ब्रिटन येथील संथ न्यायव्यवस्था !
१. ब्रिटनमध्ये योगासने केल्यावरून हिंदु महिलेच्या विरोधात गुन्हा नोंद
‘ब्रिटनमध्ये न्यायव्यवस्था कशी गोगलगायीच्या गतीने चालते, याचे शैला जॅकलीन यांचे ज्वलंत उदाहरण आहे. आंध्रप्रदेशातील शैला जॅकलीन ही ६१ वर्षीय हिंदु महिला ब्रिटनमध्ये स्थायिक झाली आहे. ती तेथे ‘डिझायनर’ म्हणून कार्यरत असून ती पती निघेल जॅकलीन यांच्यासह रहाते. तिच्या घराशेजारी समुद्र आहे. ती या समुद्रकिनारी सकाळच्या वेळी योगासने करते. काही योगमुद्रा करत असतांना तिने काही संस्कृत मंत्र म्हटले. त्यामुळे तिच्या शेजारचे रहिवासी स्टीफन डकेट आणि तिचा अमेरिकी भागीदार जिमॅन नोरीन यांनी तिच्याविरुद्ध ससेक्स पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा नोंदवला. तक्रारदारांच्या मते ‘ही महिला विविध हातवारे करते आणि आक्षेपार्ह मुद्रा करून आम्हाला अपमानजनक वाटणार्या खाणाखुणा करते. समुद्रकिनारी संस्कृत मंत्र म्हणणे, योगासने करणे आणि मुद्रा करणे यांमुळे आमच्या भावना दुखावतात.’
२. ११ वर्षांनंतर हिंदु पती-पत्नी निर्दाेष मुक्त
या प्रकरणाचे पोलिसांनी अन्वेषण केले. पोलीस अधिकार्यांच्या मते ‘त्यांनी त्यांच्या लोकांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने अन्वेषण केले. त्यांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी कुणावरही अन्याय केला नाही. मिळालेला पुरावा न्यायालयासमोर ठेवला जाईल.’ हा गुन्हा तब्बल ११ वर्षांनंतर सुनावणीसाठी आला. त्याही दिवशी सरकारी अधिवक्ता सुनावणीसाठी सिद्ध नव्हते. त्यांनी न्यायालयाकडे मुदत मागितली; मात्र प्रकरण जुने असल्याने न्यायालयाने त्वरित पुरावा देण्याचा आदेश केला. त्यांचा पुरावा सिद्ध नव्हता. मुळात त्यांच्याकडे गुन्हा सिद्ध होईल, असा पुरावाच नव्हता. या कारणाने न्यायालयाने हिंदु दांपत्याच्या विरुद्धचा गुन्हा असंमत केला आणि त्यांना निर्दोष मुक्त केले.
३. ब्रिटीश लोकांचा हिंदुद्वेष
यापूर्वी वर्ष २०१९ मध्येही अशाच कारणाने शैला जॅकलीन यांच्याविरुद्ध खोटा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता आणि त्यातून त्या निर्दोष मुक्त झाल्या. शैला जॅकलीन म्हणतात, ‘‘मी वर्ष १९८० पासून योग धारणा करते. आमच्या आसपास कुठे मंदिर किंवा उपासना केंद्र नसल्याने त्या निसर्गाच्या सान्निध्यात समुद्रकिनारी योग साधना करत आहे; मात्र जाणीवपूर्वक त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यात आले होते. आम्ही हिंदु असल्याने आमचे शेजारी आम्हाला जाणीवपूर्वक छळत होते; मात्र आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष केले.’’ ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंदुद्वेष आहे. आजही गोरे लोक वंशद्वेष पाळतात. तक्रारदारांकडे कोणताही पुरावा नसतांना ११ वर्षे ही फौजदारीची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर होती.
४. सामाजिक माध्यमांवर हिंदु महिलेला समर्थन
हिंदु महिलेला निर्दोष सोडल्यानंतर सामाजिक माध्यमांवर अनेक प्रतिक्रिया आल्या. त्यात लोकांनी म्हटले, ‘गोर्या लोकांचा हिंदूंविषयीचा हा दृष्टीकोन द्वेषकारक आहे. त्यांना सिरीया आणि पाकिस्तान येथून आलेले धर्मांध चालतात, जे प्रतिदिन ब्रिटीश महिलांवर बलात्कार करतात आणि त्यांच्या हत्या करतात. हिंदूंना मात्र धर्माचरण करू दिले जात नाही.’ ‘ब्रिटीश हे ढोंगी आणि दांभिक आहेत. जगभरात रस्ते अडवून, मोठमोठ्या मॉलमध्ये, विमानतळांवर, रेल्वेस्थानकांमध्ये, बसस्थानकांमध्ये लोकांची गैरसोय करून नमाजपठण करणार्यांना हे काही करत नाहीत. उलट ब्रिटनमध्ये रहाणारे भारतीय मुसलमान हिंदु संस्कृती नष्ट करण्यासाठी खोट्या गुन्ह्यात हिंदूंना अडकवतात आणि अशा पद्धतीने छळवणूक करतात.’
काही मुसलमानांच्या प्रतिक्रिया या निकालपत्रावर आल्या आहेत. त्यात ते म्हणतात, ‘त्यांनाही भारतात रस्त्यावर नमाजपठण करू द्या.’ एकंदर कावेबाज ख्रिस्ती हे मिळेल तेथे हिंदुद्वेष प्रगट करतात आणि धर्मांधांसमोर मात्र शेपूट घालतात. सगळ्या जगाला शिकवणार्या ब्रिटिशांच्या देशात ११-११ वर्षे फौजदारी खटले संपत नाहीत. अशा न्यायव्यवस्थेला काय म्हणावे ?
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२३.९.२०२४)
अमेरिकी न्यायव्यवस्थेचा भारतद्वेष !
नुकतेच एक वृत्त प्रकाशित झाले. अमेरिकेतील न्यायालयाने पंतप्रधान मोदी, ‘रॉ’चे प्रमुख आणि भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल अशा काही व्यक्तींना नोटीस बजावण्याचा आदेश केला. त्यांच्या मते ‘अमेरिकेतील ‘सीख फार जस्टिस’ संघटनेच्या आतंकवाद्याला मारण्याच्या प्रयत्नात भारताचा सहभाग आहे. त्यामुळे त्यांनी समक्ष उपस्थित रहावे.’
येथे एक गोष्ट लक्षात येते की, भारताची सुरक्षा आणि अखंडता यांना धोकादायक असलेल्या ‘सीख फॉर जस्टिस’ या संघटनेवर भारतात बंदी आहे. अशा संघटनेचा प्रमुख किंवा सदस्य यांना अमेरिकेने थारा देणे चुकीचे आहे. मुळात अमेरिका ही फौजदारासारखे वागते. सद्दाम हुसेन यांच्याकडे अण्वस्त्रे आहेत, या कारणाने अमेरिकेने इराक बेचिराख केला. ओसामा लादेन याची पाकिस्तानात जाऊन हत्या केली. त्या वेळी यांच्यावर कार्यक्षेत्राच्या मर्यादा येत नाहीत. दुसर्याच्या कार्यक्षेत्रात जाऊन लोकांच्या हत्या करणे यांना चालते; पण भारताला ते चालत नाही. भारताच्या पंतप्रधानांना नोटीस पाठवणे, हे कुठल्या कायद्यात बसते ? भारताची सार्वभौमता अमेरिकेला मान्य नाही का ? मुळात पंतप्रधान मोदी हे नुकतेच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांना भेटून आले, हे अमेरिकेला सहन झाले नाही.
पंतप्रधानांचा अमेरिका दौरा तोंडावर असताना न्यायालयाने नोटीस पाठवण्याचा खोडसाळपणा केला. दुसर्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचा सन्मान ठेवावा लागतो, हे अमेरिकेतील न्यायव्यवस्थेला माहिती नाही का ? भारताने अमेरिकेचा तीव्र शब्दांत निषेध करणे आणि त्यांच्या न्यायालयाने पाठवलेल्या समन्सला केराची टोपली दाखवणे, हे त्वरेने करायला हवे. अमेरिका आणि ब्रिटन यांचे दुटप्पी वागणे जगासमोर उघड करावे. भारतातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे होऊन अमेरिकेचा धिक्कार करावा, तरच भारताचा सन्मान टिकून राहील.’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी