देशातील सर्व मंदिरांमधील प्रसादाची उच्चस्तरीय पडताळणी करावी ! – ऑल फूड अँड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशन
मुंबई – मंदिरात वितरीत करण्यात येणार्या प्रसादाला विशेष दर्जा देण्यात यावा. प्रसाद करण्याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे सिद्ध करावीत, तसेच देशभरातील सर्वच मंदिरांमध्ये वितरीत करण्यात येणार्या प्रसादाची उच्चस्तरीय पडताळणी करावी, तसेच प्रसादाला विशेष दर्जा देऊन तो बनविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सिद्ध करावीत, अशी मागणी ‘ऑल फूड अँड ड्रग्स लायसन्स होल्डर फेडरेशन’ने केली आहे. याविषयी ‘ऑल फूड अँड ड्रग्स लायसन्स होल्डर फेडरेशन’चे अध्यक्ष अभय पाण्डेय यांनी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला (‘एफ्.एस्.एस्.ए.आय.’) पत्र पाठवले आहे.
तिरुपती येथील प्रसिद्ध श्री व्यंकटेश्वर मंदिरातील प्रसादाच्या लाडूंमध्ये गोमांसाची चरबी वापरण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘ऑल फूड अँड ड्रग्स लायसन्स होल्डर फेडरेशन’कडून ही मागणी करण्यात आली आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला पाठवलेल्या पत्रामध्ये अभय पाण्डेय यांनी लिहिले आहे की, मंदिरात पुरवठा करण्यात येणारे तूप, दूध आणि अन्य पदार्थ यांमध्ये भेसळ ओळखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची सुविधा नसते. यासाठी मंदिर प्रशासनाकडून बाहेरील सुविधेचा उपयोगही केला जात नाही. मंदिराला साहित्य पुरवठा करणारे पुरवठादार त्याचाच अपलाभ घेत असल्याचे ‘तिरुमला तिरुपती देवस्थानम्’च्या प्रकरणातून उघडकीस आले आहे. त्यामुळे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने स्थानिक अन्न आणि औषध प्रशासनाला प्रत्येक राज्यातील मंदिरांमध्ये वितरीत करण्यात येणार्या प्रसादाची अधूनमधून पडताळणी करण्याची सूचना द्यावी. तिरुपती देवस्थानने भाविकांच्या भावना आणि विश्वास यांच्याशी खेळ केला आहे. या प्रकरणाने देशभरातील भाविक संतप्त झाले आहेत. तिरुपती येथील प्रकरणानंतर देशातील सर्वच मंदिरांमधील प्रसादाची पडताळणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
प्रसादात कोणते घटक वापरू नयेत, याची सूची ७ दिवसांत घोषित करावी !
मुख्यत्वे प्रसादामध्ये कोणत्या घटकांचा उपयोग करण्यात येऊ नये, याची सूची भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने ७ दिवसांत घोषित करावी. मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणार्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी. याविषयी तातडीने कार्यवाही न केल्यास न्यायालयात धाव घेऊ, असे ‘ऑल फूड अँड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशन’ने भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.