Sweden Muslim Immigrants : स्विडन काही वर्षांत होणार इस्लामी देश !
स्विडनच्या मूळ नागरिकांची संख्या अल्प होऊन शरणार्थी मुसलमानांच्या संख्येत होत आहे वाढ !
स्टॉकहोम (स्विडन) – स्विडनचे मूळ रहिवासी अमेरिकेसारख्या देशात घर शोधत आहेत. त्याच वेळी स्वीडन हे स्थलांतरितांचे आवडते ठिकाण बनले आहे. स्विडनमधील स्थलांतरितांची संख्या २० लाखांपेक्षा अधिक झाली असून ती स्विडनच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक पंचमांश, म्हणजे २० टक्के आहे. दुसरीकडे स्विडन सरकार त्यांचा देश सोडून जाणार्‍यांना पैसे देत आहे. यामुळे स्विडनचे मूळ नागरिक अमेरिकेसारख्या देशांत स्थलांतरित होत आहेत. तरीही स्विडनची लोकसंख्या वाढत आहे. यामागे मुसलमान शरणार्थी, हे कारण आहे. यामुळेच येत्या काही वर्षांत स्विडन इस्लामी देश झाल्यास आश्‍चर्य वाटणार नाही, असे म्हटले जात आहे.
Sweden will become an I$l@m!c country in a few years!
The number of native citizens of Sweden is decreasing, while the number of refugee Mu$|!ms is increasing.
The Swedish government offers 80,000 rupees to those who leave the country.
When the number of Mu$|!ms increases,… pic.twitter.com/Qb4N3CMqx9
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 18, 2024
स्थलांतरितांची वाढती लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी स्विडन सरकारने अनेक निर्बंध लादले आहेत. स्विडनमध्ये सीरिया, सोमालिया, इराण आणि इराक या इस्लामी देशांमधून येणार्‍या मुसलमानांची संख्या मोठी आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत स्विडनमध्ये हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. तेथे गेल्या वर्षी किमान ३४८ गोळीबाराच्या घटना घडल्या होत्या. यामध्ये ५२ जणांचा मृत्यू झाला होता. यास स्थलांतरितच उत्तरदायी असल्याचे सांगितले जात आहे.
स्विडन १९९० च्या दशकापासून मोठ्या संख्येने स्थलांतरितांचे स्वागत करत होता; मात्र ऑक्टोबर २०२२ मध्ये उल्फ क्रिस्टरसन पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी देशाचे धोरण पालटले. त्यांना राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या स्विडन डेमोक्रॅट पक्षाचाही पाठिंबा आहे. हा पक्ष स्थलांतरितविरोधी आहे. ‘निर्वासितांमुळे देशाच्या संस्कृतीलाच नव्हे, तर अर्थव्यवस्थेलाही हानी पोचते’, असे त्याचे मत आहे.
स्विडन सरकार देश सोडणार्‍यांना देते ८० सहस्र रुपये !
ज्यांना स्विडनची संस्कृती आवडत नाही किंवा ज्यांना ती आत्मसात करता आलेली नाही, ते स्वीडन सोडून जाऊ शकतात, असा नवा प्रस्ताव स्विडनच्या मंत्री मारिया स्टेनगार्ड यांनी दिला आहे. स्विडनच्या नागरिकांनी देश सोडल्यास त्यांना सरकारकडून ८० सहस्र रुपये मिळतात. याखेरीज त्यांना भाड्याचे पैसेही दिले जातात. देश सोडण्यापूर्वी त्यांना हे पैसे एकाच वेळी मिळतात. देश सोडून जाणार्‍यांना आणखी पैसे देण्याची आणि ते वाढवून अनुमाने १२ लाख रुपये करण्याचा विचार होता; पण त्या मोठा विरोध झाला. सरकारचे म्हणणे आहे की, देश सोडून जाण्यासाठी पैसे वाढवले, तर ‘स्विडन लोकांना आवडत नाही’, असा संदेश जाईल.
संपादकीय भूमिकामुसलमानांची संख्या वाढल्यावर याहून वेगळे काहीच होत नाही, हे भारतासह जगातील अनेक देशांनी अनुभवले आणि काही जण हे अनुभवण्याच्या टप्प्यावर पोचले आहेत. भारतात तर पुन्हा हा अनुभव येण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे ! |