जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणूक आणि आतापर्यंतची पार्श्वभूमी
जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीला प्रारंभ झाला आहे. या निवडणुकीत लोकसभेच्या निवडणुकीपेक्षा अधिक मतदान होईल अन् काश्मिरी जनतेला त्यांच्या आवडीच्या राजकीय पक्षांना निवडता येईल, अशी अपेक्षा आहे. केंद्रशासित प्रदेशस्तरावर सुरळीत स्थिती, सुधारित उपजीविका आणि अधिक राजकीय सहभाग यांसाठी जम्मू-काश्मीरमधील लोक आतूर आहेत.
१. ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ने घोषणापत्रात दिलेल्या सर्वसामान्य आश्वासनांसह राष्ट्रघातकी आश्वासने !
जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ने घोषणापत्र प्रसिद्ध केले. ज्यांनी ‘कश्मिरीयत’च्या नावाखाली सामान्यांच्या हाती केवळ दगड दिले, तेच आज काश्मीर हिताच्या गप्पा ठोकू लागले आहेत. त्यांनी घोषणापत्रात ‘कलम ३७०’ (जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम) पुन्हा लागू करण्यापासून, राजकीय कैद्यांची सुटका, भारत-पाकिस्तान यांच्यामध्ये शांती वार्ता आणि १ लाख रोजगार निर्मिती करण्यापर्यंतच्या विविध घोषणा केल्या आहेत. स्वतःच्या घोषणापत्रात ‘काश्मिरी पंडितांच्या सुरक्षित पुनर्वसनाचे आश्वासन’ देणारा हाच पक्ष १९९० च्या दशकात काश्मिरी पंडितांनी जिवानिशी खोरे सोडले तेव्हा सत्ताधारी होता.
२. ‘जम्मू-काश्मीर पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टी’चा राजकीय वारसा आणि मेहबूबा मुफ्ती यांनी मानलेली हार
‘जम्मू-काश्मीर पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टी’च्या मेहबूबा मुफ्ती घराण्याच्या राजकीय उत्तराधिकारी आहेत. त्यांचे वडील मुफ्ती महंमद सईद हे जम्मू-काश्मीरचे २ वेळा मुख्यमंत्री होते. त्यांचाच राजकीय वारसा पुढे मेहबूबांनी मुख्यमंत्री म्हणून चालवला. आता मुफ्ती घराण्याची तिसरी पिढी, म्हणजेच मेहबूबा यांची ३७ वर्षीय कन्या इल्तिजा मुफ्ती या विधानसभेच्या रिंगणात उतरणार आहेत. इल्तिजा मुफ्ती यांना अनंतनाग जिल्ह्यातील बिजबेहडा या मतदारसंघातून उमेदवारी घोषित करण्यात आली आहे. हा मतदारसंघ मुफ्ती घराण्याचा पारंपरिक गड आहे. मेहबूबा मुफ्ती यंदा विधानसभेच्या रिंगणात उतरणार नसल्याचेही स्पष्ट आहे. अनंतनाग-राजोरी मतदारसंघातून लोकसभा निवडणुकीमध्ये पराभव जिव्हारी लागल्यामुळे मेहबूबा यांना विधानसभा निवडणुकीत नशीब आजमावायचे नाही. त्यामुळे मेहबूबा यांनी निवडणुकीपूर्वीच हार मानल्याचा आणि मैदान सोडल्याचा संदेशही जातो. इल्तिजा त्यांच्या आईचा राजकीय वारसा चालवणार आहे.
३. जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांचा मागोवा
काही मासांपूर्वी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरमध्ये ५ जागांवर मतदानाची टक्केवारी ५८ टक्के इतकी आहे. हे गेल्या ३५ वर्षांतील सर्वाधिक मतदान आहे. वर्ष २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तुलनेत काश्मीर खोर्‍यांतील मतदानात ३० टक्क्यांनी उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीवर वाढता विश्वास दाखवून तरुणांनी विक्रमी संख्येने सहभाग घेतला.
वर्ष २०१९ च्या आधी ‘काश्मीरमधील निवडणुकांवर बहिष्कार घाला’, असे आवाहन फुटीरतावादी करत होते. त्या वेळी फुटीरतावादी हे हिंसाचार आणि दगडफेक करण्याची भीती होती. त्यामुळे काश्मीरमधील लोक मतदान केंद्रांवर फिरकत नव्हते. काश्मीर खोर्‍यातील आतंकवाद आणि हिंसाचार यांना पाकिस्तानचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे ऐतिहासिकदृष्ट्या काश्मिरी मतदारांना लोकशाही प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ वर्ष २०१७ च्या श्रीनगर मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीच्या काळात हिंसाचाराच्या २०० घटनांची नोंद झाली. परिणामी या पोटनिवडणुकीत फक्त ७ टक्के मतदान झाले. त्याचप्रमाणे वर्ष २०१९ मध्ये काश्मीर खोर्‍यांत संसदेच्या ३ मतदारसंघांमध्ये एकत्रित मतदान केवळ १९.१६ टक्के होते.
वर्ष २०२३ मध्ये आतंकवादी संघटनांमध्ये सामील होणार्‍या तरुणांच्या संख्येत ८० टक्क्यांची घट झाली आहे. जम्मू-काश्मीर प्रदेशात आतंकवाद आणि हिंसाचार यांत घट झाली आहे; मात्र पीर पंजाल भागाच्या दक्षिणेस गेल्या काही वर्षांत आतंकवादी आक्रमणांमुळे नवी सुरक्षा आव्हाने निर्माण झाली आहेत. काश्मीर खोर्‍यांत लोकसभेच्या ३ जागांवर १८ ते ३९ या वयोगटातील मतदान पाहिले, तर ते अनुक्रमे ५६ टक्के, ४८ टक्के आणि ५५ टक्के इतके आहे.
४. फुटीरतावादी अब्दुल रशीद शेख यांनी खासदार म्हणून निवडून येण्यामागील कारणमीमांसा
लोकसभा निवडणुकीच्या कालावधीत बंदी घातलेल्या ‘जमात-ए-इस्लामी’चे सदस्य खोर्‍यातील तिन्ही मतदारसंघांमध्ये मतदान प्रक्रियेत सक्रीयपणे सहभागी झाले होते. ‘जमात-ए-इस्लामी’ ही अलिप्ततावादाचा पुरस्कार करणारी आणि सरकारला आव्हान देणारी सामाजिक, राजकीय अन् धार्मिक संघटना आहे. ही संघटना अनेक वर्षांपासून काश्मीरमधील संघर्षाचा केंद्रबिंदू होती. ‘आमच्यावरील बंदी उठवल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकाही लढू’, असे ‘जमात-ए-इस्लामी’च्या समिती प्रमुखांनी घोषित केले. काश्मीरमधील बारामुल्ला मतदारसंघात प्रादेशिक अन् मुख्य प्रवाहातील पक्ष म्हणून ओळखले जाणारे अब्दुल रशीद शेख यांनी आश्चर्याचा धक्का दिला. ‘बेकायदेशीर व्यवहार प्रतिबंधक कायद्यां’तर्गत (यूएपीए) आतंकवादी आरोपांखाली गेल्या ५ वर्षांपासून तिहार तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या रशीद यांनी ४ लाख ७० सहस्र मते मिळवली. त्यांनी माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा २ लाखांपेक्षा अधिक मतांनी पराभव केला. काहींच्या मते रशीद यांच्या विजयामुळे फुटीरतावाद्यांना बळ मिळेल; मात्र सहानुभूतीमुळे आणि लोकांनी ठरवल्यामुळे रशीद यांची निवड झाल्याचे मानले जात आहे. या विजयामुळे रशीदची सुटका होईल, असे अनेकांना वाटत आहे. (जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीत सहभाग घेता यावा, यासाठी अब्दुल रशीद शेख यांना न्यायालयाने जामीन दिला आहे. – संपादक)
ओमर अब्दुल्ला यांच्यासारख्या इतर प्रतिस्पर्धी उमेदवारांशी संबंधित ‘व्हीआयपी’ (महनीय) संस्कृतीविषयीच्या अप्रसन्नतेमुळेही मतदारांनी रशीदला मतदान केले. महत्त्वाचे म्हणजे बारामुल्ला क्षेत्राखालील भाग गेल्या १२ वर्षांपासून दक्षिण काश्मीर आणि श्रीनगर यांच्यापेक्षा अधिक शांत आहेत. याखेरीज निवडणूक बहिष्कारासाठी ओळखल्या जाणार्‍या भागातही रशीदच्या सभांना तरुणांचा मोठा पाठिंबा मिळाला.
– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे