Allahabad High Court : लिंगपालट शस्त्रक्रियेनंतर व्यक्तीच्या लिंग निश्‍चितीसाठी कायदा करण्यास राज्य सिद्ध आहे का ? – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा सरकारला प्रश्‍न
प्रयागराज – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने(Allahabad High Court) अलीकडेच राज्य सरकारला लिंग पुनर्नियुक्ती शस्त्रक्रिया करणार्‍या व्यक्तींचे लिंग निश्‍चित करण्यासाठी कायदा किंवा नियम करण्याचद सिद्ध आहे का ?, असा प्रश्‍न विचारला. न्यायालयाने एका लिंग पालटलेल्या याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना हा प्रश्‍न उपस्थित केला. याचिकाकर्त्याने महिला ते पुरुष असे लिंगपरिवर्तन शस्त्रक्रिया केल्यानंतर त्याचे नाव, लिंग आणि इतर तपशील त्याच्या शाळेतील नोंदीमध्ये अद्यायावत करायचे होते.
न्यायमूर्ती आलोक माथूर यांनी म्हटले की, केवळ परिवर्तन शस्त्रक्रिया केल्याने एखाद्या व्यक्तीला पुरुष मानले जाऊ शकते कि नाही ?, हे ठरवणे केंद्र किंवा राज्य सरकारवर अवलंबून आहे. अर्जदाराचे लिंग ठरवणारे घटक कोणते असतील ?, एक्स-एक्स किंवा एक्स-वाय गुणसूत्रांची उपस्थिती किंवा शरिराचा कोणताही वैयक्तिक भाग, जो एखाद्या व्यक्तीचे लिंग ठरवेल, याविषयी कायदेमंडळाने कायदा किंवा नियम बनवून तरतूद केली पाहिजे. या सूत्रावर कोणताही कायदा आणण्यास राज्य सरकार सिद्ध आहे का ?
याचिकाकर्त्याने न्यायालयात सांगितले होते की, त्याचे लिंग पुरुष असल्याचे निश्‍चित करण्यासाठी त्याने स्वेच्छेने शस्त्रक्रिया केली होती. त्याने नाव पालटून वेदांत मौर्य केले आणि हा पालट गेल्या वर्षी भारत सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केला. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने प्रयागराज माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे त्याच्या नोंदी अद्यायावत करण्यासाठी अर्ज केला होता; परंतु मंडळाने काहीही केले नाही. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. यावर न्यायालयाने प्रयागराज माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला याचिकाकर्त्याच्या अर्जावर त्वरित विचार करून ४ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ सप्टेंबर या दिवशी होणार आहे.