घटनात्मक लोकशाहीला दायित्वशून्य विरोधी पक्ष हानीकारक का आहे ?
‘जर सरकारचा मुख्य नेता म्हणून ते (पंडित जवाहरलाल नेहरू) म्हणत असतील की, देशभरात ज्यामुळे गदारोळ निर्माण होणार नाही, असा कोणताही दृष्टीकोन देशभरात पाठवण्यास ते सिद्ध आहेत, म्हणजे आम्हाला समजलेले लोकशाहीचे स्वातंत्र्य असेल, तर त्यांचे समर्थन करणार्‍यांपैकी मी एक असेन. जर ते म्हणतात की, त्यांना फाळणी रहित केल्याविषयी कुणी बोललेले आवडत नसेल आणि आम्हाला त्यापासून थांबवण्याचा त्यांचा विचार असेल अन् त्यानंतर त्या शब्दांचा राज्यघटनेत समावेश करून नंतर त्यासंबंधी कायदा संमत करणार असतील, तर ते अनियंत्रित असेल आणि जर केले, तर त्याचे भयंकर परिणाम होतील, असे मी म्हणेन.’ – डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी (१६ मे १९५१ या दिवशी पहिल्यांदा राज्यघटनेत सुधारणा करण्याविषयी मांडलेल्या विधेयकाच्या वेळी सांगितलेले सूत्र)
‘लोकशाहीमध्ये भक्कम आणि परिणामकारक विरोधी पक्ष असावा’, असे विधान आपण करतो; परंतु कोणत्या प्रकारचा विरोधी पक्ष याविषयी आपण अधिक चर्चा करत नाही. केवळ संख्याबळ, म्हणजे भक्कम विरोधी पक्ष अशी व्याख्या आहे का ? विरोधी पक्ष लोकशाहीमध्ये कोणत्या घटनात्मक पद्धती वापरू शकतो ? सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हे तत्त्व सर्व पक्षांना लागू आहे कि विशिष्ट पक्ष सत्तेमध्ये असला तर लागू आहे ? वर्ष २०२४ मधील निवडणुकीतील आदेशानुसार विरोधी पक्षाचे संख्यात्मक बळ अधिक आहे, त्यामुळे आम्ही या प्रश्नांवर विचारपूर्वक चर्चा केली पाहिजे.
१. देशात राज्यघटना लागू केल्यानंतर केवळ २ वर्षांच्या कालावधीत करण्यात आलेल्या सुधारणा
जेव्हा ब्रिटीश सत्तेपासून भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा देशाच्या संसदेतील आणि राज्यातील राजकारणावर काँग्रेस पक्षाची कुणाचाही हस्तक्षेप नसलेली पकड होती. त्या वेळी नेहरू यांच्या काँग्रेसचे एवढे वर्चस्व होते की, सर्व राजकारणाला ‘काँग्रेस यंत्रणा’ म्हटली जात होती. राजवंश आणि पक्ष यांना स्पष्टपणे गृहीत धरून नेहरूंनी आपल्या इच्छेनुसार राज्यघटनेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. ‘पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणावेत’, ही पहिली सुधारणा करण्यात आली. घटना कार्यवाहीत आणण्यापूर्वी ‘ऑर्गनायझर’सारख्या राष्ट्रीय साप्ताहिकाला पूर्व अणि पश्चिम पाकिस्तानमध्ये हिंदूंच्या दैन्यावस्थेविषयी लिहिल्यामुळे ‘सेन्सॉरशिप’चा सामना करावा लागला. त्यानंतर जेव्हा सर्वाेच्च न्यायालयाने पत्रकारिता स्वातंत्र्याच्या बाजूने निर्णय दिला, तेव्हा नेहरूंनी बोलण्याच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणण्याचे धाडस केले. दुसर्‍या एका प्रकरणामध्ये जेव्हा न्यायालयाने मालमत्तेविषयी वैयक्तिक अधिकार असण्याविषयीचे सूत्र उचलून धरले, तेव्हा नेहरू यांनी घटनेच्या कलम ३१ मध्ये असलेल्या प्रावधानामध्ये (तरतूदीमध्ये) सुधारणा केली. हे सर्व राज्यघटना लागू केल्यानंतर केवळ २ वर्षांच्या कालावधीत, म्हणजे घटनेतील प्रावधानांनुसार निवडणुकीनंतर अधिकृतरित्या आदेश न मिळाल्याने नेहरू यांच्या काँग्रेसचे काळजीवाहू सरकार होते तेव्हा झाले. यावरून काँग्रेसची मानसिकता, तसेच राज्यघटनेविषयी काय श्रद्धा होती, हे दिसून येते.
२. राज्यघटना आणि लोकशाहीची मूल्ये यांच्याशी वचनबद्ध असलेल्या उत्तरदायी विरोधी पक्षामुळे सत्ताधार्‍यांवर वचक !
सुदैवाने त्या वेळी विरोधी पक्ष जरी आदर्शरित्या आणि राज्यघटनेच्या दृष्टीने संख्येने अल्प असला, तरी या हुकूमशाहीला सहजपणे तसे करू न देण्याविषयी मजबूत होता. घटनेतील पहिल्या सुधारणेविषयी पंडित नेहरू आणि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यात झालेली चर्चा हे संसदेतील चर्चेचे एक आदर्श उदाहरण आहे. याखेरीज काँग्रेस पक्षातील पुरुषोत्तम दास टंडन आणि कन्हैयालाल मुन्शी यांची पक्षापेक्षा राज्यघटनेच्या बाजूने भूमिका अधिक दिसून आली. तीच गोष्ट इंदिरा गांधी यांनी केली. पक्षावर राजवंशाचे (गांधी घराण्याचे) वर्चस्व रहाण्यासाठी त्यांनी काँग्रेसचे विभाजन केले आणि आपल्या पक्षाचे ‘इंदिरा काँग्रेस’ असे नामकरण केले. त्यानंतर त्यांनी आणीबाणी लागू करून राज्यघटनेचे महत्त्व न्यून केले. त्या वेळी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय आणि डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी इंदिरा गांधी यांच्या संसदेतील अन् संसदेच्या बाहेरील हुकूमशाही वृत्तीविषयी चिंता व्यक्त करत त्यांना धारेवर धरले. त्या वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पुढाकाराने स्थापन केलेल्या ‘लोकसंघर्ष समिती’ने भारताच्या खर्‍या लोकशाहीविषयीचे प्रेम दाखवून राज्यघटना आणि लोकशाही यांना वाचवण्यासाठी दुसरा स्वातंत्र्यलढा देण्याचे नेतृत्व केले.
श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर संसदेत राजीव गांधी यांना बहुमत होते. त्यांनी ‘वैयक्तिक पत्रव्यवहारावर नजर ठेवण्यात यावी’, असे विधेयक आणून व्यक्तीस्वातंत्र्याशी खेळण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी ‘व्हेटो पॉवर’ (नकाराधिकार) वापरल्याने (आतापर्यंत केवळ एकदाच ही ‘व्हेटो पॉवर’ वापरण्यात आली) संख्याबळ अल्प असलेला परिणामकारक विरोधी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमांची दायित्वपूर्ण भूमिका यांविषयीचा जनमत कौल सरकारच्या विरुद्ध गेला. ‘बोफोर्स’ तोफांच्या प्रकरणामध्ये असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे घराणेशाही असलेल्या काँग्रेसची न भरून येण्यासारखी निर्णायक हानी झाली. त्यामुळे राज्यघटना आणि लोकशाहीची मूल्ये यांच्याशी वचनबद्ध असलेला उत्तरदायी विरोधी पक्ष हा संख्यात्मक बळ असलेला; परंतु दायित्वशून्य विरोधी पक्षापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे.
३. विरोधी पक्षाची दायित्वशून्यतेची लक्षणे
आश्चर्याचे, म्हणजे जे लोक ‘भारतात केंद्रीय पातळीवर विरोधी पक्ष संख्यात्मक दृष्टीने बलवान असावा’, असा युक्तीवाद करतात, ते राज्य सरकारविषयी असा युक्तीवाद करत नाहीत. कित्येक वर्षे अलोकशाही पद्धतीचा वापर करून हिंसाचारी पद्धतीने विरोधी पक्षांशी गैरवर्तन करून बंगालमध्ये साम्यवादी आणि तृणमूल काँग्रेस यांची सरकारे लोकशाहीमध्ये सुरक्षित राहिली. उत्तरप्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये घराणेशाही, सांप्रदायिक आणि जातीय यांच्या स्तरावर स्पष्टपणे राजकारण करूनही ते सामाजिक न्याय अन् राज्यघटनेचे रक्षक ठरले. आता लाज न बाळगता ‘लोकशाहीपेक्षा घराणेशाहीला प्रोत्साहन देणारा काँग्रेस पक्ष आता राज्यघटना वाचवण्यासाठी लढत आहे’, असा दावा करत आहे. आरक्षण आणि राज्यघटना यांविषयी खोट्या गोष्टींवर आधारित मोहीम उभारून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करणे, संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांविषयी जनतेला चुकीची माहिती देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करणे, घटनात्मक संस्था कमकुवत करण्यासाठी विदेशी शक्तींशी हातमिळवणी करणे, तसेच उघडपणे निर्णायक फुटीचे राजकारण करणे, ही काही उत्तरदायी विरोधी पक्षाची लक्षणे नव्हेत.
निवडणूक आयोग आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र यांना अपकीर्त करण्यासाठी त्यांच्या विरोधात क्षुल्लक राजकीय हेतूने मोहीम उभारणे, हे विश्वास न ठेवण्याजोग्या विरोधी पक्षाचे दुसरे एक लक्षण आहे. राजीव गांधी यांचे सरकार असतांना पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर करण्यात आला. त्यानंतर अनेक निवडणुका झाल्या आणि त्यांचे निकालही वेगवेगळे लागले. अनेक वेळा ‘इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र हॅक होऊ शकते’, हा दावा सिद्ध करण्याचे निवडणूक आयोगाने आव्हान दिले आहे; पण विरोधी पक्षाचे समर्थन करणार्‍या कोणत्याही प्रख्यात कायदेतज्ञाने हे आव्हान स्वीकारलेले नाही.
४. विरोधी पक्षांच्या ढोंगीपणाचे टोक
१६ मे १९५१ या दिवशी भूमी सुधारणा आणि त्याविषयीची कार्यवाही करण्यासाठी असलेला न्यायालयीन वाद यांविषयी युक्तीवाद करतांना पंडित नेहरू म्हणाले, ‘आम्ही सिद्ध केलेल्या शानदार राज्यघटनेची नंतर अधिवक्त्यांनी अपहरण करून चोरी केली.’ त्याच नेहरूंनी राजकीय लाभासाठी कायदा हाताळण्यासाठी प्रख्यात अधिवक्त्यांची नियुक्ती केली. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणे, हा नेहमीच सरकारचा विशेष अधिकार होता; परंतु मोदींच्या नेतृत्वाखाली ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’च्या सरकारने या प्रक्रियेमध्ये विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा समावेश केला. तरीही यू ट्यूब चालवणार्‍या समाजातील प्रसिद्ध व्यक्तींच्या माध्यमातून घटनात्मक नियुक्तीविषयी खोटे आरोप केले जातात. सर्वांत वाईट, म्हणजे ‘प्रसारमाध्यमे आणि स्वतंत्र पत्रकारिता यांच्या स्वातंत्र्यावर अंकुश लावला जातो’, असे आरोप केले जात आहेत. काँग्रेस आणि त्यांच्याशी आघाडी केलेल्या पक्षांकडून चालवण्यात येणारी सरकारे यांच्याकडून पत्रकार आणि प्रसिद्धीमाध्यमे यांच्या विरोधात पोलिसांचे बळ वापरणे, हे ढोंगीपणाचे टोक आहे. सुरक्षादलांमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्यास त्यांना भडकावणे, हे राज्यघटनेचे मूलभूत तत्त्व असलेल्या एकता आणि एकात्मता यांच्या विरोधात केलेली कृती आहे.
५. राज्यघटना आणि लोकशाही यांना सुरूंग लावणारा विरोधी पक्ष हा देशासाठी हानीकारक !
आज आपल्याला दिसणारा विरोधी पक्ष हा स्वतःचाच विचार करणार्‍या आणि घराणेशाही जपणार्‍या पक्षांचा समूह आहे. हा समूह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्वयंसेवी संस्थांचे जाळे, इस्लामी शक्ती, भारतविरोधी विचारवंत आणि प्रसिद्धीमाध्यमे यांच्या साहाय्याने देशाला खाली खेचण्याविषयी विश्वासघातकी खेळी करत आहे. भारताच्या सांस्कृतिक, आर्थिक आणि धोरणे यांच्या पुनरुत्थानाला सुरूंग लावण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या दुष्ट हेतूमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेला भाजप मोठा अडथळा आहे. लोकशाही ही नेहमीच विचारांतील मतभेद असून त्यामध्ये विविध पक्ष स्वहितासाठी दबाव आणतात. या सर्व ताणामध्ये आपण राष्ट्रीय एकमत घडवून आणले पाहिजे. वेगवेगळ्या प्रश्नांविषयी राष्ट्राच्या दृष्टीने विचार करण्यासाठी राज्यघटनेची चौकट आणि संसदेच्या यंत्रणेद्वारे चर्चा झाली पाहिजे. क्षुल्लक राजकारणासाठी विरोधी पक्ष जर राज्यघटनेविषयीचे प्रेम आणि लोकशाही पद्धत यांना सुरूंग लावायचे ठरवत असेल, तर अशा प्रकारचा कमकुवत विरोधी पक्ष हा लोकशाहीसाठी हानीकारक आहे.
– श्री. प्रफुल्ल केतकर, संपादक, साप्ताहिक ‘ऑर्गनायजर’
(साभार : साप्ताहिक ‘ऑर्गनायजर’)