संपादकीय : खलिस्तानप्रेमी ट्रुडो संकटात !
कॅनडातील खलिस्तान समर्थक ‘न्‍यू डेमोक्रॅटिक पार्टी’(‘एन्.डी.पी.’) या पक्षाचे नेते जगमीत सिंह यांनी कॅनडा सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेण्याची घोषणा केली आहे. त्यांची युती तुटल्याने कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या सरकारला मोठा धक्काच बसला आहे. जगमीत सिंह यांनी ट्रुडो यांच्‍यावर अनेक आरोप करत पाठिंबा काढून घेतला. त्यांच्या या निर्णयामुळे ट्रुडो सरकार अल्पमतात आले आहे. त्‍यांना विश्वासदर्शक ठरावासाठी इतर पक्षांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. त्यातही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जगमीत सिंह यांनी ‘पुढील निवडणुकीसाठी मी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आहे’, असे घोषित केले आहे. त्यामुळे ट्रुडो सरकारची दोन्ही बाजूंनी कोंडी झाली आहे. जगमीत सिंह आरोप करतांना म्हणाले, ‘‘सध्‍याचे सरकार कमकुवत, स्‍वार्थी आणि व्‍यापारी हितासाठी समर्पित आहे. ट्रुडो उद्योगपतींना शरण गेले आहेत. त्यामुळे दुसरी संधी देण्‍यासाठी ते पात्र नाहीत.’’ अशा प्रकारे दोन्ही बाजूंनी कात्रीत अडकलेले ट्रुडो यांच्‍यासमोर आता पद सोडण्‍याचा आणि लवकर निवडणुका घेण्‍याचाच पर्याय राहिला आहे. ट्रुडो यांना अर्थसंकल्‍प संमत करण्यासाठी आणि संसदेत विश्वासदर्शक ठराव टाळण्‍यासाठी नवीन युती करण्‍याची आवश्यकता आहे. ते वर्ष २०१५ पासून सत्तेत आहेत; पण आता वर्ष २०२४ मध्ये जगमीत सिंह यांच्या निर्णयामुळे त्यांच्यासमोर पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. एन्.डी.पी.ने वर्ष २०२२ मध्ये ट्रुडो सरकारला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली होती. दोन्ही पक्षांतील कराराला ‘सप्लाय अँड कॉन्फिडन्स’ असे म्हटले जाते. करारानुसार एन्.डी.पी.ने विधेयक संमत करतांना ट्रुडो सरकारला पाठिंबा दिला. त्या बदल्यात ट्रुडो सरकारने एन्.डी.पी.शी संबंधित धोरणे लागू केली होती. हा करार वर्ष २०२५ पर्यंतचा होता; पण जगमीत यांनी तो मोडला आहे. ट्रुडो यांच्या पक्षाकडे संसदेत १३० जागा आहेत; पण सत्तेत रहाण्यासाठी आणखी ९ जागांची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत २४ जागांसह एन्.डी.पी. पाठिंबा देत होता. बहुमतासाठी ट्रुडो यांच्या पक्षाला क्विबेक पक्षाच्या ३२ जागा मिळणे आवश्यक आहे. विरोधी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाकडे ११९ जागा आहेत. सर्वेक्षणानुसार निवडणुका झाल्यास कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला बहुमत मिळू शकते. त्यामुळे ट्रुडो सरकारला निवडणुका पुढे ढकलणे भाग आहे. खलिस्तान समर्थक पक्षाने पाठिंबा दिला काय आणि तो काढून घेतला काय, इतके हे ट्रुडो सरकार दुर्बल आहे का ? थोडक्यात ‘सरकारपेक्षा खलिस्तानवाद वरचढ चढला’, असेच यात दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. ट्रुडो सरकारसमोर निवडणूक जिंकण्याचे आव्हान आहेच; पण त्याच्या जोडीला सरकारला डळमळीत करणारा खलिस्तानवादही उलथूवन टाकायला हवा. तसे झाल्यास कॅनडा खलिस्तानमुक्त होईल ! अर्थात् हे तितके सोपे नाही; कारण कॅनडा पूर्वीपासून खलिस्तानी समर्थकच आहे. वर्ष २०१८ मध्ये ट्रुडो प्रथम भारत दौर्‍यावर आले, तेव्हा त्यांचा खलिस्तानवादी कारवायांना असलेल्या पाठिंब्यावरून वाद झाला होता. त्यांच्या कार्यक्रमाला खलिस्तानी आतंकवादी जसपाल अटवाल याला निमंत्रण देण्यात आले होते. त्‍यानंतर कॅनडाचे खासदार रणदीप एस्. सराय यांनी या प्रकरणी क्षमायाचनाही केली होती.
कॅनडा कधी शहाणा होणार ?
‘कॅनडामध्ये निर्माण झालेली स्थिती म्हणजे एकप्रकारे ‘जशास तसे’च प्रकार घडला आहे’, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कॅनडाने वेळीच बोध घेऊन तेथील फुटीरतावादी कारवाया रोखण्‍यासाठी पावले उचलली नाहीत. तो वर्षानुवर्षे खलिस्तानी आतंकवाद्यांना पोसत राहिला. त्‍यांच्‍यावर कारवाई करणे ही तर दूरचीच गोष्ट आहे. खलिस्तानी आतंकवाद्यांना पोसल्याचा काय परिणाम झाला ? तर आज हेच खलिस्तानी देश कह्यात घेण्याच्या मागे लागले आहेत. जगमीत सिंह यांच्या पंतप्रधानपदाच्या महत्त्वाकांक्षेवरून ते उघड होतच आहे. इतकी वर्षे खलिस्तानवाद्यांना आश्रय दिल्याचाच हा परिणाम नव्हे का ? कॅनडाला खलिस्तानविरोधात जाग कधी येणार ? ‘तुम्‍ही भारताला क्षणभर विसरू शकता; पण ज्‍याप्रकारे आतंकवादी शक्ती कॅनडात डोके वर काढत आहेत, ती केवळ भारतासाठीच नाही, तर कॅनडासाठीही धोक्‍याची घंटा आहे’, अशी चेतावणी देशाचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी १७ सप्‍टेंबर २०२३ या दिवशी ‘जी-२०’ परिषदेत दिली होती. कॅनडातील भारतीय वंशाचे खासदार चंद्र आर्या यांनीही वर्ष २०२३ मध्ये म्हटले होते, ‘खलिस्तानी कधी डसतील, याचा नेम नाही.’ खेदाची गोष्ट म्हणजे अशा मान्यवरांच्या विधानांतूनही कॅनडाला शहाणपण सुचले नाही. ट्रुडो यांच्या कॅनडा सरकारने ना खलिस्तानवाद संपवण्याचा विचार केला, ना मतपेढीच्या राजकारणाला असलेली खलिस्तानची झालर काढण्याचा प्रयत्न केला ! शेवटी काय, आपणच आपल्या पायावर धोंडा मारून घेण्याची वेळ कॅनडावर ओढावली आहे; पण आता पुष्कळ विलंब झाला आहे. जे चंद्र आर्या यांना समजले, ते जस्टिन ट्रुडो यांनी का समजून घेतले नाही ? ऊठसूठ भारतावर टीका करणार्‍या कॅनडाच्या विध्वंसाला तेथीलच घटक पक्ष कारणीभूत ठरत आहेत, हे ट्रुडो यांच्या लक्षात यायला हवे. ट्रुडो यांनी आतापर्यंत देशविघातक शक्तींना पाठिंबा दिला, तसेच तेथील भारतविरोधी कारवायांनाही समर्थन आणि प्रोत्साहन दिले.
भारत आक्रमक झाला आहे !
जगमीत सिंह यांनी पाठिंबा काढून घेणे आणि पंतप्रधानपदाची आस बाळगणे यातूनच कॅनडा हे खलिस्तान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाले, तर ते भारतासाठीही चिंताजनक आणि तितकेच हानीकारक आहे. भारतविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आणि कट्टरतावाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप ठेवून भारताने जगमीत सिंह यांना वर्ष २०१३ मध्ये पारपत्र नाकारले होते. जून २०१५ मध्ये सॅन फ्रान्सिस्को येथे जगमीत सिंह यांनी भारत सरकारवर शिखांच्या नरसंहाराचा आरोप केला होता. भारताचे परराष्‍ट्र प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनीही मध्यंतरी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उघडपणे आरोप केला होता की, कॅनडा खलिस्‍तान्‍यांसाठी सुरक्षित आहे. भारताने कॅनडातील वर्तमान स्थितीकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. भारत त्यादृष्टीने सजग आणि सतर्क आहे. कॅनडावर व्हिसा निर्बंध लावणे, कॅनडाने भारताच्या उच्चायुक्तांची हकालपट्टी केल्यावर लगेचच प्रत्युत्तर म्हणून कॅनडाच्या उच्चायुक्तांची हकालपट्टी करणे असे प्रकार भारत करत आहे; मात्र हे पुरेसे नाही. अशा कृतींमुळे कॅनडावर म्हणावा तितका परिणाम होतांना दिसत नाही. त्यामुळे भारतविरोधी षड्यंत्रे रचणार्‍या कॅनडाला जन्माची अद्दल घडेल, अशी कारवाई भारताने केली पाहिजे. सध्यातरी भारतद्वेष्टे जस्टिन ट्रुडो आणि त्यांचे सरकार एकटे पडले आहे, हे वास्तव आहे.