स्टेट बँकेकडून १.४१ लाख कोटींची कर्जे निर्लेखित !
|
पुणे – येथील ‘सजग नागरिक मंचा’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी स्टेट बँकेकडे निर्लेखित कर्जे (बुडीत) आणि त्यांची वसुली याविषयी माहिती मागितली होती. बँकेने त्यांना दिलेल्या उत्तरानुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गेल्या ८ वर्षांत १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची थकबाकी असलेल्या बड्या कर्जदारांची १ लाख ४१ सहस्र २१५ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित (राईट ऑफ) केली आहेत. त्यातील १७ सहस्र ५८४ कोटी रुपयांची (केवळ १२ टक्के) कर्जाची वसुली होऊ शकली आहे. या बड्या कर्जदारांची नावे घोषित करण्यास मात्र बँकेने नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे, वेलणकर हे बँकेचे भागधारक असल्याने वर्ष २०२० मध्ये बँकेने त्यांना या बड्या कर्जदारांची नावे दिली होती.
गेल्या ७ वर्षांत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणात वसुली प्रकरणे नेऊनही बँकेला ६५ टक्के रकमेवर पाणी सोडावे लागल्याची माहिती समोर आली आहे. बँकेने गेल्या ७ वर्षांत कोणकोणती कर्जे तोटा सोसून न्यायाधिकरणामध्ये निकालात काढली, याची माहितीही वेलणकर यांनी स्टेट बँकेकडे मागितली होती. यावर बँकेने दिलेल्या उत्तरानुसार, गेल्या ७ वर्षांत न्यायाधिकरणामध्ये १ लाख ३० सहस्र १०५ कोटी रुपयांची कर्ज प्रकरणे निकाली निघाली. त्यात बँकेला ६५ टक्के येणे असलेल्या रकमेवर म्हणजेच ८४ सहस्र ३७ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले.
बड्या कर्जदारांविषयी असलेली बँकेची बोटचेपी भूमिका दुर्दैवी ! – विवेक वेलणकरछोट्या कर्ज थकबाकीदारांची वृत्तपत्रातून नावे प्रसिद्ध करून त्यांची जाहीर अपकीर्ती केली जाते. त्यांची घरेदारे विकून बँका कर्जवसुली करतात. ही तत्परता दाखवणार्‍या बँका बड्या कर्जदारांविषयी मात्र बोटचेपी भूमिका घेतात. या सगळ्यात रिझर्व्ह बँक आणि अर्थमंत्रालय बघ्याची भूमिका घेते हे दुर्दैवीच ! |