३० हून अधिक स्‍मरणपत्रे; परंतु ११ वर्षांनंतरही मराठी अभिजात भाषेच्‍या दर्जापासून वंचित !
पाठपुराव्‍यासाठी समिती स्‍थापन करण्‍याची वेळ !
श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई
मुंबई – मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्‍त व्‍हावा, यासाठी पाठवलेल्‍या अर्जावर काय कार्यवाही झाली ?, याची माहिती मिळावी, यासाठी महाराष्‍ट्राच्‍या मुख्‍यमंत्र्यांपासून ते मराठी भाषामंत्री, मुख्‍य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आदींनी केंद्रीय सांस्‍कृतिक मंत्रालयाला मागील ११ वर्षांत ३० हून अधिक पत्रे पाठवली आहेत. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी वर्ष २०२० मध्‍ये विधानसभा आणि विधान परिषद यांमध्‍ये ठराव करून ते ही पाठवण्‍यात आले आहेत; मात्र इतक्‍या वर्षांत केंद्रीय सांस्‍कृतिक मंत्रालयाने याला उत्तर दिलेले नाही. त्‍यामुळे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्‍त होण्‍यासाठी पाठवलेल्‍या अर्जाचे काय झाले ?, याचा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्‍यासाठी महाराष्‍ट्र शासनावर समिती स्‍थापन करण्‍याची वेळ आली आहे.
१. केंद्रीय सांस्‍कृतिक मंत्रालयाला अनेक स्‍मरणपत्रे पाठवूनही त्‍याला प्रतिसाद मिळत नसल्‍यामुळे महाराष्‍ट्रातील काही खासदारांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी संसदेतही आवाज उठवला.
२. यावर केंद्रीय सांस्‍कृतिक मंत्र्यांनी ‘प्रस्‍ताव विचाराधीन आहे’, हे उत्तर दिले; मात्र ‘विचाराधीन आहे’ म्‍हणजे नेमके काय ? हे महाराष्‍ट्राला अद्याप कळलेले नाही. मराठी भाषा ही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्‍यासाठी पात्र नाही कि महाराष्‍ट्र सरकारने पाठवलेल्‍या अर्जामध्‍ये त्रुटी आहेत ? कार्यवाही नेमकी कुठे अडली आहे, यासाठी सद्य:स्‍थितीत तरी महाराष्‍ट्र सरकारकडे याचे उत्तर नाही.
बैठकांमधून काहीही निष्‍पन्‍न नाही !महाराष्‍ट्र सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्‍ये ‘अभिजात मराठी भाषा पाठपुरावा समिती’च्‍या पुणे आणि मुंबई येथे २ बैठका झाल्‍या आहेत. यामध्‍ये केंद्रात कार्यरत असलेल्‍या महाराष्‍ट्रातील अधिकार्‍यांशी संपर्क करून त्‍यांची बैठक आणि त्‍यानंतर केंद्रीय सांस्‍कृतिक मंत्र्यांची भेट घेण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला. एप्रिल आणि मे महिन्‍यांमध्‍ये या बैठका होऊनही प्रत्‍यक्षात ना अधिकार्‍यांना संपर्क करण्‍याची कार्यवाही चालू झाली आहे, ना केंद्रीय सांस्‍कृतिक मंत्र्यांच्‍या भेटीची वेळ घेण्‍यात आली आहे. एवढेच नव्‍हे, तर या बैठकींचे इतिवृत्तही मराठी भाषा विभागाला पाठवण्‍यात आलेले नाही. |
पुढील महिन्‍यात केंद्रीय सांस्‍कृतिक मंत्र्यांची भेट घेणार ! – श्‍यामकांत देवळे, सदस्‍य सचिव, ‘अभिजात मराठी भाषा पाठपुरावा समिती’
महाराष्‍ट्र सरकारकडून पाठवलेल्‍या अर्जामध्‍ये काही त्रुटी आहेत का ?, याविषयी केंद्रीय सांस्‍कृतिक मंत्रालयाकडून अधिकृत कोणतीही माहिती प्राप्‍त झालेली नाही. याविषयी माहिती घेण्‍यासाठी ‘अभिजात मराठी भाषा पाठपुरावा समिती’द्वारे पुढील महिन्‍यात केंद्रीय सांस्‍कृतिक मंत्र्यांची भेट घेण्‍यात येणार आहे, अशी माहिती अभिजात मराठी भाषा पाठपुरावा समितीचे सदस्‍य सचिव श्‍यामकांत देवळे यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’ला दिली.
दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्‍या प्रतिनिधीने याविषयी मराठी भाषा विभागातील अधिकार्‍यांशी संपर्क साधला असता ‘मराठी भाषा विभागाकडून केंद्र सरकारकडे सातत्‍याने संपर्क चालू आहे’, असे सांगण्‍यात आले.
अहवाल कधी सादर झाला ?
ज्‍येष्‍ठ साहित्‍यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली स्‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या मराठी भाषा तज्ञ संशोधकांच्‍या समितीने मराठी भाषेचा प्राचीन कालखंड, त्‍याविषयीचे दाखले यांविषयी बनवलेला १२८ पानांचा अहवाल १२ जुलै २०१३ या दिवशी महाराष्‍ट्र शासनाकडून केंद्र सरकारला पाठवण्‍यात आला. मराठी भाषेचे जुने संदर्भ, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, शिलालेख आदींचा संदर्भ असलेला अहवाल देण्‍यात आला आहे. ‘अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्‍त होण्‍यासाठी भाषा किमान दीड सहस्र वर्षे प्राचीन असावी’, असा एक निकष आहे.
अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्‍त झाल्‍यास काय होईल ?
अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्‍त झाल्‍यास मराठी भाषेचा अभ्‍यास, संशोधन आणि साहित्‍यसंग्रह हे केंद्रशासनाकडून केले जाईल. भारतातील ४५० विद्यापिठांमध्‍ये मराठी शिकण्‍याची सुविधा चालू करण्‍यात येईल. मराठी भाषेतील प्राचीन ग्रंथांचा विविध भाषांमध्‍ये अनुवाद केला जाईल. महाराष्‍ट्रातील सर्व शासकीय ग्रंथालयांच्‍या उत्‍कर्षासाठी केंद्रशासनाकडून अर्थसाहाय्‍य प्राप्‍त होईल. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्‍त झाल्‍यास कोणते लाभ होतील, याविषयीची वरील माहिती महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या संकेतस्‍थळावर मराठी भाषा विभागाकडून देण्‍यात आली आहे. भारतात आतापर्यंत संस्‍कृत, तामिळ, कन्‍नड, तेलुगु, मल्‍याळम आणि ओडिया या ६ भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्‍त झाला आहे. |
