आदिवासी शाळा आणि वसतीगृहे येथील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून शासनाकडून विविध सूचना
१५ दिवसांत सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश !
मुंबई – बदलापूर येथील घटनेनंतर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून राज्यातील सर्व आदिवासी शाळांमध्ये आणि परिसरात सीसीटीव्ही बसवणे अनिवार्य करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने ९ सप्टेंबर या दिवशी घेतला. यासाठी शाळांना १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या निर्णयाची कार्यवाही न केल्यास शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास विभागाने सांगितले आहे. शाळांमधील नादुरुस्त सीसीटीव्ही त्वरित दुरुस्त करून घ्यावेत. सीसीटीव्हीविषयी अडचण आल्यास तात्काळ संपर्कासाठी धोक्याची घंटा बसवावी, असेही शासनाने सांगितले आहे.
आदिवासी शाळा आणि वसतीगृहे यांच्यासाठी शासनाने पुढील सूचना केल्या आहेत
१. आठवड्यातून किमान ३ वेळा यातील चित्रीकरणाची पडताळणी करावी. यात काही आक्षेपार्ह आढळल्यास त्याची चौकशी करून प्रकल्प अधिकारी, तसेच पोलीस यांच्याकडे तक्रार करावी.
२. कंत्राटी कर्मचार्‍यांची नेमणूक करतांना त्यांची काटेकोर पडताळणी करावी. त्याचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलिसांकडून प्राप्त करून घ्यावा. संबंधित कर्मचार्‍याची छायाचित्रासह सर्व माहिती स्थानिक पोलिसांकडे द्यावी.
३. शाळा आणि वसतिगृह परिसरात विविध संघटनांच्या कार्यक्रमांना विद्यार्थ्यांना नेतांना २ शिक्षक त्या ठिकाणी असावेत.
४. आदिवासी शाळा आणि वसतिगृह येथे तक्रार पेटी ठेवण्यात यावी. २ दिवसाआड ती पेटी उघडून त्यातील तक्रारींची चौकशी करावी. ही तक्रारपेटी विशाखा समितीच्या ३ सदस्यांसमोर उघडावी.
५. शाळा आणि वसतिगृह यांच्या परिसरात विविध हेल्पलाईन क्रमांक, चाइल्ड हेल्पलाईन, आदिवासी विकास विभाग मदत कक्ष, ‘टोल फ्री’ क्रमांक, टेलीमानस, परिसरातील आरोग्य केंद्र, पोलीस ठाणे यांची माहिती द्यावी. कोणतीही घटना घडल्यास कुठे आणि कशी तक्रार करावी ? याच्या मार्गदर्शन सूचना आणि प्रक्रियाही दर्शनी भागात लावाव्यात. शालेय स्तरावर, तसेच प्रकल्प आणि राज्य स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठण करावे.