Arvind Kejriwal Bail : अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन संमत
मुख्यमंत्री कार्यालयात न जाण्याची आणि कागदपत्रांवर स्वाक्षरी न करण्याची अट
नवी देहली – मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणी गेल्या १७७ दिवसांपासून अटकेत असलेले आम आदमी पक्षाचे (आपचे) सर्वेसर्वा आणि देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने १३ सप्टेंबर या दिवशी १० लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन संमत केला. मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) केजरीवाल यांना अटक केली होती. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची अटक बेकायदेशीर मानली नव्हती; परंतु ‘आता कोणत्याही नेत्याला अधिक काळ कारागृहात ठेवता येणार नाही’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Arvind Kejriwal granted bail by Supreme Court, but with strict conditions!
❌ No visits to the CM office or cannot sign any official files#ArvindKejriwal I अरविंद केजरीवाल pic.twitter.com/zslLTD71xT
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 13, 2024
सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटी
१. केजरीवाल हे कोणत्याही कागदपत्रावर स्वाक्षरी करू शकणार नाहीत.
२. मुख्यमंत्री कार्यालय, तसेच सचिवालयात जाऊ शकणार नाहीत.
३. मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणी कोणतीही टिपणी करू शकणार नाहीत.
४. मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणी कोणतीही धारिका (फाईल) पाहू शकणार नाहीत किंवा मागवू शकणार नाहीत.
५. चौकशीसाठी सहकार्य करावे लागेल, तसेच सुनावण्यांच्या वेळी उपस्थित रहावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देतांना काय म्हटले ?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘‘आम्ही जामिनाच्या प्रश्‍नावर चर्चा केली आहे. अनेक निर्णयांमध्ये एखाद्याला खटला न चालवता दीर्घकाळ कारागृहात ठेवणे चुकीचे मानले गेले आहे. जेव्हा संबंधित व्यक्ती कारागृहाबाहेर आली, तर खटला किंवा समाजाची काही हानी होण्याची शक्यता असते, तेव्हाच दीर्घकाळ कारागृहात ठेवणे आवश्यक असते. या खटल्याच्या संदर्भात तसे नाही. खटल्याला वेळ लागेल. त्यामुळे आरोपीची जामिनावर सुटका होण्याला आधार आहे.