Badlapur Sexual Assault : शाळांमध्येच मुली सुरक्षित नसतील, तर शिक्षणाच्या अधिकाराचा उपयोग काय ? – मुंबई उच्च न्यायालय
बदलापूर (जिल्हा ठाणे) येथील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी न्यायालयाने पोलीस आणि सरकार यांना फटकारले !
मुंबई – अगदी ४ वर्षांच्या मुलीही बळी पडत आहेत, ही काय परिस्थिती आहे ? हे प्रचंड धक्कादायक आहे. शाळांमध्येच मुली सुरक्षित नसतील, तर मग शिक्षणाच्या अधिकाराचा काय उपयोग आहे ?, या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने बदलापूर येथील विद्यार्थिनींच्या लैंगिक अत्याचारांविषयी पोलीस आणि सरकार यांना फटकारले. मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘सुमोटो’ (स्वत:हून) या घटनेविषयी २१ ऑगस्ट या दिवशी सुनावणी घेतली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली.
राज्य सरकारच्या वतीने अधिवक्ता हितेन वेनेगावकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. या प्रकरणात गुन्हा नोंदवण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या दिरंगाईविषयी न्यायालयाने ताशेरे ओढले. ‘पोलिसांनी केवळ गुन्हा नोंदवण्यास दिरंगाई केलेली नाही, तर शाळा प्रशासनानेही हा प्रकार उघड झाल्यावर त्याविषयी तक्रार प्रविष्ट केलेली नाही. पीडितेच्या कुटुंबियांनी नोंदवलेल्या गुन्ह्यावरून हे आढळून येत आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले.
केवळ एकाच पीडितेचा जबाब नोंदवला !
या प्रकरणात २ मुलींवर अत्याचार करण्यात आले; मात्र पोलिसांनी केवळ एकाच मुलीचा जबाब नोंदवून घेतला. न्यायालयाने दुसर्या पीडित मुलीचा जबाब नोंदवला का ? असे विचारल्यावर पोलिसांनी तो नोंदवण्याचे आश्वासन दिले. याविषयी न्यायालयाने पोलिसांविषयी खेद व्यक्त केला.