Unconstitutional Muslim Personal Law : ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ला घटनाबाह्य घोषित करा !

मुसलमान महिलेची उच्च न्यायालयात याचिका

भोपाळ (मध्यप्रदेश) – राज्यातील दतिया येथील ६० वर्षीय हुस्ना यांनी मुस्लिम पर्सनल लॉ १९३७ (शरीयत) यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हा कायदा घटनाबाह्य घोषित करून वडिलांच्या संपत्तीत मुलीस हक्क मिळावा, यासाठी त्यांनी याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. ‘घटनेत समानतेचा हक्क असूनही शरीयतमुळे मुलीशी भेदभाव होतो. वडिलांच्या संपत्तीमधील भावाइतका वाटा बहिणीलाही मिळणे आवश्यक आहे’, असे या याचिकेत म्हटले आहे. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर ऑक्टोबरच्या तिसर्‍या आठवड्यात सुनावणी ठेवली आहे.

A Mu$l!m woman files a petition in Madhya Pradesh High Court to declare ‘Mu$l!m Personal Law’ as unconstitutional.

👉 Such incidents make it evident why Uniform Civil Code is necessary in India.#ucc_आ_रहा_है #highcourt pic.twitter.com/HvOf4QWNKl

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 29, 2024

हुस्ना यांचे अधिवक्ता प्रतीप विसोरिया यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, शरीयत कायदा अरब देशांत बनवण्यात आला. भारतात रहाणार्‍या मुसलमानांवर तो का लागू करण्यात येतो ? स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटनेनुसार शरीयत कायद्यात दुरुस्ती करायला हवी होती. ती केली नाही. याचिकेत पवित्र धर्मग्रंथाच्या हवाल्याने संपत्तीच्या वाटपाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर हिंदूंसाठी ‘हिंदु उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६’ बनवण्यात आला; मात्र मुसलमानांसाठी नवीन कायदा बनवण्यात आला नाही. (यातून देशावर सर्वाधिक काळ राज्य करणार्‍या काँग्रेसचा मुसलमान महिलांविषयीचा द्वेष लक्षात येत नाही का ? – संपादक)