कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना भेडसावणारा ‘मुडा’ भूमी घोटाळा !
‘प्रसिद्ध अधिवक्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ते टी.जे. अब्राहम यांनी २६.७.२०२४ या दिवशी कर्नाटकाचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्याकडे लेखी तक्रार केली. अधिवक्ता अब्राहम त्यांच्यासह प्रदीप आणि स्नेहामयी कृष्णा यांनी केलेला अर्ज, त्यासंदर्भात झालेली जनहित याचिका आणि इतर निकालपत्रे लक्षात घेऊन राज्यपालांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला प्रविष्ट (दाखल) करण्यास अनुमती दिली.
१. आमदार, खासदार, मंत्री यांच्या विरुद्ध फौजदारी खटला प्रविष्ट करण्यासाठी राज्यपालांची अनुमती आवश्यक !
अब्राहम यांनी भाजपचे तत्कालीन मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांच्या विरुद्धही भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्या वेळी तत्कालीन काँग्रेस नियुक्त राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांनी त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला प्रविष्ट करण्याची अनुमती दिली होती. त्यात येडीयुरप्पा यांना कारावास भोगावा लागला होता. आमदार, खासदार, मंत्री यांना राज्यघटनेत कवचकुंडले बहाल करण्यात आली आहेत. अशा व्यक्तींच्या विरुद्ध फौजदारी खटले चालवण्यासाठी राज्यपाल अथवा राष्ट्र्रपती यांनी अनुमती दिल्याविना त्यावर कृती करता येऊ शकत नाही. अर्थात् अशा प्रकारचे संरक्षण सरकारी कर्मचार्‍यांनाही लागू आहे.
२. शेकडो कोटी रुपयांचा भूमी घोटाळा
विरोधी पक्ष आणि अब्राहम यांच्या म्हणण्यानुसार हा घोटाळा साधारणतः शेकडो कोटी रुपयांचा आहे. त्यात मुख्यमंत्र्यांची पत्नी पार्वती यांना लाभ मिळाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीखेरीज काँग्रेस पक्षाच्या यतीन्द्र या आमदार पुत्राच्या विरुद्धही तक्रार करण्यात आलेली आहे. ‘म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण’ (एम्.यु.डी.ए.)ने अनधिकृतपणे पार्वती यांची ४ एकर भूमी संपादित केली. त्याचा मोबदला म्हणून त्यांना शहराच्या उच्चभ्रू भागातील ४५ कोटी रुपयांची भूमी बहाल करण्यात आली’, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयात काही जनहित आणि रिट याचिका प्रविष्ट झाल्या होत्या. यासमवेतच कर्नाटकाच्या लोकायुक्तांकडेही तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. काँग्रेसवाल्यांच्या मतानुसार या प्रकरणात झालेली देवाण-घेवाण संपूर्णतः कायदेशीर आहे. पार्वती या केवळ मुख्यमंत्र्यांची पत्नी आहे; म्हणून त्यांच्यावर आरोप केले जाऊ शकत नाहीत. या प्रकरणी ‘राज्यपालांनी पदाचा अपलाभ घेऊन या खटल्याला अनुमती दिली आणि हे राज्यघटनाविरोधी आहे’, असा आरोप काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला.
३. काँग्रेसचे सत्ताकारण आणि भ्रष्टाचार यांचे जवळचे नाते
काँग्रेसचा गेल्या ७० वर्षांतील कार्यकाळ भ्रष्टाचाराचा राहिला आहे. त्यांचे अनेक मुख्यमंत्री, मंत्री, उच्च पदस्थ व्यक्ती हे भ्रष्टाचारी होते किंवा त्यांना न्यायालयाने केलेल्या आदेशामुळे त्यांची पदे सोडावी लागली होती. एवढेच काय, तर वर्ष १९९१ नंतर भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारले होते. त्या वेळेसही तत्कालीन पंतप्रधानांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते, तसेच त्यांच्या विरुद्ध फौजदारी खटला चालावा, यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अनेक वेळा जनहित आणि रिट याचिका करण्यात आल्या होत्या. काँग्रेस मंडळी भ्रष्टाचारी आहेत. दुर्दैवाने अशाच भ्रष्टाचारी काँग्रेस पक्षाला कर्नाटकासह अन्य काही राज्यांमध्ये सत्ता बहाल करण्यात आली आहे. ही भारताने स्वीकारलेल्या लोकशाहीची शोकांतिका आहे.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१८.८.२०२४)