मीरा-भाईंदर येथील सरकारी भूमीवर अतिक्रमण करून अवैध दर्गा बांधल्यामुळे न्यायालयाने महानगरपालिकेस फटकारले !

दर्ग्याविरुद्ध अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांच्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी !

वर्तुळात अधिवक्ता खुश खंडेलवाल

मुंबई – बालेशाह पीर दर्गा विश्वस्त (ट्रस्ट) यांनी मीरा-भाईंदर येथील उत्तन या भागात सरकारी भूमीवर अतिक्रमण करून अवैधरित्या दर्गा बांधला. याविरुद्ध ‘हिंदु टास्क फोर्स’चे संस्थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट करून दर्ग्यावर कारवाईची मागणी केली होती. (जे काम अतिक्रमण विभागाने करायचे असते, त्यासाठी नागरिकांना याचिका प्रविष्ट करावी लागते, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते काय ? – संपादक)

यावर २० सप्टेंबरला न्यायालयात सुनावणी होतांना याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने एका प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते की, कारवाई करण्यासाठी सर्व उपकरणे आणि साधनसुविधा पुरवेू; पण त्यांनी कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही. यावर न्यायालयाने ‘महानगरपालिकेने प्रारंभीच कारवाई का केली नाही ? मनपा अधिकार्‍यांना याची काहीच माहिती नव्हती का ?’ अशा शब्दांत फटकारले, तसेच यावर पुढील दोन सप्ताहांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर देण्याचा आदेश दिला. यासह दर्ग्याच्या विश्वस्तांनी अधिवक्त्याद्वारे या भूमीवर कोणतेही निर्माणकार्य होणार नाही, याची हमी न्यायालयात दिली.

संपादकीय भूमिका

सरकारी भूमीवर दर्गे कसे उभे रहातात ? याला कारणीभूत असणार्‍या भ्रष्टांवर तातडीने कारवाई व्हायला हवी !