इस्रायलला विरोध करणार्‍या पुरोगाम्यांना सर्वाेच्च न्यायालयाची चपराक !
१. इस्रायली नागरिकांवरील अत्याचारांचा सूड उगवण्यासाठी इस्रायलची आरपारची लढाई !
७.१०.२०२३ या दिवशी इस्रायलचे नागरिक कुटुंबियांसह त्यांचा सण साजरा करत होते, तेव्हा पॅलेस्टाईनमधील ‘हमास’ या जिहादी संघटनेने त्यांना पकडले. त्यानंतर त्यांना ओलीस ठेवले, त्यांच्या महिलांवर बलात्कार करून त्यांना नग्नावस्थेत फिरवले, त्यांच्या लहान लहान मुलांचे गळे कापले आणि शेकडो महिला अन् वृद्ध यांच्या हत्या केल्या. गाझापट्टीत पॅलेस्टिनी आणि हमास आतंकवाद्यांनी केलेल्या क्रूरतेचा नंगानाच सर्व जगाने पाहिला अन् त्याची निंदा केली. या सर्व घटनेचा सूड घेण्यासाठी गेल्या ६ मासांमध्ये इस्रायलने गाझापट्टी बेचिराख करून सोडली. त्यांनी जिहादी आतंकवादी आणि इस्रायली नागरिकांना ओलीस ठेवणार्‍यांचा मोठ्या प्रमाणावर सूड घेतला. त्यांनी गाझापट्टीतून धर्मांधांना हुसकावून लावले. जेथे जेथे आतंकवादी लपले होते, त्या सर्व इमारती, रुग्णालये, घरे, साहाय्य शिबिरे उद्ध्वस्त केली. अद्यापही हे युद्ध चालूच आहे. संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक देशांनी त्यांना हे युद्ध त्वरित थांबवण्याची विनंती केली आणि तसे ठराव घेतले. इराणसह काही मुसलमान राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनला शस्त्र पुरवण्याची धमकी दिली.
हे सर्व चालू असतांना भारतातील धर्मांधांचा अनुनय करणार्‍यांनी ‘इस्रायल निरपराध नागरिकांवर अत्याचार करत आहे’, असे चित्र रंगवले. भारतातील धर्मनिरपेक्ष नागरिकांना हे नवीन नाही. गोध्रा हत्याकांडात धर्मांधांनी ५९ कारसेवकांना जिवंत जाळले. त्यानंतर उसळलेल्या जनक्षोभाला हिंदूंनाच दोषी ठरवले होते. मुंबई दंगलीच्या वेळी अनेक ठिकाणी जाळपोळ करून हिंदूंना मारण्यात आले, तेव्हा स्वरक्षणासाठी हिंदूंनी त्याचा प्रतिशोध घेतला; पण हे धर्मनिरपेक्ष ‘मुंबई दंगल’ ‘मुंबई दंगल’ करून आजही रडत असतात.
२. इस्रायलला होणारा शस्त्रपुरवठा थांबवण्यासाठी पुरोगाम्यांची सर्वाेच्च न्यायालयात धाव !
भारत सरकार इस्रायलला शस्त्रास्त्रे निर्यात करते. त्यामुळे पुरोगाम्यांचे पित्त खवळले आहे. त्यांनी ‘निरपराधांच्या हत्या करणार्‍या इस्रायलला भारत साहाय्य करतो, हा केवढा अन्याय आहे’, असे ओरडणे चालू केले. त्यासाठी त्यांनी संयुक्त राष्ट्राचे ठराव आणि त्यावरील भारताची स्वाक्षरी यांचाही संदर्भ दिला. याचा प्रारंभ सर्वप्रथम अधिवक्ता, न्यायालयीन पंच (ज्युरीस्ट) आणि बुद्धीवादी यांनी केला. त्यांनी ‘इस्रायलला शस्त्रास्त्र पाठवणे बंद करा’, या मागणीसाठी विविध ठिकाणी निवेदने दिली. त्यानंतर थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली.
वास्तविक हा विषय भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये मोडतो. आपल्या देशाची सुरक्षा आणि स्थैर्य यांसाठी कोणते धोरण राबवायचे, हा त्यांचा अधिकार असतो. राज्यघटनेच्या कलम ७३ प्रमाणे परराष्ट्र धोरण हा केंद्र सरकारचा विषय आहे आणि यात सामान्यतः न्यायसंस्था हस्तक्षेप करत नाही. हे सर्व ठाऊक असतांनाही अशोक कुमार शर्मा नावाचे व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयात याचिका घेऊन गेले. त्यांना प्रशांत भूषण यांच्यासारखा नामवंत अधिवक्ता सुनावणीसाठी भेटला. या याचिकेत ते म्हणतात, ‘४० सहस्र लोकांनी गेल्या १२ मासांत गाझापट्टीत जीव गमावला, तर ९४ सहस्र लोकांनी अवयव गमावले. त्यामुळे शस्त्रास्त्र निर्मिती करणारी भारतीय आस्थापने आणि भारत सरकार यांना इस्रायलला शस्त्र न पुरवण्याचा आदेश करावा.’
३. सर्वाेच्च न्यायालयात पुरोगाम्यांचा पराभव
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले आणि स्पष्ट शब्दांत न्यायसंस्थेच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या. न्यायालयाने सांगितले, ‘भारत सरकारचे परराष्ट्र धोरण कसे असावे, यात न्यायसंस्था हस्तक्षेप करणार नाही. न्यायालयाने त्यांना उलट प्रश्न केला की, उद्या रशियाकडून भारताने तेल खरेदी करू नये, अशाही याचिका करणार का ?; कारण रशियाचेही युक्रेनशी गेली २ वर्षे युद्ध चालू आहे आणि त्यातही जीवितहानी, तसेच वित्तहानी झालेली आहे.’ पुढे न्यायालय म्हणते, ‘मालदीवमध्ये जे घडले, त्याविषयी आर्थिक संबंध कसे असावेत, याची याचिका कराल का? बांगलादेशमध्ये हिंदूंचा नरसंहार झाला, त्याविषयीही याचिका करणार का ? यावर अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी ‘नाही’, असे म्हटले. अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांच्या मते ‘गाझापट्टीतील नरसंहार ही विशेष घटना आहे.’
‘असे म्हणतात की, ब्रिटनमधील ६ अधिवक्त्यांनी सरकारला पत्र लिहिले. त्यानंतर ब्रिटनने शस्त्र पुरवठा बंद केला.’ याचिकाकर्ता असाही म्हणाला, ‘त्यांच्या मूलभूत अधिकार कलम १४, २१ (३), ५१ सी यांचे उल्लंघन होत आहे. यासमवेतच २६ जानेवारी २०२४ या दिवशी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने इस्रायलच्या संदर्भात कृती करा, असा आदेश दिला.’ याची आठवण न्यायालयाला करून दिली. संयुक्त राष्ट्रांनी इस्रायलच्या विरुद्ध आदेश पारित केला, त्या डिसेंबर २०२३ च्या बैठकीला भारत अनुपस्थित राहिला.
यावर न्यायालयाने त्यांना सांगितले, ‘इस्रायल हे एक सार्वभौम राष्ट्र आहे. न्यायव्यवस्था आपल्या मर्यादेत कार्य करते. अशा प्रकारच्या याचिकेवर हस्तक्षेप करणे, हे आमचे कार्यक्षेत्र नाही.’ न्यायालयाने सांगितले की, राज्यघटनेचे कलम २५३ प्रमाणे परराष्ट्र धोरण बनवण्याचा संसदेला अधिकार आहे. राज्यघटनेच्या कलम ७३ प्रमाणे परराष्ट्र्र धोरण हा विषय केंद्र सरकारच्या अधिपत्यातील आहे. ‘कस्टम्स ॲक्ट (सीमा शुल्क कायदा) १९६२’ नुसार एखाद्या देशाशी व्यापार कसा असावा ?, याचा निर्णय केंद्र सरकार घेऊ शकते. ते ‘फॉरेन ट्रेड रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट’नुसार (परराष्ट्र धोरण आणि विकास यांनुसार) धोरण ठरवू शकतात. न्यायालयाला तसे अधिकार आहेत का ? हा देशाच्या लोकशाहीत स्वीकारलेल्या लोकशाहीच्या ४ स्तंभांनी लादून घेतलेल्या मर्यादांचा भाग आहे. भारताच्या न्यायालयाने दिलेला आदेश त्यांना लागू होईल का ? म्हणजे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे क्षेत्र इस्रायलपर्यंत जाईल का ?’
याचिकाकर्त्यांची तर अशीही मागणी होती की, इस्रायलला शस्त्रास्त्र पुरवणार्‍या पुरवठादाराचा परवानाही रहित करावा आणि यापुढे त्यांचा परवाना नूतनीकरण करू नये. यावर न्यायालय असे म्हणाले, ‘जर या कारखान्याने काही उल्लंघन केले असेल, तर ‘कॉन्ट्रॅक्ट (करार) कायद्या’प्रमाणे त्यांच्यावर कारवाई करता येऊ शकते.
४. अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांचे मुसलमानप्रेम
या वेळी युक्तीवाद करतांना पुरोगाम्यांचे अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांना संयुक्त राष्ट्रांचे ‘नरसंहार आणि युद्ध यांविषयीचे मार्गदर्शक तत्त्वे’ आठवली. जेव्हा वर्ष १९९० मध्ये धर्मांध मुसलमानांनी काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंदूंचा नरसंहार केला आणि साडेचार लाख हिंदूंना त्यांचे घरदार, संपत्ती अन् मालमत्ता सोडून पलायन करावे लागले होते, तेव्हा या प्रशांत भूषणसारख्या अधिवक्त्यांनी याचिका केल्या नाहीत किंवा हिंदूंविषयी चिंता व्यक्त केली नाही. आजही कलम ३७०, ३५-अ (जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम) हटवल्यावरही हिंदू त्यांच्या भूमीत जाऊ शकले नाहीत, हे कटू सत्य आहे. त्याविरोधातही कुणी काही करत नाही.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
(पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१२.९.२०२४)