Bangladesh To Ban Student Politics : बांगलादेशात विद्यार्थ्‍यांच्‍या राजकारणातील प्रवेशावर बंदी घालण्‍याचा प्रस्‍ताव
महिलांना असणारे आरक्षणही रहित करण्‍याची मागणी
ढाका (बांगलादेश) – बांगलादेशात महाविद्यालयात विद्यार्थ्‍यांनी राजकारणात प्रवेश करण्‍याच्‍या संदर्भातील प्रक्रियेवर बंदी घालण्‍याचा प्रस्‍ताव सादर करण्‍यात आला आहे. तसेच कोणताही शिक्षक किंवा विद्यार्थी पक्ष स्‍थापन करू शकणार नाही. ते राजकारणात सहभागी झाल्‍यास त्‍यांना कठोर कायद्यांचा सामना करावा लागेल, असेही या प्रस्‍तावांमध्‍ये म्‍हटले आहे. शेख हसीना यांच्‍या पदत्‍यागानंतरच्‍या पलायनानंतर निवृत्त सैन्‍याधिकार्‍यांनी राज्‍यघटना आणि शासन प्रणाली यांत मोठ्या पालटांचा प्रस्‍ताव दिला आहे. यात वरील सूत्रे आहेत. तसेच संसदेचा कार्यकाळ ५ वर्षांवरून ४ किंवा ६ वर्षे करण्‍याचेही म्‍हटले आहे.
Bangladesh To Ban Students from Politics : Proposal to ban the entry of students into politics in Bangladesh
Demand to remove reservation for women#BangladeshBleeding #BangladeshCrisis pic.twitter.com/VT0FX5akJH
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 1, 2024
निवृत्त मेजर जनरल महंमद महबूब अल्-आलम यांच्‍या नेतृत्‍वाखालील समितीने प्रस्‍ताव दिले आहेत. यात पुढे म्‍हटले आहे की, बांगलादेशाला सर्वांशी मैत्री, कुणाशीही शत्रुत्‍व नाही, असे धोरण सोडावे लागेल. देशाला सशक्‍त आणि गतीमान परराष्‍ट्र धोरण स्‍वीकारावे लागेल. तसेच देशाच्‍या हितानुसार मैत्रीचा हात पुढे करावा लागेल. संसदेत महिलांना मिळणारे आरक्षण रहित करून संसदेत जागा वाढवण्‍यात याव्‍यात. सध्‍याच्‍या ३५० जागा असून त्‍या वाढवून ५०० करण्‍यात याव्‍यात. संसदेत महिलांसाठी आरक्षित असलेल्‍या ४५ जागाही रहित कराव्‍यात. स्‍थानिक निवडणुकीत महिलांसाठी आरक्षित ३३ टक्‍के जागाही रहित करण्‍यात याव्‍यात. सरन्‍यायाधीश आणि न्‍यायाधीश यांची नियुक्‍ती कायदा मंत्रालयाऐवजी स्‍वतंत्र निवड समितीने करावी. सर्व न्‍यायाधिशांना नियुक्‍तीपूर्वी त्‍यांची मालमत्ता आणि आर्थिक विवरण सादर करणे आवश्‍यक करावे.