तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या राज्यात असुरक्षित महिला डॉक्टर !

‘गेल्या ७-८ वर्षांपासून बंगाल सरकारची कुकृत्ये चर्चेत आहेत. सत्तेचा माज असलेल्या सरकारला त्याचा काही फरक पडत नाही; कारण मुर्दाड मने झालेली बंगालमधील जनता तृणमूल पक्षाला परत परत निवडून देते. कोलकाता येथील महिला डॉक्टरवर नुकत्याच झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाने संपूर्ण देश ढवळून निघाला आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या राज्यात महिला डॉक्टरही सुरक्षित नसल्याचे परत एकदा सिद्ध झाले आहे.

१. कोलकाता येथील प्रसिद्ध ‘आर्.जी. कर’ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून हत्या

‘आशिया खंडातील पहिले खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय’, असा ‘आर्.जी. कर’ महाविद्यालयाचा १४० वर्षांचा इतिहास आहे. अशा या रुग्णालयात अवयव विक्रीचा धडाका चालू आहे, तसेच तेथे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता होते, याचा सुगावा ३१ वर्षीय एका महिला डॉक्टरला लागला. ही कुकृत्ये उघड होऊ नये; म्हणून तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला आणि नंतर तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. पीडित महिला डॉक्टर विश्रांतीसाठी ज्या कक्षात रहात होती, त्या कक्षाची कडी आधीपासून तुटलेली होती. त्यामुळे ते दार आतून बंद होत नव्हते. पीडितेला त्या रात्री दार आतून बंद करता आले नाही. याचा अपलाभ घेऊन त्या दिवशी तिच्यावर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली.

२. रुग्णालय प्रशासन आणि राज्य सरकार यांच्याकडून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न !

या घटनेनंतर महिला डॉक्टरने आत्महत्या केली, असे भासवून आरोपींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पीडितेच्या मृतदेहावरील गंभीर स्वरूपाच्या इजा पाहिल्यावर तिने आत्महत्या केली नसून तिची अत्याचार करून हत्या करण्यात आली, असे तिच्या पालकांच्या लक्षात आले. पीडितेच्या नातेवाईकांपासून हे सर्व प्रकरण दडपून ठेवण्यात आले. याविषयी त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. मृतक महिला डॉक्टरचा शवविच्छेदन अहवाल सायंकाळी ७ वाजता आला. त्यानंतरही पोलीस ठाण्यात रात्री ११.३० वाजेपर्यंत कळवण्यात आले नव्हते. महाविद्यालयाचे प्राचार्य, आरोपी आणि अन्य व्यक्ती बंगाल सरकारमधील लोकांशी संबंधित असल्याने हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाला.

३. जनतेच्या उद्रेकामुळे बंगाल सरकारचा कारवाईचा फार्स

या प्रकरणातील मुख्य आरोपी संजय रॉय याला केंद्रीय अन्वेषण विभागाने कह्यात घेतले असून त्याच्या कोठडीत १४ दिवसांची वाढ केली आहे. बंगाल सरकारच्या असंवेदनशीलतेच्या विरोधात भारतभरातील आधुनिक वैद्य विशेषतः वैद्यकीय विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. लोकांच्या उद्रेकामुळे ममता बॅनर्जी (ममता बानू) यांनी मोर्चा काढून त्या कृतीशील असल्याचे भासवण्याचे नाटक केले, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून पीडितेला न्याय मिळण्यासाठी जलदगती न्यायालयाची स्थापना करावी, तसेच संपूर्ण प्रकरणाची १५ दिवसांमध्ये चौकशी पूर्ण करण्याची विनंती केली. नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे सदर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संदीप घोष यांना हटवण्यात आले. डॉ. संदीप घोष यांच्यासह अन्य ४ डॉक्टरांची  ‘पॉलीग्राफ’ चाचणी (खरे-खोटे पडताळण्याची चाचणी) करण्याला विशेष न्यायालयाने अनुमती दिली. या प्रकरणात रुग्णांचे अवयव विकणे आणि अमली पदार्थाची विक्री करणे ही दोन मोठी रॅकेट कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे.

४. कोलकाता प्रकरणाची बंगाल उच्च न्यायालयाकडून स्वतःहून नोंद

बंगाल उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने याप्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआयकडे) अन्वेषण देण्याचा आदेश दिला. आरजी कर वैद्यकीय महाविद्यालयातील माजी अधिकार्‍यांनी उच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका प्रविष्ट केली. त्यात त्यांनी संदीप घोष यांच्या कार्यकाळात झालेल्या विविध आर्थिक अनियमिततांची सक्तवसुली संचालनालयाद्वारे चौकशी करण्याची मागणी केली. एकंदर चालू असलेल्या अपव्यवहाराविषयी राज्य सरकारने २०.८.२०२४ या दिवशी एका विशेष अन्वेषण पथकाची स्थापना केली. हे अन्वेषणही ‘सीबीआय’कडे वर्ग करावे, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती राजश्री भारद्वाज यांनी दिले आणि सदर अहवाल ३ आठवड्यांच्या आत न्यायालयासमोर सादर करण्यास सांगितले.

५. सर्वोच्च न्यायालयाची तत्परता

याच काळात महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वतःहून जनहित स्वरूपाची याचिका प्रविष्ट करून घेतली. या वेळी सर्वाेच्च न्यायालय म्हणाले, ‘‘महिला डॉक्टरचा जीव गेल्यानंतर काही केल्याचे भासवू नका, तर राजकारण थांबवा. वैद्यकीय महाविद्यालय आणि राज्य सरकार यांनी प्रारंभीपासूनच हे प्रकरण का लपवून ठेवले ?, याचे स्पष्टीकरण द्या.’’ सर्वाेच्च न्यायालय पुढे म्हणाले, ‘‘डॉक्टरांच्या सुरक्षेविषयी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांनी राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांच्याशी संवाद साधून तातडीने उपाययोजना राबवाव्यात. यासाठी एक राष्ट्रीय धोरण सिद्ध करावे. हे करण्यासाठी स्थापन झालेले राष्ट्रीय कृती दल, निवासी आधुनिक वैद्यांच्या संघटना आणि इतर संबंधित यांच्यांकडून सूचना मागवाव्या.’’

६. केंद्र सरकारने बंगाल आणि केरळ राज्य सरकारे बरखास्त करून सैन्याकडे सोपवावी !

केवळ बंगालमधीलच नाही, तर देशभरातील सर्व विद्यालये, महाविद्यालये, उच्च शिक्षण संस्था आणि विश्वविद्यालये यांचा परिसर अन् वसतीगृहे यांची अदृश्य बाजू तपासून घेणे आवश्यक आहे. देशामध्ये ‘राष्ट्रीय गुन्हे विभागा’च्या वर्ष २०२२ च्या अहवालानुसार  दिवसभरात ९० बलात्काराच्या घटना घडतात. प्रत्येक ३ मिनिटांनी महिलांवर लैंगिक अत्याचार होतो. केरळमध्येही महिलांवरील अत्याचारांची विविध प्रकरणे समोर येत असतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वप्रथम बंगाल आणि केरळ राज्य सरकारे बरखास्त करून सैन्याकडे सोपवावी, तसेच लैंगिक अत्याचारांची प्रकरणेही सैन्याच्या न्यायालयाकडे सोपवावीत.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२५.८.२०२४)