मुसलमान आणि ख्रिस्ती कधीच राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी होणार नाहीत !
अल्पसंख्यांक कायद्यांद्वारे अल्पसंख्यांकांना स्वतःची ओळख जपून त्याचा प्रसार, प्रचार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कायद्यामध्ये असे देशविघातक प्रावधान (तरतूद) करण्यामागे हिंदुद्वेष्ट्यांचा हाच दुष्ट हेतू आहे की, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी, मुसलमान आणि ख्रिस्ती या समाजांनी कधीच राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी होऊ नये. या देशाला त्यांनी आपली मातृभूमी मानू नये. या देशाच्या अखंडतेविषयी आत्मीयता वाटू नये. मुसलमान आणि ख्रिस्ती समाज हे त्यांची वेगळी ओळख कायम ठेवणार, हे उघड सत्य आहे. ते राष्ट्रीय प्रवाहात कधीच सहभागी होणार नाहीत. भारताचे जितके विभाजन करता येईल, तेवढे ते करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नरत रहातील, हे अगदी स्पष्ट आहे.
१. भारताचे विभाजन वाढवणे हाच हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांचा हेतू !
या देशातील राष्ट्रभक्त असणार्‍या बौद्ध, जैन, शीख आणि पारशी समाजांनाही मुसलमान अन् ख्रिस्ती यांच्या रांगेत बसवण्याचे काय कारण ? कारण स्पष्ट आहे, बौद्ध, जैन आणि शीख समाजाने त्यांची वेगळी ओळख जपून मागे-पुढे धार्मिक आधारावर आपल्या धर्मियांसाठी वेगळ्या भूभागाची मागणी करावी, भारताचे होईल तितके विभाजन व्हावे, हीच या हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांची इच्छा आहे. शीख समाजाने त्यांच्यासाठी खलिस्तानची मागणी करणे, हे हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांच्या षड्यंत्राचेच फलित आहे. मध्यंतरी कर्नाटकमधील हिंदु समाजाचा अविभाज्य भाग असणार्‍या लिंगायत समाजाने आपल्या संप्रदायाला ‘स्वतंत्र धर्म’ म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी आंदोलन केले होते. यामागे विभाजनवादी हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांचाच हात होता.
२. मुसलमान नेत्यांच्या कामगिरीची कटू फळे देश भोगत आहे !
या अल्पसंख्यांक कायद्यान्वये तथाकथित अल्पसंख्यांकांना राजकारणात भाग घेण्याचा अधिकार देण्यात आला. मुळात भारतात मुसलमान, ख्रिस्ती, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी या धर्मियांना राजकारणात सहभाग घेण्याचा अधिकार फार पूर्वीपासूनच आहे. या सर्व समाजांमधून निवडून येत अनेक जण आमदार, खासदार, मंत्री झाले आहेत. मुसलमान समाजाने तर एक पंतप्रधान पद सोडून राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, केंद्रीय गृह आणि शिक्षण मंत्री, मुख्यमंत्री, सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, अशा सर्वाेच्च पदांचा उपभोग घेतला आहे; पण काँग्रेसच्या राजवटीत राष्ट्रपतीपदी असणारे फक्रुद्दीन अली अहमद, उपराष्ट्रपतीपदी असणारे महंमद अन्सारी, गृहमंत्रीपदी असणारे मुफ्ती महंमद सईद, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असणारे अब्दुल रहमान अंतुले, वर्ष १९४७ पासून १९७७ पर्यंत भारताचे शिक्षणमंत्री असणारे मौलाना आझाद, हुमायू कबीर, महंमद करीम छागला, फकरुद्दीन अली अहमद, नुरुल हुसैन या मंत्र्यांनी असे काही दिवे लावले की, त्याची कटू फळे आजही या देशाला भोगावी लागत आहेत.
३. मुसलमान नेत्यांची कुकर्मे
फक्रुद्दीन अली अहमद हे राष्ट्रपती असतांना वर्ष १९७५ मध्ये त्यांनी आणीबाणीच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आणि लोकशाही अन् अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य यांचा गळा घोटला. संपूर्ण देशाचा तुरुंग बनवला. उपराष्ट्रपतीपदी महंमद अन्सारी यांच्या कार्यकाळात इस्लामी राष्ट्रात गुप्तचर म्हणून काम करणार्‍या भारताच्या ‘रॉ’च्या (रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग) कर्मचारी आणि अधिकारी यांची नावे शत्रूराष्ट्राला कळवली. ‘रॉ’चे शेकडो कर्मचारी पकडले जाऊन ठार मारले गेले. मुफ्ती महंमद सईद भारताचे गृहमंत्री असतांना त्यांच्या मुलीच्या अपहरणाचा बनाव रचण्यात आला आणि तिच्या सुटकेच्या मोबदल्यात भारतीय सैनिकांनी जीवावर उदार होऊन पकडलेल्या अनेक कुप्रसिद्ध आतंकवाद्यांना सुखरूप सोडण्यात आले.
अब्दुल रहमान अंतुले यांनी मुख्यमंत्री असतांना महाराष्ट्रातील मशिदीवर ध्वनीक्षेपक लावण्याची अनुमती दिली. तेव्हापासून हिंदूंना दिवसातून ५ वेळा नमाज ऐकणे भाग पडत आहे. या कर्णकटू नमाजामुळे आजारी, वृद्ध आणि विद्यार्थी यांना त्रास होऊ लागला. न्यायालयाने अनेक वेळा ध्वनीक्षेपकावरून नमाज न पढण्याचे आदेश दिले; पण अंतुले यांनी निर्माण केलेली डोकेदुखी काही थांबता थांबत नाही. वर्ष १९४७ ते १९७७ या काळात पाचही शिक्षणमंत्री मुसलमान समाजाचे असतांना भारतीय शिक्षणक्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात इस्लामीकरण झाले, हिंदूंच्या कत्तली आणि धर्मांतर करणारा अकबर ‘ग्रेट’ झाला. राणा प्रताप, छत्रपती शिवाजी महाराज, गुरु गोविंदसिंह हे शाळा-महाविद्यालयाच्या अभ्यासक्रमातून गायब झाले. सहस्रो हिंदु शिल्पकारांचे हात कापून त्यांच्यामुळेच उभारलेला ‘ताजमहाल’ प्रेमाचे प्रतीक ठरला आणि अप्रतिम शिल्पकृतींनी नटलेली हिंदूंची मंदिरे विस्मृतीत गेली. (क्रमश:)
– श्री. शंकर गो. पांडे, पुसद, यवतमाळ.