Corruption Wayanad : साहाय्यता कार्याच्या खर्चामध्ये केरळमधील साम्यवादी सरकारने घोटाळा केल्याचा आरोप

वायनाड (केरळ) येथील भूस्खलनानंतरच्या साहाय्यता कार्याचे प्रकरण

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – केरळमधील वायनाड येथे भूस्खलन आणि पूर यांमुळे झालेल्या दुर्घटनेच्या साहाय्यासाठी झालेल्या खर्चामध्ये घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप केरळमधील साम्यवादी सरकारवर केला जात आहे. केरळ सरकारने एका मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी ७५ सहस्र रुपये खर्च केले, तर साहाय्यता कर्मचार्‍यांसाठी टॉर्च आणि रेनकोट यांसारख्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी ३ कोटी रुपये खर्च केले. केरळ सरकारने केरळ उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांत ही आकडेवारी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने मात्र ही आकडेवारी सादर केल्याचे वृत्त फेटाळले आहे.

१. केरळ सरकारने वायनाडमधील साहाय्यतेच्या संदर्भात केरळ उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात आर्थिक तपशील दिलेला आहे. वायनाड दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी २ कोटी ५९ लाख रुपये खर्च झाल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच साहाय्यता कर्मचार्‍यांपर्यंत पोचण्यासाठी ४ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज देण्यात आला होता. सैनिक आणि साहाय्य कर्मचारी यांचा निवास अन् भोजन यांसाठी १० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रतिज्ञापत्रानुसार भूस्खलनात अडकलेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी १५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

२. याच प्रतिज्ञापत्रात हा खर्च दरड कोसळून बचावलेल्या ४ सहस्र लोकांना कपडे पुरवण्यासाठी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. लोकांच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी ८ कोटी रुपये आणि पूरग्रस्त भागांतील पाणी काढण्यासाठी ३ कोटी रुपये खर्च अंदाजित असल्याचे सांगण्यात आले होते. वायूदलाच्या विमानांवरही १७ कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला.

भाजप, काँग्रेस आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग यांची टीका

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रन् म्हणाले की, पिनाराई विजयन् सरकारने निर्लज्जपणे या आपत्तीचे रूपांतर पैसे हडप करण्याच्या योजनेत केले आहे. केरळमधील लोक निःस्वार्थपणे वायनाड भूस्खलनग्रस्तांच्या साहाय्यासाठी पुढे आले, तर माकप सरकारने या शोकांतिकेचा स्वतःच्या लाभासाठी वापर केला.

काँग्रेस आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीगनेही केरळच्या माकप सरकारवर टीका केली आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रक प्रसारित करून हे वृत्त चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे.