गोपालन आणि भारतीय राज्यघटना !

पू. प्रा. सु.ग. शेवडे यांची ‘भारतीय संस्कृती’विषयीची लेखमालिका !

३० ऑगस्ट या दिवशीपर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘भारतीय तत्त्वज्ञानातील अपूर्व विचार म्हणजे पुनर्जन्म विचार !’, यांविषयीचे लिखाण वाचले. 

लेखांक क्र. ४३ वाचण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/829817.html

(लेखांक ४४)

१. राज्यघटनेचे ४८ वे ‘गोवंश हत्याबंदी’चे कलम !

‘भारतीय राज्यघटनेच्या चौथ्या भागात देशाच्या धोरणांविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली आहेत. त्यातील ४८ वे कलम ‘गोवंश हत्याबंदी’ याविषयीचे आहे. यात स्पष्ट म्हटले आहे, ‘आधुनिक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने शासन शेती अन् पशूपालनाच्या विकासाची योजना हाती घेईल. विशेषतः गोवंशियांचे संरक्षण आणि उन्नती यांसाठी गायी, वासरे आणि अन्य दुधाळ (दूध देणारे) अन् जुंपणीच्या (शेतीच्या कामासाठी उपयोगी पडणारी) पशूंची हत्या कायदेशीरपणे बंद करण्यासाठी कार्यवाही करील.’

२. ४८ व्या कलमाविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेला निकाल !

ही मार्गदर्शक तत्त्वे मूलभूत हक्कांपेक्षाही महत्त्वाची मानली जातात. गोरक्षणासाठी गेली ५० वर्षे विविध प्रकारे प्रयत्न, सत्याग्रह, गाठी-भेटी, पत्रव्यवहार, संमेलने आणि उपोषणे इत्यादी सर्व काही करूनही भारतात गोवंश हत्याबंदीचा कायदा झालेला नाही.

वरील ४८ व्या कलमाविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘एम्.एच्. कुरेशी’ यांच्या विरुद्ध बिहार शासनाने (सरकार) या दाव्याचा २३.४.१९५७ या दिवशी जो निकाल दिला, तो खालीलप्रमाणे आहे.

अ. ‘कोणत्याही वयाच्या गायी, म्हशी आणि त्यांची संतती (वासरे, रेडके) यांना हत्येपासून वाचवणे, हे कायद्यानुसार उचित आहे. ते ४८व्या कलमात दर्शवलेल्या नीतीतत्त्वानुसारही योग्य आहे.

आ. जोपर्यंत म्हशी दूध देण्यास, तसेच प्रजननक्षम वळू आणि शेतीयोग्य बैल, नांगर इत्यादी ओढण्यास सक्षम आहेत, तोपर्यंत त्यांना वाचवणे, हे कायद्यानुसार उचित आहे. ४८ व्या कलमात दर्शवलेल्या नीतीतत्त्वानुसार योग्य आहे.

इ. म्हैस दूध देण्यास आणि वळू, बैल किंवा रेडे हे प्रजनन किंवा नांगर ओढण्याच्या कामास अपात्र होतात, तेव्हा कायद्याने त्यांच्या हत्येला प्रतिबंध करणे योग्य ठरणार नाही. सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीनेही ते हिताचे होणार नाही.

३. सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आशय !

कोणत्याही वयाच्या गायी आणि गायी-म्हशींची वासरे यांची हत्या करू नये. प्रजननक्षम आणि शेतीयुक्त वळू, रेडे अन् बैल यांची हत्या करण्यास ते कार्यक्षम आहेत, तोपर्यंत करू नये. त्यानंतर करायला हरकत नाही. म्हशी दुभत्या आहेत, तोपर्यंत त्यांची हत्या करू नये. त्यानंतर करायला हरकत नाही.

४. गोहत्या बंदीच्या मागणीला राज्यघटनेने मोल न देणे 

घटनेच्या ४८ व्या कलमाचे हे अगदी योग्य विवेचन आहे; परंतु ‘हिंदु संस्कृतीच्या मूलभूत गोहत्या बंदीच्या मागणीला भारतीय राज्यघटनेनेही मोल (महत्त्व) दिलेले नाही’, हे यावरून स्पष्ट होते.

‘न्यायालयाने केलेले स्पष्टीकरण हेच मूळ कलमाचे नेमके स्पष्टीकरण आहे’, हे ४८ वे कलम नीट वाचल्यास लक्षात येईल. मुळात कार्यक्षमता संपल्यावर बैलांना मारायला अनुमती मिळाली की, मारण्यासाठी आणलेल्या बैलांना अकार्यक्षम ठरवणे, एवढेच आवश्यक आहे ! ते करण्यासाठी पुष्कळ वेतनाचे पशूवैद्य (डॉक्टर) नेमून त्यांच्याकडून दाखले घेणे, बैलांचे वय अधिक दाखवणे, त्यांना उपाशी ठेवून शेकडो मैल हाकलत त्यांना पशूवधगृहापर्यंत आणल्यावर त्यांची दुर्दशा पाहून त्यांना अकार्यक्षम ठरवणे आणि प्रसंगी त्यांचे पाय मोडून त्यांना अपंग दाखवणे, हे सर्व प्रकार पशूवधगृहात सर्रास चालतात, तसेच अनधिकृत पशूवधगृहांतून गायीसुद्धा कापल्या जातात.

(क्रमश:)

– भारताचार्य अन् धर्मभूषण पू. प्रा. सुरेश गजानन शेवडे, चेंबूर, मुंबई.

(साभार : ग्रंथ ‘भारतीय संस्कृती’)

लेखांक क्र. ४५ वाचण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/830897.html