SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : क्रिकेट सामन्यांच्या सुरक्षा शुल्कातील सवलतीमुळे सरकारची कोट्यवधी रुपयांची हानी !
|
मुंबई – कोणतेही सरकार अर्थसंकल्पामध्ये मनोरंजन, व्यसन आदी जीवनावश्यक व्यतिरिक्त वस्तूंच्या करामध्ये वाढ, तर सर्वसामान्यांशी संबंधित वस्तूंच्या शुल्कात कपात करते. वर्ष २०२३ मध्ये मात्र कोट्यवधी रुपये नफा कमवणार्‍या आणि त्यातही ‘आय.पी.एल्.’सारख्या कोट्यधिशांच्या खासगी क्रिकेट संघांच्या सामन्यांच्या सुरक्षा शुल्कात लाखो रुपयांची सवलत देण्यात आली. या निर्णयाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे शुल्क सवलीतीविषयी विचारणा केली आहे.
𝗕𝗼𝗺𝗯𝗮𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁’𝘀 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗼 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗲𝗲 𝗳𝗼𝗿 #𝗜𝗣𝗟 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝗲𝘀, 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗶𝘁𝗲 #𝗕𝗖𝗖𝗜 𝗯𝗲𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁… pic.twitter.com/QvRfpHrjLf
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 7, 2024
माहिती अधिकार कार्यकर्त्याकडून याचिका प्रविष्ट (दाखल) !
राज्याची हानी होऊन क्रिकेट संघांना आर्थिक लाभ होत असल्याचा आरोप करत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी न्यायालयात याचिका केली आहे. विशेष म्हणजे हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्येच ‘क्रिकेट सामन्यांच्या सुरक्षा शुल्कामध्ये वाढ करावी’, यासाठी गृहसचिवांना पत्र पाठवले होते. अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्या पत्रावर वेळीच कार्यवाही झाली असती, तर न्यायालयाला अशी विचारणा करण्याची वेळ आली नसती आणि राज्य सरकारचे कोट्यवधी रुपयेही वाचले असते.
शासन आदेश वर्ष २०२३ मध्ये; पण सवलत वर्ष २०११ पासून !क्रिकेट सामन्यांचे सुरक्षा शुल्क किती असावे ?, याविषयी गृहविभागाकडून निर्णय घेतला जातो. यासाठी गृहविभागाकडून शुल्क निश्‍चित करण्याविषयीचा शासन आदेश वेळोवेळी काढला जातो. २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात गृहविभागाने वरील सारणीत नमूद केल्याप्रमाणे क्रिकेट सामन्यांचे शुल्क निश्‍चित केले होते; मात्र हा कालावधी संपल्यानंतर वर्ष २०२३ पर्यंत गृहविभागाने सामन्यांचे शुल्क निश्‍चित करणारा शासन आदेश काढलाच नाही. २६ जून २०२३ मध्ये गृहविभागाने क्रिकेट सामन्यांचे सुरक्षा शुल्क निश्‍चित करणारा शासन आदेश काढला; मात्र वरील सारणीत नमूद केल्याप्रमाणे यामध्ये लाखो रुपयांची सवलत देण्यात आली. एवढ्यावरच न थांबता गृहविभागाने वर्ष २०१९ पूर्वी शासन आदेशाद्वारे निश्‍चित केलेले शुल्क रहित करून सुधारित शुल्काचा आदेश वर्ष २०११ पासून लागू केला. ऊन-पावसामध्ये दिवसभर उभे राहून महाराष्ट्राचे पोलीस क्रिकेट सामन्यांना सुरक्षा पुरवत असतांना हा निर्णय अनकालनीय असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. |
अनिल गलगली यांनी केलेल्या याचिकेमध्ये वर्ष २०१३ पासून क्रिकेट सामन्यांच्या सुरक्षा शुल्काची १४ कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने या प्रकरणी राज्याच्या गृह सचिवांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश दिला आहे. यासह ‘महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन’कडे आतापर्यंत किती थकबाकी आहे ?, याचा तपशीलही सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. ‘श्रीमंत क्रिकेट संघांना पोलीस सुरक्षा शुल्कात सवलत कशासाठी ?’, अशी विचारणाही न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपिठापुढे २९ ऑगस्ट या दिवशी ही सुनावणी झाली.
पोलिसांच्या कष्टाचे मोल मिळावे, यासाठी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने वर्ष २०२३ मध्ये दिले होते पत्र !क्रिकेटच्या सामन्यांना पोलीस दिवसरात्र सुरक्षा पुरवतात. त्यामुळे सुरक्षा शुल्कामध्ये वाढ करावी, अशी मागणी सर्वप्रथम हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी गृहविभागाकडे केली होती. १३ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी याविषयी गृहसचिवांना पत्र लिहिले होते. हिंदु विधीज्ञ परिषदेने दिलेले पत्र – सुरक्षा शुल्कात वाढ करून ‘त्यातील काही हिस्सा वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या पोलिसांच्या घरांचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी वापरावा’, अशी मागणी त्यांनी या पत्राद्वारे केली होती. हे वाचा –♦ कोट्यवधी रुपये थकवणार्‍या क्रिकेट मंडळांची बंदोबस्त शुल्काची थकबाकी सरकारकडून माफ ! |