अमर्याद अधिकार असलेल्या ‘वक्फ बोर्डा’च्या धर्मांध शक्तीला चाप लागणे आवश्यक !

१. ‘वक्फ बोर्ड’ म्हणजे ‘गौडबंगाल’ !

‘वक्फ बोर्ड म्हणजे बंगाली जादू’, असा चपखल शब्द वापरला पाहिजे; कारण मी अनेकदा मुसलमानबहुल राष्ट्र तुर्कीये, सौदी अरेबिया किंवा अन्य इस्लामी राष्ट्रांत व्यवसायाच्या निमित्ताने फिरलो, तेव्हा तेथील लोकांशी बोलणे झाले. त्यामधून तिथे कुठेही ‘वक्फ बोर्ड’ नावाचे कोणतेही फलक नाहीत, असे समजले; म्हणून मी यासाठी ‘गौडबंगाल’ हा शब्द वापरतो. यात जो मुसलमान आहे, तो त्याच्या पूर्वजांकडून आलेली मालमत्ता असेल किंवा वैयक्तिक मालमत्ता असेल, ती तो दान करतो. सामाजिक, धार्मिक कार्य किंवा वैयक्तिक श्रद्धेपोटी करतो, असे दान फक्त मुसलमान लोकांकडून होते का ?, तर नाही; कारण हिंदु, शीख, ख्रिस्ती, पारसी समुदाय यांच्याकडूनही असे दान केले जाते. लोक स्वतःची जात, धर्म, मंदिर, आरोग्य या कारणांसाठी असे दान करतात; पण आपल्याकडे मात्र मुसलमानांसाठी वक्फ बोर्ड आहे. इथे खरी मेख आहे. अशा प्रकारचे वक्फ बोर्ड केवळ भारतामध्येच आहे.

२. वक्फ कायदा भारतीय राज्यघटनेशी विसंगत

वर्ष १९५४ मध्ये वक्फ बोर्डासंबंधीचा कायदा झाला; परंतु वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून हे काम वर्ष १९१३ पासून चालू झाले होते. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात खिलाफत चळवळ झाली, त्याचा भारताशी तसा काहीही संबंध नव्हता; पण त्यानंतर भारतात मुसलमानांसाठी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी झाली. मग पुढे पाकिस्तान, नंतर बांगलादेश झाला. आपल्याकडे जे वक्फ बोर्ड सिद्ध केले, त्यासाठी जो कायदा झाला, त्या कायद्यातील प्रावधाने (तरतुदी) महत्त्वाची आहेत. त्यामध्ये एकदा वक्फ बोर्डाला दिलेली भूमी सर्वोच्च न्यायालयही परत घेऊ शकत नाही. जर वक्फ बोर्ड एखाद्याच्या मालकी हक्काच्या भूमीवर दावा करतो, तेव्हा ती वक्फ बोर्डाची नाही, हे सिद्ध करण्याचे उत्तरदायित्व ती त्या भूमी मालकाची असते. त्यासाठी जिल्हा न्यायालय, सत्र न्यायालय असे कुठेही जायचे नाही, सर्वोच्च न्यायालयातही जायचे नाही, त्यासाठी केवळ वक्फ बोर्डाकडेच जायचे. त्या वक्फ बोर्डावर मुसलमान समाजाचे संपूर्ण प्रतिनिधित्व आहे का ? तर तेही नाही. त्याचे कायदे भारतीय राज्यघटनेशी सुसंगत नाहीत. उलट आपल्या मंदिरांमध्ये सर्व जातीचे लोक आहेत, महिलाही पुजारी आहेत. दुसरीकडे इस्लाममध्ये ‘आमच्याकडे ज्या एका व्यक्तीने सांगितले आहे, त्यात पालट करता येत नाही. आम्ही जे सांगू तेच करावे लागेल आणि आमच्या व्यतिरिक्त जे कुणी असतील, त्यांना एकतर नष्ट तरी केले पाहिजे किंवा त्यांना धर्मांतरित केले पाहिजे’, अशा प्रकारची भूमिका घेतली जाते. त्यातूनच ‘लँड (भूमी) जिहाद’ निर्माण झाला आणि देशातील जे १४ टक्के मुसलमान आहेत, ते भारतातील तिसर्‍या क्रमांकाच्या जागेचे हक्कदार आहेत, म्हणजेच वायूदल, रेल्वे यांच्या नंतर त्यांच्यापेक्षा काही अंशी न्यून जागा ही वक्फ बोर्डाकडे आहे.

‘१४ टक्के लोकांनी भारतातील ८० टक्के जागा गिळून टाकली’, असे आम्ही म्हणायचे का ? असे जर असेल, तर त्या वक्फ बोर्डाकडून ‘मशिदीची देखभाल व्हावी, मुसलमानांची प्रगती व्हावी, असे काही होत आहे का ?’ मग त्यांच्याकडील ही मोठी संपत्ती आणि त्यात होणारी विलक्षण वाढ झाली कुठून ? हा जर प्रश्न मुसलमानांना पडत नसेल, तर त्यांना तो प्रश्न पडायला भाग पाडले पाहिजे. त्यांना त्याची जाणीव करून दिली पाहिजे की, तुमच्यातील ही एक शोषण व्यवस्था आहे. जसा तिहेरी तलाकचा (घटस्फोटाचा) लढा असेल, जो मुसलमान महिलांनी दिला, मुसलमान महिलांच्या पोटगीचा विषय असेल, त्याच्याही विरोधात त्यांनी लढा दिला, मग सर्वोच्च न्यायालयानेही ते अयोग्य ठरवले. त्यांना भारतीय राज्यघटनेशी सुसंगत अशा प्रकारचा निर्णय दिला. अशाच प्रकारचा लढा आपल्याला वक्फ बोर्डाच्या विरोधात द्यावा लागेल. ही लढाई मुसलमानांच्या विरोधात नाही, ही लढाई हिंदुधार्जिणी नाही, याकडे हिंदु-मुसलमान असे न बघता राज्यघटनेच्या नियमांची कार्यवाही समन्यायी स्वरूपाची संपूर्ण भारतात होते कि नाही ?, हे बघण्याचा हा लढा आहे.

३. वक्फ बोर्डातील सुधारणेकडे ‘व्होट बँक (मतपेटी)’ म्हणून पाहू नये !

आज या वक्फ बोर्डातील सुधारणेला राजकीय पक्ष विरोध करत असतील, तर हे चुकीचे आहे. जेव्हा राज्यघटनेचा विचार होतो, त्या वेळी हिंदु, मुसलमान, ख्रिस्ती, शीख कुणीही असेल, तेव्हा कोणत्याही समुदायाकडे कोणत्याही राजकीय पक्षाने ‘व्होट बँक’ म्हणून पहाता कामा नये; कारण अशा ‘व्होट बँके’च्या माध्यमातून ज्या प्रकारचे घातक पायंडे पडत आहेत, यातून भारत खिळखिळा होईल. त्यामुळे समाजाची प्रगती थांबेल आणि त्या समाजापासून दुसरा समाज वेगळा मानला गेल्यामुळे त्या दोघांमधील संघर्ष तीव्र होईल. त्या सर्वांना समान पातळीवर आणण्यासाठी जी काही विसंगती असेल, मग ती हिंदु शीख, ख्रिस्ती अशा कोणत्याही धर्मामध्ये असेल, तर ती दूर केली पाहिजे.

आमच्याकडेही सतीची पद्धत होती, त्यात काळानुरूप पालट करण्यात आले; परंतु आम्ही आमच्या धर्माकडे ‘व्होट बँक’ म्हणून पहात असू, तर आम्ही आमच्या धर्माची हानी करत असतो, त्याला मागास करत असतो, ही एकाधिकारशाही आता चालू देणार नाही.

४. सुधारित वक्फ कायद्याला विरोध व्हायलाच नको !

मुसलमान समाजातील जी मंडळी वक्फ बोर्डाच्या विरोधात पुढे येत आहेत, त्यांचे आवाज दाबले जात आहेत. उलट अशा प्रथांचे समर्थन करणार्‍यांचे आवाज मात्र माध्यमे सर्वांपर्यंत पोचवत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. राष्ट्रवादी विचारांच्या माध्यमांना विनंती आहे की, राष्ट्रवादी विचारांच्या पत्रकारांच्या मुलाखती घेत आहात, तसे राष्ट्रवादी विचार असलेल्या मुसलमान धर्मियांतील लोकांच्याही मुलाखती घ्याव्यात. ते लोक वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात पालट करण्याविषयी बोलतील. या कायद्यात ४० सुधारणा सुचवल्या आहेत. त्यातील ४-५ मोठ्या सुधारणा आहेत. त्यात वक्फ कायद्यात सर्वसमावेशकता असावी, अशी मागणी असेल, तर याला विरोध असायला कारण काय ? वक्फ बोर्डाकडे किती मालमत्ता आहे, त्याची नोंदणी व्हायला नको का ?

५. …तर तो राज्यघटनेला विरोध !

जिल्हाधिकार्‍यांकडे वक्फ बोर्डाच्या असलेल्या भूमींची एकदा तरी मोजदाद व्हावी. दर २ किंवा ५ वर्षांनी वक्फ बोर्डाची भूमी वाढत आहे. एकीकडे मुसलमान नेते म्हणतात, ‘आमचा समाज मागास आहे. त्याला दोन वेळचे अन्नही मिळत नाही.’ अशा समाजाला श्रीमंत माणसे भरभरून देणग्या देतात, त्या देणग्या भारतीय रेल्वेच्या जागेच्या तुलनात्मकरित्या मोठ्या असतात, हे गौडबंगाल एकदा उघडकीस आलेच पाहिजे.

दुसरे म्हणजे कुणीही सर्वोच्च न्यायालय आणि संसद यांपेक्षा मोठा नाही. कुणी सुधारणा सुचवत असेल, तर त्याला विरोध का होतो ? अशा देणग्या स्वरूपात मिळणार्‍या भूमी, मशिदी यांची देखभाल करण्यासाठी वक्फ बोर्डाची स्थापना झाली आहे; पण हे बोर्ड अन्य धर्मियांच्या भूमी बळकावण्याचे काम करत आहे. अशा धर्मांध शक्तींना चाप लागणे आवश्यक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या राज्यघटनेच्या नियमानुसार जर वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात सुधारणा होत असतांना त्याला विरोध होत असेल, तर तो राज्यघटनेला विरोध आहे, १४० कोटी जनतेच्या आशा आकांक्षांना विरोध आहे.

– डॉ. उदय निरगुडकर, ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक, मुंबई.

(साभार : साप्ताहिक ‘हिंदुस्थान पोस्ट’)