Madras High Court : स्वतःच्या मुलीवर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न करणार्या पतीची हत्या करणारी पत्नी निर्दोष मुक्त ! – मद्रास उच्च न्यायालय
|
चेन्नई (तमिळनाडू) – पतीची हत्या करणार्या महिलेविरुद्ध प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आलेला हत्येचा गुन्हा मद्रास उच्च न्यायालयाने रहित केला. महिलेच्या पतीने दारूच्या नशेत तिच्या २१ वर्षीय मुलीवर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला होता. मुलीला वाचवण्याच्या प्रयत्नात पत्नीने पतीच्या डोक्यात हातोडा मारला. त्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. यानंतर पोलिसांनी पत्नविरुद्ध हत्येचा गुन्हा नोंदवला.
Madras High Court: A Wife accused of murdering her husband, who was trying to rape their daughter will be acquitted ! – Decision by the #madrashighcourt !
A husband who tried to rape a girl was killed by his wife !
The Right to self-defence and to protect another person from… pic.twitter.com/hoy4Qq1FEe
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 25, 2024
न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन् यांच्या एकल खंडपिठाने सांगितले की, सरकारी अधिवक्त्याने सादर केलेली छायाचित्रे, शवविच्छेदन अहवाल यांसह विविध नोंदी आरोपी पत्नी आणि तिची मुलगी यांनी दिलेल्या जबाबांशी जुळतात. फिर्यादीच्या (सरकारी अधिवक्त्याच्या) म्हणण्यानुसार, तपासात असे आढळून आले की, मृत व्यक्ती त्याच्या मुलीवर पडून आहे आणि तिला गळ घालत आहे.
याचिकाकर्त्या महिलेचा युक्तीवाद !
पोलिसांनी पत्नीच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा नोंदवल्यावर आरोपी महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिने युक्तीवाद केला की, हे प्रकरण भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ९७ अंतर्गत स्वसंरक्षणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे माझ्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३०२ अंतर्गत हत्येचा खटला चालवणे अयोग्य आहे. माझ्याविरुद्धचा खटला रहित करण्याची मी विनंती करते, असे तिने न्यायालयाला म्हटले.
भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ९७ अंतर्गत लैंगिक गुन्ह्यांपासून स्वसंरक्षणाचा आणि दुसर्या व्यक्तीला वाचविण्याचा अधिकार ! – उच्च न्यायालयमद्रास उच्च न्यायालयाने या गुन्ह्याला ‘सर्वसाधारण अपवाद’ मानत प्रत्येक व्यक्तीला स्वसंरक्षणाचा आणि दुसर्या व्यक्तीला वाचविण्याचा अधिकार आहे, असे सांगितले. कोणत्याही व्यक्तीला भा.दं.वि. च्या कलम ९७ अंतर्गत अशा लैंगिक गुन्ह्यांपासून स्वतःचे किंवा इतर कुणाचेही संरक्षण करण्याचा खासगी संरक्षणाचा अधिकार आहे. गुन्ह्याची स्वीकृती दिली, तरी आरोपीला शिक्षा होण्यापासून सूट मिळेल. |