धर्मांधांच्या ‘इकोसिस्टम’मध्ये (यंत्रणेमध्ये) असणार्‍या बिनसरकारी संस्थांचा निधी बंद केला पाहिजे !
काही राज्यांत जो ‘धर्मांतर विरोधी कायदा’ आणला आहेत, त्याला ‘लव्ह जिहादविरोधी कायदे’ म्हटले जात आहे. त्यात लव्ह जिहादची व्याख्या केलेली नाही, धर्मांतरासाठी त्यात दंडाचे प्रावधान (तरतूद) आहे; परंतु लव्ह जिहादमधील कुठल्याही गुन्ह्यासाठी नाही. या कायद्याची अडचण केवळ मुसलमानांना आहे; कारण तेच धर्मांतर आणि लव्ह जिहाद करतात. लव्ह जिहाद करण्यार्‍या धर्मांधांची ‘इकोसिस्टम’ समजून घेतली पाहिजे. त्यांच्या स्वयंसेवी संस्थांकडून फसवलेल्या मुलींना ‘तुम्हाला समाज स्वीकारणार नाही’, असे सांगितले जाते. या संस्थांविरोधात तक्रारी करून आणि त्यांना निधी कुठून येतो? ते पाहून तो बंद केला पाहिजे.
– अधिवक्त्या (श्रीमती) सिद्ध विद्या, सर्वोच्च न्यायालय, देहली आणि उच्च न्यायालय, मुंबई.