दिवसभरातील घडामोडींवर एक दृष्टीक्षेप : मुंबईत विसर्जन मार्गावरील १३ पूल धोकादायक; अजूनही पाऊस चालूच रहाणार !…

मुंबईत विसर्जन मार्गावरील १३ पूल धोकादायक

मुंबई – मुंबईत १३ पूल धोकादायक असल्याचे महापालिकेने सांगून त्यांची नावे घोषित केली आहेत. मोठ्या मूर्ती विसर्जनासाठी नेत असतांना त्यावर अधिक काळ मिरवणुकांनी थांबू नये, अशी चेतावणी महापालिकेच्या पूल विभागाकडून देण्यात आली आहे. धोकादायक पुलांवर शक्यतो १६ टनांपेक्षा अधिक वजन होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे सांगण्यात आले आहे.

संपादकीय भूमिका : मुंबईसारख्या मुख्य शहरात विसर्जन मार्गावरील १३ पूल धोकादायक असणे हे प्रशासनासाठी लज्जास्पद !

अजूनही पाऊस चालूच रहाणार !

मुंबई – ९ आणि १० सप्टेंबर या दिवशीही महाराष्ट्रभरातील जवळपास सर्वच भागांत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आली आहे. किनारपट्टीसह मध्य महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये घाट भागातील तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस होईल. मराठवाडा, विदर्भात पावसाची स्थिती कायम रहाणार असून विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाची शक्यता आहे. परभणी, धाराशिव जिल्ह्यांमध्येही चांगल्या पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. बीड, हिंगोली, तसेच छत्रपती संभाजीनगर, जालना येथेही मध्यम ते मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. मुंबई, पुण्यातही पावसाची शक्यता आहे.

धोकादायक घरे सोडण्यास नागरिकांचा नकार

नाशिक – महापालिकेकडून वारंवार नोटिसा देऊनही शहरातील १ सहस्र १८१ धोकादायक जुने वाडे आणि इमारती यांत नागरिक रहात आहेत, असे वृत्त महाराष्ट्र टाइम्सने प्रसिद्ध केले आहे. अतीधोकादायक ४६७ वाड्यांमध्ये अजूनही नागरिक जीव मुठीत धरून रहात आहेत. नागरिकांकडून वाडे पाडण्यास नकार दिला जात आहे. पालिकेच्या नोटिसांना केराची टोपली दाखवली जात आहे. त्यामुळे या वाडेधारकांवर दंडात्मक कारवाईसह वीज आणि पाणी पुरवठा खंडित करण्याची प्रक्रिया चालू करण्यात आली आहे. अनेक वाड्यांविषयी न्यायालयांमध्ये वाद चालू असल्याने हक्क जाईल या भीतीने नागरिक वाडे मोडकळीस आल्यानंतरही रिकामे करत नाहीत, असे लक्षात आले आहे.

सोयाबीन आणि उडीद पिकांसाठी हमीभावाचे खरेदी केंद्र चालू होणार !

मुंबई – केंद्र सरकारने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या २ राज्यांमध्ये ९० दिवसांसाठी किमान हमीभावाने सोयाबीन आणि उडीद खरेदी केंद्र चालू करण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने धनंजय मुंडे यांच्या मागणीनुसार समर्थन मूल्य योजनेच्या अंतर्गत ही मान्यता दिली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे राज्य कृषी महोत्सवाच्या निमित्ताने परळीत आले होते. तेव्हा धनंजय मुंडे यांनी याविषयी मागणी केली होती.