SC On Child Pornography : लहान मुलांचे अश्‍लील व्हिडिओ डाऊनलोड करणे किंवा ते पहाणे, हा गुन्हाच !

सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रहित करून दिला आदेश !

नवी देहली – लहान मुलांचे अश्‍लील व्हिडिओ (चाइल्ड पॉर्नोग्राफी) डाऊनलोड करणे किंवा ते पहाणे, हा पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या संदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयाने असा प्रकार करणे गुन्हा नसल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केला आहे. देशातील कोणत्याही न्यायालयांनी ‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’ शब्द वापरू नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यापुढे ‘बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तणूक सामग्री’ असा शब्द वापरण्याचा  आदेश दिला आहे, तसेच हा शब्द वारपण्यासाठी पॉक्सो कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

Child Pornography: Downloading or watching pornographic videos of children is a crime!

The Supreme Court overrules the decision of the Madras High Court !

Watching and downloading any obscene video should be classified as a crime. There are many cases of minor children and… pic.twitter.com/godWLy7mxd

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 23, 2024

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही संसदेला पॉक्सो कायद्यामध्ये दुरुस्ती आणण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ची व्याख्या ‘बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषण करणारी सामग्री’ म्हणून संबोधली जाईल. यासंदर्भात एक अध्यादेश आणण्याची सूचना आम्ही केली आहे. तसेच आम्ही सर्व न्यायालयांना कोणत्याही आदेशामध्ये ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’चा संदर्भ घेऊ नका, असे म्हटले आहे.

२८ वर्षीय तरुणाविरुद्ध चाइल्ड पॉर्नोग्राफीशी संबंधित माहिती भ्रमणभाषमध्ये ठेवल्याच्या संदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयात खटला चालू होता. उच्च न्यायालयाने आरोपीविरुद्धचा खटला रहित केला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली होती.