मल्याळम् चित्रपटसृष्टीच्या पडद्यामागील अंधार !
 ‘अट्टम’या मल्ल्याळम् भाषिक चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित झाला. या चित्रपटातील अभिनेत्रीवर लैंगिक अत्याचार होत असल्याचे कथानक दाखवण्यात आले आहे. या चित्रपटातील कथा, अभिनेत्रीचा अभिनय आणि दिग्दर्शन हे सर्व विषय राष्ट्रीय पुरस्कार मिळण्यास पात्र झाले. यातील शोकांतिका, म्हणजे राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित झाल्यानंतर तीनच दिवसांत मल्याळम् चित्रपट सृष्टीतील काळ्या कृत्याचा पाढा वाचणारा न्यायमूर्ती हेमा समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. वास्तविक तो ४ वर्षांपूर्वीच आला होता; पण त्याला केरळच्या सरकारने दडपून ठेवले होते. या प्रकरणाचे विश्लेषण या लेखात पाहूया. – पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय |
१. मल्याळम् चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्रींचे लैंगिक शोषण
केरळच्या मल्याळम् चित्रपटसृष्टीमध्ये महिला अभिनेत्रींचे पुष्कळ मोठ्या प्रमाणावर लैंगिक शोषण होत होते. १७.२.२०१७ या दिवशी एका घटनेत ‘मल्याळम् फायनान्शियल’च्या चारचाकी वाहनाचे अपहरण करण्यात आले. एका गटाने त्यामध्येच महिलेवर लैंगिक अत्याचार केले. या प्रकरणात एका प्रख्यात अभिनेत्याला अडकवण्यात आले किंवा त्याचा सहभाग समोर आला. त्यानंतर संपूर्ण केरळमध्ये संतापची लाट आली. मल्याळम् चित्रपट उद्योगात महिलांना भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जाते, हे लक्षात आले.
२. न्यायमूर्ती हेमा आयोगाची स्थापना
या प्रकरणी मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. त्यानंतर न्यायमूर्ती हेमा समिती आयोग स्थापन करण्यात आला. यात अन्य सदस्य म्हणून अभिनेत्री शारदा आणि एक निवृत्त महिला प्रशासकीय अधिकारी यांना घेण्यात आले. आयोगासमोर अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या. यात अनेक चित्रपट अभिनेत्रींनी सांगितले, ‘काम मिळवण्यासाठी त्यांच्याकडे शरीर सुखाची मागणी करण्यात येते. त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले जातात. चित्रपटसृष्टीवर काही मोजके निर्माते, दिग्दर्शक आणि अभिनेते यांचे वर्चस्व आहे. त्यांच्या विरोधात जाणार्‍या अभिनेत्री किंवा अभिनेते यांना कामे मिळत नाहीत. महिला कलाकारांसाठी स्वतंत्र असे स्वच्छतागृह, तसेच वाहतुकीची सुरक्षित सुविधा नसते.’ ज्येष्ठ मल्याळम् अभिनेत्री राधिका सरथ कुमार यांनी आरोप केला, ‘व्हॅनिटी व्हॅन’मध्येही छुपे छायाचित्रक (कॅमेरे) बसवलेले असतात. त्या माध्यमातून अभिनेत्रींची अश्लील छायाचित्रे काढली जातात. ही छायाचित्रे तथाकथित वलयांकित कलाकार त्यांच्या भ्रमणभाषवर नेहमी बघतात.’
३. न्यायमूर्ती हेमा आयोगाचा अहवाल दडपण्याचा केरळ सरकारचा प्रयत्न
न्यायमूर्ती हेमा आयोगाचा अहवाल वर्ष २०२० मध्ये राज्य सरकारला देण्यात आला होता; परंतु मुख्यमंत्री पी. विजयन् यांच्या सरकारने जाणीवपूर्वक तो दडवून ठेवला. कदाचित् त्यात समोर आलेल्या गोष्टी या अतिशय भयावह असल्याने त्यांचे धाडस झाले नसावे. तेव्हा मात्र माहितीच्या अधिकारात एका व्यक्तीने हा अहवाल मिळवला आणि त्यावरून पुन्हा एकदा गोंधळाला प्रारंभ झाला.
अत्याचार झाल्यावर बहुतांश महिला किंवा मुली मानहानीच्या भीतीने पोलीस तक्रार करण्यास धजावत नाहीत. त्यात अभिनेत्री असेल, तर त्या कारकीर्द संपण्याच्या भीतीने पोलीस तक्रार करणे टाळतात. यावर मात करून पोलीस तक्रार केलीच, तर पोलिसांकडून प्रतिसाद मिळेलच, याची शाश्वती नाही. त्यामुळे देशभरात पोलीस ठाण्यात जाण्याचे लोक टाळतात.
४. केरळ उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
या प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली. त्यानंतर हा अहवाल ४ वर्षे दडवून ठेवल्यामुळे न्यायमूर्ती प्रचंड संतापले. त्यांनी सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार चालू केला. या वेळी उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारले की, तुम्ही फौजदारी गुन्हे नोंदवले का ? अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे केरळ सरकारने गुन्हे नोंदवलेले नव्हते आणि आरोपींना अटकही केलेली नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाने यापुढे करण्यात येणार्‍या कारवाईविषयी १० सप्टेंबरपर्यंत माहिती देण्याचा आदेश दिला. यासमवेतच ‘केरळ सरकारने महिला आयोगातील सदस्यांनाही यात सहभागी करून घ्यावे आणि आरोपींविरुद्ध फौजदारी कारवाई होण्यासाठी त्यांचे साहाय्य घ्यावे’, असे सांगितले. काही प्रसंगी पीडित महिला फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यास उत्सुक नसतात. अशा वेळी पीडित अभिनेत्री आणि कलाकार यांना साहाय्य करण्यास सांगितले.
या सर्व गोष्टींनंतर अभिनेते आणि आमदार एम्. मुकेश यांच्याविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यांनी ‘चित्रपट निर्मिती धोरण समितीचा सदस्य म्हणून रहाणार नाही’, असे विदित केले. त्यांनी आमदारकीचे त्यागपत्र मात्र अद्याप दिले नाही.
५. हेमा समिती अहवालावर वलयांकित व्यक्तींच्या प्रतिक्रिया
याविषयावर माध्यमांमध्ये चर्चा चालू असतांना अभिनेत्री तनुश्री हिने प्रतिक्रिया दिली. यापूर्वी तिने चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते नाना पाटेकर, विवेक अग्निहोत्री, गणेश आचार्य आदी दिग्गजांच्या विरुद्ध लैंगिक छळवणुकीचे आरोप केले होते. यासमवेतच तिने फौजदारी गुन्हाही नोंदवला होता. तनुश्री म्हणाली, ‘‘आरोपींना कायद्याचा अजिबात धाक राहिलेला नाही. विशाखा आयोग (कार्यालयात महिला कर्मचार्‍यांची छळवणूक झाल्यास), न्यायमूर्ती हेमा आयोग, डॉक्टरांच्या रक्षणासाठी ‘पॉश’ (posh) कायदा (पी.ओ.एस्.एच्.), कायदे हे केवळ कागदावर करून काही उपयोग नाही. कायदे केल्यास त्याची कार्यवाही आवश्यक आहे.’’
१.७.२०२४ पासून फौजदारी संदर्भात ३ नवीन कायदे आले आहेत. न्यायसंस्था गोगलगायीच्या पद्धतीने काम करतात. पोलीस आणि साक्षीदार पीडित लोकांना न्याय देण्यासाठी कधीही उत्सुक नसतात. त्यामुळे गुन्हेगारी मानसिकता असलेल्या लोकांची दुष्ट शक्ती वाढत रहाते. त्यामुळे असे कित्येक अहवाल येतात आणि जातात; पण महिलांवरील अत्याचार चालूच रहातात. (२५.८.२०२४)’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु |
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय.
संपादकीय भूमिकामहिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केवळ कायदे न करता आणि लांगूलचालन न करता प्रभावी कार्यवाही करायला हवी ! |