उत्तरप्रदेश सरकारकडून ‘यू.पी. बोर्ड ऑफ मदरसा कायदा’ रहित आणि त्यावरील न्यायालयीन याचिकांचा ऊहापोह !

‘उत्तरप्रदेश सरकारने ‘यू.पी. बोर्ड ऑफ मदरसा’ कायदा रहित केला. ‘हा कायदा अनधिकृत होता’, असे सरकारचे म्हणणे आहे. याखेरीज उत्तरप्रदेश सरकारने राज्यातील अनेक मदरशांवर बंदी घातली. आसाम सरकारनेही अनेक अनधिकृत मदरसे बंद केले किंवा त्यांना देण्यात येणारे अनुदान थांबवले. त्यामुळे अनेक राज्यांतील मदशांमध्ये शिकवण्यात येणारे शिक्षण हा टीकेचा विषय बनला आहे. उत्तरप्रदेश सरकारने मदरशांवर घातलेली बंदी आणि त्यांचे थांबवलेले आर्थिक साहाय्य यांमुळे मुसलमान समाज उत्तरप्रदेशच्या उच्च न्यायालयात गेला. प्रदीर्घ सुनावणी झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून उच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारचा निर्णय योग्य ठरवून रिट याचिका असंमत केल्या.

१. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

मुसलमान समाजाने उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर ५.४.२०२४ यादिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला स्थगिती दिली. सध्या हा विषय सुनावणीसाठी आहे. यावेळी उत्तरप्रदेश सरकारने मदरसे आणि त्यांची आर्थिक नाकेबंदी या विषयावर स्पष्टीकरण दिले आणि ‘यु.पी. बोर्ड ऑफ मदरसा कायदा’ रहित केल्याविषयी समर्थन केले. या वेळी राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचे म्हणणे मांडले. त्यात त्याने स्पष्टपणे सांगितले की, ‘मदरशांमध्ये योग्य ते शिक्षण दिले जात नाही. येथील शिक्षण हे सर्वसमावेशक नाही. ते वर्ष २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींचा भंग करते. हा कायदा मदरशांना लागू नसला, तेथील मुले त्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित रहातात.’

२. मदरशांमधील शिक्षणामुळे शिक्षण हक्क कायद्यातील प्रावधानांचा (तरतुदींचा) भंग

दर्जेदार शिक्षण सोडाच; परंतु त्यांचा अभ्यासक्रम हा ‘डिनियाट बुक्स’ किंवा संकेतस्थळे यांवर आधारित आहे, जो केवळ इस्लामचे श्रेष्ठत्व शिकवतो. अशा प्रकारच्या शिक्षणामुळे मुलांच्या मनावर धार्मिक कट्टरता रुजते, तसेच त्यांच्यावर तालिबानी संस्कार होतात. अनेक वेळा काश्मीरमध्ये लहान मुलांकडून सैन्यावर दगडफेक करण्यात आली, तसेच सुरतमध्ये श्री गणेशमूर्तीवर दगडफेक करण्यात आली. याचे बाळकडू त्यांना मदरशात मिळते. त्यांना ‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’च्या पाठ्यपुस्तकांतून शिक्षण मिळत नाही. मुलांची सर्वांगीण वाढ करायची असेल, तर त्यांना औपचारिक आणि गुणवत्तापूर्वक शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. यातून शिक्षण हक्क कायद्याच्या अनेक कलमांचे मदरशात उल्लंघन होते. त्यामुळे मदरसे विद्यार्थ्यांसाठी अयोग्य आहेत.

३. केंद्र सरकारचा विद्यार्थी आणि खेळाडू यांच्या विकासावर भर

आपण बालवाडी, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा आणि त्यानंतर महाविद्यालयीन शिक्षणव्यवस्था पाहिली, तर त्यात विज्ञान, गणित, भाषा, संगणकीय ज्ञान यांच्यासमवेतच विदेशी भाषाही शिकवल्या जातात. त्यांची प्रगल्भता वाढण्यासाठी बुध्द्यांकवृद्धीचा अभ्यास आणि विविध प्रकारचे खेळ शिकवले जातात, तसेच विद्यार्थ्यांच्या अंगातील नैसर्गिक गुण विकसित करण्यासाठी विविध प्रकारचे अष्टपैलू शिक्षण दिले जाते.

गेली १० वर्षे विद्यार्थी आणि खेळाडू यांचा विकास होण्यासाठी त्यांना योग्य प्रकारचे प्रशिक्षण मिळण्यासाठी केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे प्रयत्नशील आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर उत्तरप्रदेश सरकारने मदरशांवर घातलेली बंदी आणि त्यांचे थांबवलेले आर्थिक साहाय्य योग्यच आहे. त्यामुळे उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र, तसेच अन्य सर्व गोष्टी यांचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने यांदर्भातील सर्व याचिका असंमत कराव्या, असेच भारतीय नागरिकांना वाटते.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१७.९.२०२४)