धर्मांधांच्या ‘इकोसिस्टीम’मध्ये असणार्‍या बिनसरकारी संस्थांचा निधी बंद केला पाहिजे !
सध्या काही राज्यांत जो ‘धर्मांतरविरोधी कायदा’ वा ‘लव्ह जिहादविरोधी कायदा’ म्हटले जात आहे; परंतु ते तसे नाहीत. त्यात लव्ह जिहादची व्याख्या केलेली नाही, लव्ह जिहादशी संबंधित कित्येक गोष्टी त्यात नाहीत. त्यात धर्मांतरविरोधी दंडाचे प्रावधान (तरतूद) आहे; परंतु लव्ह जिहादमधील कुठल्याही गुन्ह्यासाठी नाही. या कायद्याची इतर कुणाला अडचण नाही, केवळ मुसलमानांना आहे; कारण तेच धर्मांतर आणि लव्ह जिहाद करतात. लव्ह जिहाद करण्यार्‍या धर्मांधांची ‘इकोसिस्टीम’ समजून घेतली पाहिजे. त्यांच्या बिनसरकारी संस्थांकडून अशा फसवलेल्या मुलींना घराबाहेर न पडण्यासाठी ‘तुम्हाला समाज स्वीकारणार नाही’, असे सांगितले जाते. या संस्थांविरोधात तक्रारी करून आणि त्यांना निधी कुठून येतो? ते पाहून तो बंद केला गेला पाहिजे. इथे अधिवक्त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
– अधिवक्त्या (श्रीमती) सिद्ध विद्या, सर्वाेच्च न्यायालय, देहली आणि उच्च न्यायालय, मुंबई.