संपादकीय : धुमसत्या जनभावनांवर मायावी फुंकर !

बंगालमधील बलात्काराच्या नृशंस घटनेमुळे गेल्या २ आठवड्यांपासून बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे तृणमूल काँग्रेसचे सरकार यांच्यावर देशभरातून सडकून टीका होत आहे. देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वतःही याविषयी संतप्त भावना व्यक्त केल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर बंगालमधील जनता, विशेषतः युवती आणि महिला याही आता उघडपणे ममता यांच्याविरुद्ध बोलू लागल्या आहेत. या महिलांच्या संतप्त भावना आपण सर्वांनी वृत्तवाहिनी अथवा सामाजिक माध्यमांवर पाहिल्या अन् ऐकल्या असतील. ममतांच्या आतापर्यंतच्या जुलमी राजवटीत रयतेने प्रथमच इतक्या उघडपणे रोष व्यक्त केला आहे. त्यातच भाजपला राज्यात मिळत असलेला वाढता जनाधार आणि बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याच्या रंगलेल्या जोरदार चर्चा, यांमुळेही ममता अस्वस्थ होत्या. एकूणच या सर्व घडामोडींमुळे ममतांना स्वतःचे आसन डळमळीत होऊ शकते, याची कुणकुण लागली असावी. मग त्यावर उपाय म्हणून त्यांनी बंगालमध्ये ‘बलात्कारविरोधी कायदा’ लागू केला. हा कायदा करून ममतांनी बंगालमधील धुमसत्या जनभावनांवर मायावी फुंकर मारली आहे. या धुमसत्या जनभावना मतपेटीपर्यंत पोचूच न देण्याची पुरेपूर काळजी त्यांनी हा कायदा करून घेतली. त्यांनी या कायद्याला ‘अपराजिता’ असे नाव दिले आहे. वास्तविक ममतांच्या राजवटीत नीतीमत्ता, चांगुलपणा, माणुसकी, बंधूभाव, प्रामाणिकपणा आदी केव्हाच पराजित झाले आहेत, तरीही या कायद्याला ‘अपराजिता’ नाव देण्याची बुद्धी केवळ त्यांनाच होऊ शकते. हा कायदा करून त्यांनी ‘बलात्कार रोखण्यासाठी मी काहीतरी करत आहे’, हे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. हा कायदा, म्हणजे आपण संवेदनशील आहोत, हे भासवण्याचाही प्रयत्न आहे. ममतांनी ही नवी खेळी खेळून एक वेळ केंद्रातील भाजप सरकारला जरूर शह दिला असेल; पण बंगालमधील गुन्हेगारी आणि हिंदुद्वेष यांविषयीचे अनेक प्रश्न मात्र अद्यापही अनुत्तरित ठेवले आहेत.

निव्वळ फार्स !

ममतांच्या राजवटीत बलात्काराची ही पहिली घटना नाही. यापूर्वी बलात्काराच्या शेकडो घटना घडल्या आहेत. या उघड झालेल्या घटना आहेत; दडपल्या गेलेल्या किती असतील ? याला काही मोजमाप नाही. त्यांच्या राज्यात ‘बलात्कार हा जणू सामान्य अपराध आहे’, असे तेथे चित्र आहे. बंगालमध्ये ज्या ज्या वेळी अशा घटना घडल्या, तेव्हाही अशीच ओरड झाली होती. मग हा कायदा करण्याची बुद्धी त्यांना तेव्हाच का झाली नाही ? आता त्यांनी नव्या कायद्यात दोषींना जन्मठेप किंवा फाशीच्या शिक्षेचे प्रावधान (तरतूद) केले आहे. यासह या कायद्यानुसार सामूहिक बलात्कार करणार्‍यांना आजन्म कारागृहात रहावे लागणार आहे. वारंवार असे कृत्य करणार्‍यांस मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्याचेही प्रावधान यात आहे. इतकेच नव्हे, तर कुणी जर मुली, युवती किंवा महिला यांच्यावर ‘ॲसिड’ (आम्ल) फेकून आक्रमण केले, तर दोषींना आजन्म कारावासाची शिक्षा देण्यात येणार आहे. तसे पहायला गेले, तर ही सर्व प्रावधाने टाळ्याखाऊ आहेत; कारण इतकी कठोर प्रावधाने सध्या अस्तित्वातील ‘भारतीय न्याय संहिते’तील कलमांमध्येसुद्धा अंतर्भूत नाहीत. तथापि प्रश्न त्याच्या प्रभावी कार्यवाहीचा आहे. ममता बॅनर्जी लांगूलचालनप्रेमी असून त्यांची राजवट अल्पसंख्यांकांसाठी समर्पित आहे. मुसलमानांप्रती तर त्यांची विशेष ‘ममता’ दिसून येते. नेमके बंगालमधील लव्ह जिहाद, बलात्कार, अपहरण, धर्मांतर आदी गुन्ह्यांमध्ये अल्पसंख्यांक मुसलमानांची संख्या अधिक असल्याचे आजपर्यंतची आकडेवारी दर्शवते. मग त्या त्यांच्या प्रिय मुसलमानबंधूंना मरेपर्यंत जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा कधीतरी देतील का ? ज्या राजवटीत हिंदूंवरील अन्यायाला वाचा फुटू नये, यासाठी दोषींविरुद्ध साधे गुन्हे नोंदवणे सोडाच; पण ती प्रकरणेच दडपून टाकली जातात, तेथे दोषी जर ममतांचे मुसलमानबंधू असतील, तर त्यांना कधीतरी शिक्षा होईल का ? याचे उत्तर अर्थातच ‘नाही’ असे आहे; म्हणूनच हा कायदा ‘बलात्कार रोखण्यासाठी मी काहीतरी करत आहे’, हे दाखवण्याचा निव्वळ फार्स आहे, हे उघड आहे. जनतेने अशांची धूर्त खेळी ओळखावी आणि त्याला कदापि भुलून जाऊ नये.

केंद्र शासनाने कठोर व्हावे !

विधानसभेत हा कायदा मांडतांना ममतांनी भाजपशासित राज्यात घडलेल्या बलात्कारांच्या घटनांचा आवर्जून उल्लेख केला. ‘उत्तरप्रदेश, ओडिशा आदी राज्यांतील बलात्काराच्या घटनांची चर्चा होत नाही; मात्र केवळ बंगालमधील घटनांचीच का होते ?’, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ‘केंद्रीय मंत्री सतत बंगाल राज्याच्या विरोधात बोलून बंगालची अपकीर्ती करत असतात’, असा आरोप त्यांनी केला. मुळात असे प्रश्न उपस्थित करणे किंवा असे आरोप करणे, म्हणजे स्वतःच्या राज्यात घडलेल्या घृणास्पद घटनांचे अप्रत्यक्षपणे समर्थन करणे नव्हे का ? असे आरोप करून ममता तेवढ्यापुरती स्वतःची सुटका करून घेतीलही; पण जनतेच्या दरबारात त्यांना सुटका नसेल. वास्तविक केंद्र शासनानेही आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. बलात्काराच्या वाढत्या घटना, मग त्या कुठल्याही राज्यातील असोत, त्या कदापि सहन करता कामा नयेत. बलात्कार्‍यांना कायद्याचे जराही भय उरलेले नाही. उलट ते कायद्याला वाकुल्या दाखवण्याचे काम करत आहेत. जर कायद्याचे भयच उरले नसेल, तर गुन्हेगारी वाढणारच. अशा वेळी केंद्र सरकारने हाती दंडुका घ्यायला हवा आणि बलात्कार्‍यांना अद्दल घडेल, अशी शिक्षा द्यायला हवी. देशात बलात्काराच्या प्रतिदिन अनेक घटना घडत असतांना केंद्र सरकारने आजपर्यंत किती बलात्कार्‍यांना फासावर लटकावले ? किती जणांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली ? किती जणांना आजन्म कारावासाची शिक्षा दिली ? या प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारक आणि अपेक्षित निश्चितच नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे. सरकारने आरंभीपासून बलात्कार्‍यांवर वचक बसेल, अशी कारवाई केली असती, तर ममता बॅनर्जी यांना बोलायला जागा राहिली नसती. खरेतर बंगालमधील गुन्हेगारीचा आलेख पहाता केंद्र शासनाने एव्हाना बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करायला हवी होती. ती अद्यापही लागू न करणे, हे एक कोडेच आहे.

बंगाल सरकारने केंद्र सरकारच्या कायद्यापेक्षा कठोर कायदा केला खरा; पण तो गुन्हेगारांना शिक्षा देणारा कायदा केला, गुन्हा रोखणारा नव्हे ! आपल्या देशाची शोकांतिका हीच आहे की, गुन्हा घडून गेल्यानंतर शिक्षा दिली जाते; पण गुन्हा घडूच नये, यासाठी कुठलीही उपाययोजना काढलेली नसते. ती काढण्याच्या दृष्टीकोनातून विचार व्हायला हवा. त्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांनी समाजप्रबोधनाचे कार्य हाती घ्यायला हवे. त्यासाठी संतांचे साहाय्य घ्यायला हवे. असे केले, तर गुन्हेगारीचा आलेख खाली येईल !