UPSC Lateral Entry : काँग्रेसनेच तिच्या सरकारच्या कार्यकाळात ही संकल्पा आणली होती !- केंद्र सरकारचे प्रत्युत्तर
प्रशासकीय सेवेमध्ये परीक्षा न घेता थेट भरती करण्याच्या भाजप सरकारच्या निर्णयावर काँग्रेसची टीका
नवी देहली – केंद्र सरकारने विविध क्षेत्रांतील तज्ञांची परीक्षा न घेता सरकारी नोकरीमध्ये भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव. या पदांवर भरती करण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने ४५ जागांसाठी विज्ञापन प्रसिद्ध केले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांकडून टीका होत आहे.
👉UPSC Lateral Entry: “The Congress itself had introduced this concept during its tenure” – Central Government’s Response
🚫#Congress criticizes the #BJP government’s decision to recruit experts directly into administrative services without conducting an examination.#UPSC… pic.twitter.com/O25bQ34abh
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 19, 2024
लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘हा निर्णय म्हणजे अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांचा अधिकार हिरावण्याचा प्रयत्न आहे’, अशी टीका केली आहे.
Lateral entry
INC hypocrisy is evident on lateral entry matter. It was the UPA government which developed the concept of lateral entry.
The second Admin Reforms Commission (ARC) was established in 2005 under UPA government. Shri Veerappa Moily chaired it.
UPA period ARC…
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 18, 2024
केंद्रीय मंत्री श्री. अश्‍विनी वैष्णव यांनी राहुल गांधी यांच्या टिकेवर प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटले की, राहुल गांधी यांनी ज्याप्रकारे टीका केली आहे, त्यावरून काँग्रेस पक्षाचा दुटप्पीपणा दिसून येतो; कारण तज्ञांना थेट सेवेत घेण्याची संकल्पना काँग्रेसनेच मांडली होती. वर्ष २००५ मध्ये काँग्रेस प्रणीत आघाडी सरकारने दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाचे नेतृत्व काँग्रेस नेते वीरप्पा मोईली यांनी केले होते. या आयोगाने विविध क्षेत्रांतील तज्ञांना थेट प्रशासकीय सेवेत सहभागी करून घेण्याची शिफारस केली होती. मोदी सरकारने केवळ पारदर्शकपणे या शिफारसीची अंमलबजावणी केली आहे. या निर्णयामुळे सरकारची कार्यक्षमता वाढेल.