न्यायालयांमध्ये खटल्यांची सुनावणी पुढे ढकलण्याची प्रथा संपली पाहिजे ! – President Draupadi Murmu

नवी देहली – प्रलंबित खटले आणि अनुशेष (बॅकलॉग) हे न्यायव्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान आहे. बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा निर्णय एक पिढी उलटून गेल्यावर येतो. त्यामुळे ‘न्यायप्रक्रियेत संवेदनशीलता उरलेली नाही’, असे सर्वसामान्यांना वाटते. न्यायालयांमध्ये तात्काळ न्याय मिळण्यासाठी खटल्यांची सुनावणी पुढे ढकलण्याची प्रथा संपली पाहिजे, असे उद्गार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू(President Droupadi Murmu) यांनी येथे काढले. त्या नवी देहलीतील(Delhi) भारत मंडपम् येथे जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या कार्यक्रमात बोलत होत्या. या वेळी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड(D.Y. Chandrachud) आणि केंद्रीय कायदा अन् न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित होते. या कार्यक्रमात राष्ट्रपतींच्या हस्ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्वजाचे (Supreme Court flag) आणि चिन्हाचे प्रकाशनही करण्यात आले.

गुन्हेगार मोकाट फिरणे आणि पीडित व्यक्ती भयाच्या सावटाखाली जगणे खेदजनक !

राष्ट्रपती मुर्मू पुढे म्हणाल्या की, न्यायाचे रक्षण करणे, हे सर्व न्यायाधिशांचे दायित्व आहे. सामान्य माणसाची न्यायालयात येताच तणावाची पातळी वाढते. न्याय मिळेपर्यंत त्यांच्या चेहर्‍यांवरून हास्य नाहीसे झालेले असते आणि अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांचे आयुष्यही संपलेले असते. याचा खोलवर विचार करणे आवश्यक आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की, अनेक घटनांमध्ये अनेक लोक गुन्हे करूनही मोकळेपणाने फिरत रहातात, तर पीडित व्यक्ती भीतीने जगत असतात, ही आपल्या सामाजिक जीवनातील एक खेदजनक गोष्ट आहे.