सांगली येथे संतप्‍त पूरग्रस्‍त नागरिकांचे ‘रस्‍ता बंद’ आंदोलन !
शासनाकडून निधी पाठवूनही पूरग्रस्‍तांना पैसे मिळाले नाहीत !
सांगली, २६ सप्‍टेंबर (वार्ता.) – शहरातील पूरग्रस्‍त नागरिकांना सरकारकडून पैसे पाठवण्‍यात आलेले असतांनाही महापालिका प्रशासनाने ते पैसे पूरग्रस्‍तांच्‍या खात्‍यात वर्ग केले नाहीत. त्‍यामुळे हे पैसे पूरग्रस्‍त नागरिकांना त्‍वरित मिळावेत, या प्रमुख मागणीसाठी २६ सप्‍टेंबर या दिवशी भाजपच्‍या महिला मोर्चा प्रदेश सरचिटणीस अधिवक्‍त्‍या सौ. स्‍वाती शिंदे यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली शहरातील संतप्‍त पूरग्रस्‍त नागरिकांनी शिवशंभो चौक येथे ‘रस्‍ता बंद’ आंदोलन केले. (यासाठी आंदोलन का करावे लागते ? प्रशासन नागरिकांची अडचण लवकर सोडवत का नाही ? – संपादक)
या वेळी भाजप महिला मोर्चाच्‍या जिल्‍हा सरचिटणीस तथा माजी नगरसेविक उर्मिला बेलवलकर, अलका ठोंबरे, रेखा कांबळे, लीना सावर्डेकर, अरुणा बाबर, राधा चौगुले, हिना शेख यांसह पूरग्रस्‍त नागरिक मोठ्या संख्‍येने उपस्‍थित होते. या वेळी आंदोलनकर्त्‍यांनी महापालिका प्रशासनाच्‍या विरोधात घोषणा दिल्‍या. ‘रस्‍ता बंद’ आंदोलनामुळे ३० मिनिटे चहूबाजूंनी रस्‍ता बंद झाला होता.
जुलै महिन्‍यात कृष्‍णा नदीच्‍या पाणीपातळीमध्‍ये वाढ झाल्‍यामुळे नदीचे पाणी शहरातील अनेक भागांमध्‍ये शिरले. जवळपास ६०० कुटुंबे या महानगरपालिका क्षेत्रामध्‍ये पूरबाधित झाली आहेत. ज्‍या परिसरामध्‍ये पाणी शिरले आहे, त्‍या परिसरातील नागरिकांचे प्रशासनाच्‍या वतीने स्‍थलांतर करण्‍यात आले. हे पूरग्रस्‍त स्‍थलांतरित झालेल्‍या ठिकाणी जवळपास ८ दिवस रहावयास होते, तसेच अनेक नागरिकांनी आपापल्‍या परीने सोय करून नातेवाइकांच्‍या घरी अथवा खोली भाड्याने घेऊन स्‍थलांतर केले होते. या परिसरामध्‍ये रहाणारे लोक हे अत्‍यंत गरीब कुटुंबांतील आहेत. त्‍यांना महायुती शासनाने साहाय्‍य देण्‍याचे घोषित केले होते. त्‍यानुसार ५०० ते ६०० लोकांना हे साहाय्‍य मिळणार आहे.
पूरग्रस्‍तांचे पैसे खात्‍यांवर वर्ग न केल्‍यास प्रशासनाचे कामकाज बंद पाडू ! – अधिवक्‍त्‍या (सौ.) स्‍वाती शिंदे
या वेळी अधिवक्‍त्‍या (सौ.) स्‍वाती शिंदे म्‍हणाल्‍या की, जिल्‍हा प्रशासनाकडून पूरग्रस्‍त नागरिकांच्‍या खात्‍यावर पैसे वर्ग करण्‍यात आले नाहीत. हे पूरग्रस्‍त नागरिक वारंवार जिल्‍हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. तरीही त्‍यांच्‍या खात्‍यांवर रक्‍कम वर्ग झालेली नाही. त्‍यामुळे ही रक्‍कम प्रशासनाने वर्ग न केल्‍यास प्रशासकीय कार्यालयाचे कामकाज चालू देणार नाही.