संपादकीय : पुस्तकांत काय आहे ?

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी त्यांच्या ‘एक्स’ या सामाजिक माध्यमाच्या खात्यावरून बिहारमधील मदरशात शिकवल्या जाणार्‍या पुस्तकांची छायाचित्रे प्रसारित केली. पाकिस्तानात छापलेल्या, ‘युनिसेफ’ने सिद्ध केलेल्या आणि सरकारी अनुदानित मदरशांमध्ये या पुस्तकांमधील अभ्यासक्रम शिकवला जातो. कानूनगो यांनी ‘युनिसेफ’ची कानउघाडणी करत कट्टरतावादी अभ्यासक्रम सिद्ध करण्याचे काम तुमचे नाही’, असे सुनावले आणि ‘संयुक्त राष्ट्रांनी याची चौकशी करावी’, अशी मागणीही केली आहे.

भारतातील मुलांना शिकवण्यासाठी पाकिस्तानात पुस्तके छापली जातात, यातच सर्वकाही येते. ‘युनिसेफ’च्या या कृत्याने मदरशात शिकणार्‍यांमुळे आता भारताचे भवितव्य ‘सेफ’ (सुरक्षित) राहील, असे वाटत नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २८ नुसार सरकारी निधीतून चालू असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे हा प्रकार भारताच्या राज्यघटनेच्या विरोधातील आहे. त्यामुळेच आता ‘युनिसेफ’च्या कृत्याची कठोर तपासणी करणे आवश्यक झाले आहे. भारतात ‘युनिसेफ’प्रमाणे अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटना अनेक क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. या संस्था भारतात येऊन नेमके काय कार्य करतात ? हा प्रश्न या घटनेमुळे पुन्हा समोर आला आहे.

सर्वधर्मसमभाव जपल्या जाणार्‍या आणि निधर्मीवादी असलेल्या भारतात शाळांमध्ये हिंदु धर्माचे शिक्षण देण्याचा, गीता शिकवण्याचा अभ्यासक्रम सरकारने ठरवला, तर आरडाओरड होते; पण मदरसा बोर्डाकडून दिल्या जाणार्‍या शिक्षणाविषयी कुणी निधर्मी काहीही बोलायला सिद्ध नसतात. ‘बिहार राज्य मदरसा शिक्षण बोर्डा’च्या संकेतस्थळानुसार बोर्डाच्या अंतर्गत ३ सहस्रांहून अधिक मदरसे आहेत. यात १५ सहस्रांहून अधिक शिक्षक कार्यरत असून तेथे ७ लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिकतात. या ७ लाख विद्यार्थ्यांना राज्यघटनाविरोधी शिक्षण दिले जात आहे, याकडे पुष्कळ गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. संपूर्ण भारतातील अधिकृत आणि अनधिकृत मदरशांची संख्या लक्षात घेतली, तर इस्लामी नेते १५ मिनिटे पोलिसांना बाजूला करा…’, अशा घोषणा करण्याचे धाडस कोणत्या बळावर करतात, हे लक्षात येईल. असे बोलणार्‍यांचे धाडस आणि त्यांची संख्या ही आता वाढत चाललेली दिसून येत आहे.

बिहार राज्य मदरसा शिक्षण बोर्डाच्या या पुस्तकात ‘जे अल्लावर विश्वास ठेवत नाहीत, त्यांना ‘काफीर’ आणि जे इतर कुणाची पूजा करतात, त्यांना ‘मुश्रीक’, असे संबोधण्यात आले आहे. या ७ लाख विद्यार्थ्यांच्या मनावर हे जे बिंबवले जात आहे, ते भारताला भविष्यकाळात महागात पडणार आहे. भारतात धर्मांधांकडून विविध कारणास्तव वाढत असलेले दंगे हे याचेच उदाहरण आहे.

मदरसा, तेथील विद्यार्थी आणि शिक्षक यांची कुकृत्ये

उत्तरप्रदेशातील रामपूर येथे जून मासात मदरशातील मुलांनी हनुमानाची मूर्ती तोडली. मदरशांत शिकवणार्‍या मौलवींकडून मुले, मुली आणि अगदी प्राण्यांवरही लैंगिक अत्याचार होत आहेत. प्रसारित झालेल्या एका ‘व्हिडिओ’मध्ये एका मदरशातील एक मौलवी ४-५ वर्षांच्या मुसलमान मुलांना सांगत आहे, ‘‘दिवाळी आणि होळी साजरी केल्यामुळे अल्ला नाही, तर सैतान खुश होणार.’’ मानवी तस्करीच्या संशयावरून ‘उत्तरप्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोगा’कडून एक मोठी कारवाई करण्यात आली होती. उत्तरप्रदेशातील मदरशातून मुलांचा बुद्धीभेद केला जात असल्यावरून तेथील ९९ अल्पवयीन मुलांची, तर लक्ष्मणपुरीमधील दुबग्गा येथील एका बेकायदेशीर मदरशातून २१ मुलांची सुटका एप्रिल मासात करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगरमधील खुलताबाद येथील मदरशात आलिम (विद्वान) होण्यासाठी गेलेल्या सूरतच्या १६ वर्षीय मुलाला इतर विद्यार्थ्यांकडून मारहाण होत असल्याचा व्हिडिओ उघड झाला होता. मदरशांतील अशा अनेक अवैध आणि हिंदुद्वेषी घटना पुढे येत आहेत.

सरकारचे उत्तरदायित्व अधिक

मदरशात जाणार्‍या या मुलांवर कट्टरतेचे आणि हिंदु वा राष्ट्र द्वेषी जे संस्कार केले जात आहेत, त्याला खतपाणी घालण्याचे काम सरकारकडूनच होत आहे, असे म्हणायला वाव आहे; कारण सरकार मदरशांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देत आहे आणि त्यातूनच देशाचा घात होत आहे, हे सरकारसह प्रशासनाच्याही लक्षात येत नाही. राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी मदरशांतील शिक्षणाविषयी गंभीर चिंता व्यक्त करतांना ‘मदरशांतील शिक्षण हे अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर असल्यामुळे मदरशांमध्ये हिंदु, तसेच अन्य मुसलमानेतर मुलांनी शिक्षण घेणे, हे त्यांच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघनच नव्हे, तर समाजात धार्मिक वैमनस्य पसरण्याचे कारण बनू शकते’, असेही म्हटले आहे आणि मुसलमानेतर मुलांना मदरशांपासून दूर रहाण्याचे आवाहन केले.

वर्ष २०२१ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी ‘राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २८ नुसार मदरसे धार्मिक शिक्षण आणि पूजापद्धत यांचे शिक्षण देऊ शकतात का ?’, असा प्रश्न उत्तरप्रदेश सरकारला केला होता. ‘केरळमधील मदरसे एका धार्मिक उपक्रमात सहभागी असतांना त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसाहाय्य करण्याचे कारणच काय ?’, असाही प्रश्न केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. महंमद आणि न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांच्या खंडपिठाने राज्यातील पिनराई विजयन् सरकारला विचारला होता. न्यायालयाने विचारलेल्या या प्रश्नांची उत्तरे जरी मिळाली, तर मदरशांना देण्यात येणारे अनुदान आपोआप बंद होऊ शकते.

नुकतेच मध्यप्रदेशातील भाजप शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने मदरशांमधील विद्यार्थ्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आसाममध्ये मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांनी ८०० अनधिकृत मदरसे देशविघातक कारवाया आणि अन्य विविध कारणांखाली बंद केले आहेत. उत्तरप्रदेशमध्येही असे अनेक अनधिकृत मदरसे बंद करण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पावले उचलली आहेत. या कृती चांगल्या असल्या, तरी सर्व राज्यांमध्ये अशी पावले उचलली गेली पाहिजेत वा केंद्र सरकारने यामध्ये तातडीने लक्ष घालून देशस्तरावरच मदरशांच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले पाहिजेत. लंडनमधील पाकिस्तानी वंशाचे मानवाधिकार कार्यकर्ते आरिफ अजाकिया यांनी ‘भारतात मदरशांवर बंदीच घातली पाहिजे’, असे मत मांडले आहे. त्यांचे हे मत केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेऊन केंद्र सरकारने नवीन शिक्षण धोरणाच्या कार्यवाहीसह मदरशांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी कठोर कायदा करण्याचे धाडस दाखवले पाहिजे; कारण पुस्तकांमधून जे विद्वेषी शिक्षण देऊन राष्ट्रघात केला जात आहे, तो थांबवण्याचे कर्तव्य सरकारचेच आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे एकेका राज्यापेक्षा केंद्रस्तरावरूनच यावर कृती झाल्यास ही समस्या पूर्णतः संपेल !