वक्फ बोर्डाचे हिंदूंच्या हक्कांवर आक्रमण !
‘गोवा येथे हिंदु जनजागृती समितीच्या नेतृत्वाखाली ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सव’ आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी ‘सुदर्शन न्यूज’ वृत्तवाहिनीचे संस्थापक संपादक श्री. सुरेश चव्हाणके यांच्याशी दुर्ग (छत्तीसगड) येथील ‘लक्ष्य सनातन संगम’चे राष्ट्रीय परामर्शदाता श्री. विशाल ताम्रकार यांनी संवाद साधला आणि हिंदूंवरील आघातांविषयी चर्चा केली. याप्रसंगी झालेल्या चर्चेचा सारांश लेखस्वरूपात येथे देत आहोत.
१. तमिळनाडूमध्ये वक्फ बोर्डाचा संपूर्ण गावावर दावा
या वेळी श्री. सुरेश चव्हाणके म्हणाले, ‘‘छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांनी सांगितले की, त्यांचे राज्य सरकार एक कायदा करणार आहे. त्यानुसार ज्यांनी धर्मांतर केले आहे, त्यांना मिळत असलेली आरक्षणाची सुविधा रहित केली जाईल. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश किंवा भारताची फाळणी झालेल्या एकाही इस्लामी देशात सनातन मंडळ नाही; पण भारतात वक्फ बोर्ड आहे. या बोर्डाला तत्कालीन काँग्रेस सरकारने अमर्याद अधिकार दिले आहेत. हे असे अधिकार आहेत की, ज्यामुळे वक्फ बोर्ड हिंदूंची ५ सहस्र वर्षे जुनी मंदिरे आणि गावे कह्यात घेते ? तमिळनाडू वक्फ बोर्डाने त्रिची जिल्ह्यातील तिरुचेंथुरई गावात १ सहस्र ५०० वर्षे पुरातन मानेदियावल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिराच्या भूमीवर मालकीचा दावा केला आहे. या गावात आणि आजूबाजूच्या परिसरात मंदिराची ३६९ एकर मालमत्ता आहे. राजगोपालन् नावाच्या स्थानिक शेतकर्‍याने स्वतःची १.२ एकर शेतभूमी त्याच गावातील दुसर्‍या एका शेतकर्‍याला विकण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा वक्फ बोर्डाच्या दाव्याची माहिती समोर आली, असे निबंधक कार्यालयाकडून त्याला सांगण्यात आले.’’
२. कर्नाटकमध्ये वक्फ मंडळाचा २विरोधी लाख ३५ सहस्र कोटी रुपयांचा भूमी घोटाळा
यानंतर श्री. चव्हाणके पुढे म्हणाले, ‘‘विविध वृत्तपत्रांमधून मिळालेल्या माहितीनुसार कर्नाटकात २ लाख ३५ सहस्र कोटी रुपयांची भूमी वक्फ मंडळाकडून लुटण्यात आली. कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अहवालानुसार कर्नाटकातील प्रमुख मुसलमान नेत्यांनी वक्फ मंडळाच्या भूमीचा २ लाख ३५ सहस्र कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचे उघड झाले आहे. यासंदर्भात वर्ष २०१२ मध्ये कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाने अहवाल सादर केला होता; परंतु त्यानंतर आलेल्या सर्वपक्षीय सरकारांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. भाजपच्या कर्नाटक विभागाचे संयुक्त प्रवक्ते आणि राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे माजी अध्यक्ष अन्वर मणिपाडी यांनी भाजप नेते अन् तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना या अहवालाच्या आधारे योग्य कारवाई करण्याची विनंती केली होती.
३. वक्फ बोर्डाइतकेच अधिकार ‘सनातन बोर्डा’ला मिळतील का ?
वक्फ मंडळाने भारतातील सर्व राज्यांतील मालमत्ता त्यांच्या नावावर कशा प्रकारे हस्तांतरित केल्या, हा राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी अन्वेषण करण्याचा विषय आहे.
भारतात सैन्य आणि रेल्वे यांच्यानंतर बहुतांश भूमी वक्फ मंडळाची आहे. सनातन बोर्डाच्या स्थापनेनंतर केंद्र किंवा राज्य सरकार त्यालाही असे अमर्याद अधिकार (जे वक्फ बोर्डाकडे आहेत) देणार का ? ज्यामध्ये सनातन बोर्ड मशिदीला लागून असलेली मशीद आणि आजूबाजूचा परिसर स्वतःच्या अखत्यारीत घेईल किंवा त्यावर हक्क सांगू शकेल, तसेच त्यांना त्यांच्या हद्दीत समाविष्ट करू शकेल ? यावर तुमचे उत्तर येणार ‘नाही !’ असे आहे, तर मग वक्फ बोर्ड हे हिंदु मंदिरे, भारतातील विविध प्राचीन मंदिरे, सार्वजनिक मालमत्ता आणि सामान्य जनतेच्या खासगी भूमी यांच्यावर दावा सांगून कसे काय भूमी संपादन करत आहे ? या निधर्मी देशात लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे, न्याय सुळावर चढवला जात आहे आणि लोकांचे हक्क हिरावले जात आहेत.’’
देशाची ही सद्यःस्थिती पाहून श्री. विशाल ताम्रकार म्हणाले, ‘‘जे वागणे आपल्याला मान्य नसते, तसे आपण इतर कोणत्याही जात, धर्म, पंथ, समुदाय किंवा व्यक्ती यांच्याशी वागू नये. जर देशाला नव्या उंचीवर न्यायचे असेल, तर आपल्याला जात आणि धर्म यांच्या पलीकडे जाऊन सर्वांना समानतेचा अधिकार द्यावा लागेल. कुणाच्या हक्काची पायमल्ली करणे किंवा कुणावर अन्याय करणे, हे राष्ट्राला तळागाळात घेऊन जाते. ‘समानतेचा अधिकार’, हे राष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेचे प्रतिबिंब आहे, ज्यामध्ये प्रत्येकाला समानतेने पाहिले जाते, तसेच ते प्रेम आणि सद्भावना यांचे प्रतीक आहे.’’
– श्री. विशाल ताम्रकार, राष्ट्रीय परामर्शदाता, ‘लक्ष्य सनातन संगम’, दुर्ग, छत्तीसगड.