प्लास्टर ऑफ पॅरिसला पर्याय सांगणार्‍या समितीचा दीड वर्षे अहवालच नाही !

मुंबई – प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर बंदी असली, तरी त्याला परवडणारा पर्याय अद्याप समोर आलेला नाही. पीओपीला पर्याय सुचवण्यासाठी राज्य सरकारने मे २०२३ मध्ये नेमलेल्या समितीने तिचा अहवाल सादर केलेला नाही. ३ महिन्यांत अहवाल सादर करण्याविषयी शासन निर्णय आलेला असतांना दीड वर्ष झाले तरी हा अहवाल आलेला नाही. त्यामुळे ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस नको, तर मग दुसरे काय ?’, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.

पीओपीच्या वापरापासून प्ररावृत्त करण्यासाठी राज्य सरकारसह अन्य यंत्रणा अपयशी ठरल्यावरून न्यायालयाने पालिका, राज्य सरकार यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपी मूर्तींवर वर्ष २०२० मध्ये बंदी घातली; मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची कार्यवाही लांबणीवर पडत आहे. बंदी घालून ४ वर्षे झाली तरी सार्वजनिक मंडळे आणि मूर्तीकार यांना पर्याय दिलेला नाही. दुसरीकडे नागपूर आणि अन्य ठिकाणी महापालिकांनी मूर्तीकारांवर गुन्हे नोंद केल्यामुळे मूर्तीकारांमध्ये अप्रसन्नता आहे.

पीओपीला पर्याय देण्यासाठी महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या वर्षी एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १२ सदस्यांची एक समिती १७ मे २०२३ या दिवशी स्थापन केली होती. यामध्ये जलसंपदा, ग्रामविकास, पर्यावरण, नगरविकास, विधी आणि  न्याय या विभागांचे प्रधान सचिव, सदस्य म्हणून, तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत, तसेच आयआयटी मुंबई, नीरीचे प्रतिनिधी, तसेच डॉ. शरद काळे, डॉ. अजय देशपांडे यांना तांत्रिक तज्ञ म्हणून या समितीत घेण्यात आले आहे. ही समिती अभ्यास करून अहवाल शासनास सादर करणार होती; मात्र दीड वर्ष झाले तरी या समितीने अद्याप अहवाल सादर केलेला नाही.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमावलीनुसार मुंबई महापालिकेने कृत्रिम तलावांची संख्या वाढवली आहे, मूर्तिकारांना शाडूची माती विनामूल्य दिली आहे, त्यांना कार्यशाळांसाठी जागा दिली आहे, अशी माहिती पालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी दिली.