SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : महाराष्ट्रात दडवला जात आहे सरकारी खात्यांमधील भ्रष्टाचार

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई

मुंबई – सरकारी खात्यांमधील भ्रष्टाचार उघड होऊ नये, यासाठी ‘माहिती अधिकार अधिनियमा’ला फाटा देऊन राज्यातील विविध सरकारी खात्यांमधील अधिकारी माहिती दडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे उघड झाले आहे. शासकीय कामकाजातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विधीमंडळात समित्या स्थापन झाल्या आहेत; मात्र भ्रष्टाचार उघड होऊ नये, यासाठी चौकशांचे अहवालच उघड करण्यात आले नसल्याचेही समोर आले आहेत. सद्यःस्थितीत चौकशी समिती नेमूनही अहवाल सादर केलेले नाहीत, अशी शेकडो प्रकरणे राज्यात प्रलंबित आहेत.

सरकारी कामकाजात पारदर्शकता रहावी, यासाठी माहिती अधिकार अधिनियम – कलम ४ (१) नुसार सर्व शासकीय विभाग, महामंडळे, आस्थापने आदींनी त्यांच्या कामकाजाची माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर स्वत:हून द्यावी, असा कायदा आहे. प्रत्यक्षात मात्र महाराष्ट्रात ‘माहिती अधिकार’ कायदा येऊनही अनेक सार्वजनिक प्राधिकरणे आणि महामंडळे यांनी त्यांची माहिती संकेतस्थळावर ठेवलेली नाही. राज्य माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर त्यांचे सर्व वार्षिक अहवाल उपलब्ध आहेत. या अहवालांमध्ये आयोगाने ‘सरकारने ही गोष्ट गांभीर्याने घ्यावी’, असे वेळोवेळी नमूद केले आहे; मात्र सर्वपक्षीय सरकारांकडून याविषयी गांभीर्याने कारवाई करण्यात आलेली नाही.

राज्य माहिती आयोगाकडे महिन्याला येतात सहस्रो अपील !

माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत विविध सरकारी खात्यांमध्ये केलेल्या अर्जांच्या उत्तरात योग्य किंवा समाधानकारक माहिती प्राप्त झाली नाही, तर त्याविषयी त्याच विभागात असलेल्या अपिलीय अधिकार्‍यांकडे तक्रार करता येते; मात्र अपिलीय माहिती अधिकार्‍यांनीही माहिती दिली नाही, तर माहिती अधिकाराअंतर्गत राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील करण्याचे प्रावधान आहे. महाराष्ट्रात शासकीय विभागांकडून योग्य आणि समाधानकारक माहिती उपलब्ध होत नसल्यामुळे महिन्याला सहस्रोंच्या संख्येने राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील केले जात आहेत. (ही आकडेवारी वरील सारणीत दिली आहे.) राज्य सरकार आणि प्रशासन यांच्यासाठी ही स्थिती खेदजनक आहे.

माहिती न देणार्‍यांवर कारवाई करण्याची माहिती आयोगाची शिफारस, तर सरकारकडून कारवाई करण्यास टाळाटाळ !

माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत ज्या शासकीय विभागातून योग्य आणि समाधानकारक माहिती दिली जात नाही, त्या विभागाच्या जनमाहिती अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस राज्य माहिती आयोगाने सरकारला सादर केलेल्या वार्षिक अहवालामध्ये अनेकदा केली आहे; मात्र सरकारकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ‘जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी हे योग्य अन् समाधानकारक माहिती देत नाहीत’, असा शब्दांत राज्य माहिती आयोगाने त्याच्या वार्षिक अहवालात खेद व्यक्त केला आहे. अशा प्रकारे माहिती दडवून ठेवण्याचा हा प्रकार संशयास्पद आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा आहे.

Sanatan Prabhat Exclusive : Corruption within Maharashtra’s Government departments is being deliberately hidden

Right to Information is being ignored. Hundreds of inquiry reports are being suppressed, fueling corruption.

Information Commission recommends taking action against… pic.twitter.com/fg4IzVFRiU

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 29, 2024

एकूणच शासकीय कारभारात पारदर्शकता यावी, यासाठी माहिती अधिकार कायदा असला, तरी नेतेमंडळी आणि प्रशासकीय अधिकारी, हेच कायद्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावून भ्रष्टाचार दडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची खेदजनक स्थिती आहे.