Kolkata Teenage Girl Rape Case : ‘मुलींनी त्यांच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावे’, ही कोलकाता उच्च न्यायालयाची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून रहित
कोलकाता (बंगाल) – कोलकाता उच्च न्यायालयाने काही आठवड्यांपूर्वी ‘मुलींनी त्यांच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावे’, असा सल्ला दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी रहित केली, तसेच बलात्काराच्या आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली २० वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली. उच्च न्यायालयाने या आरोपीला निर्दोष ठरवले होते.
Supreme Court sets aside the
Calcutta High Court’s order which asked adolescent girls to “control their sexual urges” pic.twitter.com/6dAYEMlUyp— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 20, 2024
१. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले की, आम्ही पॉक्सो कायद्याच्या योग्य वापरासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसारित करत आहेत आणि न्यायाधिशांनी त्यानुसार त्यांचे निर्णय द्यावेत.
२. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चित्तरंजन दास आणि न्यायमूर्ती पार्थसारथी सेन यांच्या खंडपिठाने अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात मुलाला निर्दोष मुक्त केले होते. २ किशोरवयीन मुला-मुलींमध्ये प्रेमसंबंध होते आणि त्यांनी संमतीने शारीरिक संबंध ठेवले होते.
३. यावर सुनावणी करतांना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, किशोरवयीन मुलींनी २ मिनिटे आनंद घेण्याऐवजी लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावे. किशोरवयीन मुलांनी तरुण मुली आणि महिला यांच्या प्रतिष्ठेचा अन् शारीरिक स्वायत्ततेचा आदर केला पाहिजे.
‘हायपोथालेमस’ आणि ‘पिट्यूटरी’ ग्रंथी ‘टेस्टोस्टेरॉन’चे प्रमाण नियंत्रित करतात, जे प्रामुख्याने पुरुषांमध्ये लैंगिक संबंधांसाठी असतात. हे शरिरात अस्तित्वात आहेत; म्हणून जेव्हा उत्तेजना संबंधित ग्रंथी सक्रीय होते, तेव्हा लैंगिक इच्छा निर्माण होते; परंतु संबंधित ग्रंथी आपोआप सक्रीय होत नाही; कारण त्यासाठी आपली दृष्टी, ऐकणे, कामुक साहित्य वाचणे आणि विरुद्ध लिंगी व्यक्तीशी संवाद साधणे, यांतून उत्तेजन होते. लैंगिक इच्छा आपल्या क्रियांतून निर्माण होते.
काय आहे प्रकरण ?
कोलकाता उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रहित केला होता. यात एका किशोरवयीन मुलाला किशोरवयीन मैत्रिणीसमवेत लैंगिक संबंध ठेवल्याने २० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. दोघांनीही नंतर एकमेकांशी विवाह करण्याचा निर्णय घेतल्याने आणि ‘हे शारीरिक संबंध सहमतीने होते’, हे मुलीने मान्य केल्यानंतर खंडपिठाने किशोरवयीन मुलाची निर्दोष मुक्तता केली. ‘त्यांना भारतीय कायद्यानुसार शारीरिक संबंधांचे वय १८ वर्षे असणे आवश्यक असते’, हे ठाऊक नव्हते. ते दोघेही दुर्गम ग्रामीण भागातील होते.