HC Slammed Kerala Govt : केरळ उच्च न्यायालयाने पिनाराई विजयन् सरकारला निष्क्रियतेसाठी फटकारले !

मल्याळम् चित्रपट क्षेत्रातील महिलांच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकरण

थिरुवनंतपूरम् – केरळमधील साम्यवादी पिनाराई विजयन् सरकारच्या निष्क्रियतेविषयी उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर केरळ पोलीस न्यायमूर्ती हेमा समितीच्या अहवालात नमूद केलेल्या ‘पोक्सो’संबंधित आरोपांची स्वतःहून नोंद घेणार आहेत. उच्च न्यायालयाने  नुकत्याच दिलेल्या आदेशानंतर पोलिसांना समितीच्या अहवालाची संपूर्ण आवृत्ती प्राप्त झाली आहे; परंतु त्यांना पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या प्रती अद्याप मिळालेल्या नाहीत. या प्रकरणातील प्रमुख पुरावे सध्या गृहमंत्रालयाकडे आहेत. ते १७ सप्टेंबरपर्यंत अन्वेषण पथकाकडे सोपवतील, अशी अपेक्षा आहे.

Kerala High Court slams Pinarayi Vijayan Government for inaction on sexual exploitation of women in Malayalam film industry!

Why hasn’t action been taken against those who committed crimes against women and children, despite laws stating that covering up sexual offences is a… pic.twitter.com/0jMSm08VjL

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 16, 2024

१. मल्याळम् चित्रपट क्षेत्रातील लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांविषयी न्यायमूर्ती हेमा समितीचा अहवाल आल्यानंतर चित्रपट क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींविरुद्ध आतापर्यंतअनुमाने २३ खटले प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आले आहेत.

२. केरळ उच्च न्यायालयाने मल्याळम् चित्रपट उद्योगातील महिलांच्या कामाच्या परिस्थितीविषयी न्यायमूर्ती के. हेमा समितीच्या अहवालात उघड केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या विरोधात दोषींविरुद्ध त्वरित कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याविषयी केरळमधील साम्यवादी आघाडी सरकारला फटकारले.

३. दोन न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने निरीक्षण नोंदवतांना म्हटले आहे की, हेमा समितीने २०१९ मध्ये पहिला अहवाल सादर करूनही सरकारने गेल्या ५ वर्षांत काहीही केले नाही.  राज्य सरकारवर टीका करतांना उच्च न्यायालयाने ‘मौन हा पर्याय नाही’ असे म्हटले आहे.

४. न्यायमूर्ती हेमा समितीच्या अहवालात लैंगिक शोषण, अवैध बंदी, भेदभाव, अमली पदार्थ आणि दारू यांचा गैरवापर, वेतनातील असमानता आणि विशेषत: महिलांसाठी अमानुष कामाच्या परिस्थितीच्या भयानक कथा उघड झाल्या आहेत.