Delhi HC: शाही ईदगाह व्यवस्थापन समितीकडून न्यायालयाचा ‘धार्मिक राजकारणा’साठी वापर !

नवी देहली – देहली उच्च न्यायालयाने शहरातील सदर बाजार परिसरात असलेल्या शाही ईदगाह पार्कमध्ये झाशीच्या राणीचा पुतळा बसवण्याच्या विरोधात ‘शाही ईदगाह व्यवस्थापन समिती’ने प्रविष्ट (दाखल) केलेली याचिका फेटाळली होती. न्यायमूर्ती धर्मेश शर्मा यांनी हा निकाल दिला होता. त्यामुळे व्यवस्थापन समितीने न्यायमूर्तींच्या विरुद्ध निंदनीय शब्द वापरले होते. यावरून उच्च न्यायालयाने व्यवस्थापन समितीला फटकारले असून ती न्यायालयाचा धार्मिक राजकारणासाठी वापर करत असल्याचे म्हटले आहे. याचिकेमध्ये शाही ईदगाहवर अतिक्रमण न करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत; कारण ही वक्फ मालमत्ता असल्याचा दावा करण्यात आला होता.

काय म्हटले होते न्यायमूर्ती धर्मेश शर्मा यांनी ?

याचिका फेटाळतांना न्यायमूर्ती धर्मेश शर्मा यांनी म्हटले होते की, ईदगाहच्या सीमेतील क्षेत्र, जे पार्क किंवा मोकळे मैदान आहे, ते देहली विकास प्राधिकरणाच्या (‘डीडीए’च्या) मालकीचे आहे. देहली वक्फ बोर्डदेखील धार्मिक कार्यांव्यतिरिक्त कोणत्याही कारणासाठी उद्यानाचा वापर करण्याचा आदेश देत नाही. प्राधिकरणाला योग्य वाटेल तशी भूमी ते सार्वजनिक वापरासाठी देऊ शकते. याचिकाकर्त्या समितीचा कोणता धार्मिक अधिकार कसा धोक्यात येऊ शकतो ?, हे समजत नाही, असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले होते.

या निकालावर शाही ईदगाह व्यवस्थापन समितीने न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या विरुद्ध टिप्पणी केली. यावरून देहली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांनी समितीला चांगलेच फैलावर घेतले.

खंडपिठाने म्हटले की,

१. व्यवस्थापकीय समितीची याचिका ही विभाजनकारी उद्देशाने प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली असून ती त्यातून धार्मिक राजकारण करत आहे आणि या प्रक्रियेत न्यायालयाचा वापर केला जात आहे.

२. धार्मिक आधारावर इतिहासाची विभागणी करू नका. याचिका स्वतःच फूट पाडणारी आहे. न्यायालये धार्मिक राजकारणात अडकत नाहीत. झाशीची राणी ही सर्व धार्मिक रेषा ओलांडून एक राष्ट्रीय नायिका आहे आणि तुम्ही हे धार्मिक धर्तीवर करत आहात.

३. तुमची याचिका मागे घ्या आणि आम्हाला क्षमापत्र सादर करा. हे एकदम निंदनीय आहे.

यावर व्यवस्थापकीय समितीच्या अधिवक्त्यांनी म्हटले की, याचिका प्रविष्ट करण्याचा असा कोणताही हेतू नव्हता. या वेळी त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. यावर खंडपिठाने म्हटले की, न्यायालयाबाहेर जातीय राजकारण करा. या प्रक्रियेत न्यायालयांचा वापर करू नका. यानंतर व्यवस्थापकीय समितीच्या अधिवक्त्याने सांगितले की, याचिका बिनशर्त मागे घेण्यात येत आहे. आता या प्रकरणावर २७ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.