९ वर्षे रखडलेले संस्कृत पुरस्कारांचे अनुदान द्यावे ! – ‘सुराज्य अभियाना’ची राज्यपालांकडे मागणी
उर्दू भाषेसाठी ३२ कोटी रुपये, मात्र संस्कृत भाषेची उपेक्षा का ?
मुंबई – वर्ष २०१५ पासून राज्य सरकारने ‘महाकवी कालिदास संस्कृत साधना’ पुरस्काराचे अनुदान दिलेले नाही. वर्ष २०१५ ते २०२१ या कालावधीत ‘कवी कालिदास संस्कृत विश्‍वविद्यालया’ने स्वखर्चाने हे पुरस्कार प्रदान केले. यासाठी खर्च केलेली १८ लाख १७ सहस्र ९५८ रुपये रक्कम मिळावी, यासाठी या विश्‍वविद्यालयाने अनेकदा पाठपुरावा करूनही राज्य सरकारने अद्याप ही रक्कम दिलेली नाही. याउलट उर्दू घरे आणि उर्दू अकादमी यांसाठी वर्ष २०१५ पासून राज्य सरकारने तब्बल ३२ कोटी २९ लाख १५ सहस्र रुपये अनुदान दिले आहे. मागील ९ वर्षांत उर्दूसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला आहे; मात्र संस्कृत भाषेच्या पुरस्कारासाठीचे प्रतिवर्षी लागणारे दीड लाख रुपयेही सरकारने दिलेले नाहीत, हा भेदभाव का ? संस्कृत भाषेची ही उपेक्षा का ?, असा प्रश्‍न ‘सुराज्य अभियाना’ने सरकारला केला आहे.
Release the grants for the Sanskrit awards stalled for 9 years – @SurajyaCampaign‘s Demand to Maharashtra Governor
32 crore rupees allocated for Urdu, but why the neglect of Sanskrit?
Not a single award given on #SanskritDay in the past 12 years !
🕉️ Since 2015, the state… pic.twitter.com/ZPCYc2FzVO
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 17, 2024
१९ ऑगस्ट या दिवशी संस्कृतदिन आहे. यंदाच्या वर्षी तरी संस्कृत दिनाला संस्कृत पुरस्कारांचे वर्ष २०१५ पासूनचे रखडलेले अनुदान दिले जावे, तसेच २०२१ पासून रखडलेले पुरस्कार किमान घोषित तरी करावेत, अशी मागणी सुराज्य अभियानाचे महाराष्ट्र समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी विद्यापिठांचे कुलपती आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा. सी.पी. राधाकृष्णन् यांना पत्र पाठवून केली आहे.
‘सुराज्य अभियाना’ची प्रेसनोट
‘सुराज्य अभियाना’ कडून पाठविण्यात आलेले पत्र
कवी कालिदास संस्कृत विश्‍वविद्यालयाकडून पाठविलेले पत्र
पत्रात म्हटले आहे की,
१. संस्कृत भाषेचा प्रचार, प्रसार, संशोधन, प्रकाशन, अध्यापन आणि संस्कृत भाषेविषयी अन्य उल्लेखनीय कार्य केलेल्या मान्यवरांना महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ‘महाकवी कालिदास संस्कृत साधना’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते.
२. ‘महाकवी कालिदास संस्कृत साधना’ पुरस्काराच्या अंतर्गत प्राचीन संस्कृत पंडित, वेदमूर्ती, संस्कृत शिक्षक, संस्कृत प्राध्यापक, संस्कृत कार्यकर्ते आदी ८ पुरस्कार महाराष्ट्र शासनाकडून प्रदान केले जातात. यामध्ये प्रत्येक पुरस्कारासाठी २५ सहस्र रुपये इतकी रक्कम देण्यात येते.
३. मागील १२ वर्षांत या पुरस्काराच्या रकमेत सरकारने १ रुपयाचीही वाढ केलेली नाही. याउलट उर्दू भाषेसाठी सरकार प्रतिवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देते. हा भेद कशासाठी ?
४. ‘अनुदानाची थकीत रक्कम मिळावी’, यासाठी कवी कालिदास संस्कृत विश्‍वविद्यालयाने शासनाकडे पत्र आणि दूरभाष द्वारे संपर्क करून अनेकदा पाठपुरावा केला आहे.
५. सुराज्य अभियानानेही याविषयी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे; मात्र सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही; म्हणून आम्ही राज्यपालांना पत्र पाठवत आहोत.
उर्दू भाषेसाठी अनुदान
राज्यपालांना विनंती !‘संस्कृत’ भाषेने भारतालाच नव्हे, जगाला अध्यात्म, संस्कृती, आयुर्वेद, साहित्य, कला आदींचा अनमोल ठेवा दिला आहे. त्याविषयी कृतज्ञता बाळगून तरी शासनाने संस्कृत भाषेच्या पुरस्कारामध्ये सन्मानजनक वाढ करावी, तसेच हा पुरस्कार नियोजित वेळेत द्यावा’, याविषयीही राज्यपालांना विनंती करण्यात आली आहे. |
१२ वर्षांत संस्कृतदिनाच्या दिवशी एकदाही पुरस्कार नाही !
महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाकडून या पुरस्काराचे वितरण केले जाते. वर्ष २०१२ मध्ये ‘महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कारा’विषयी सरकारने शासन आदेश काढला होता. यामध्ये पुरस्कार ‘संस्कृतदिनी’ म्हणजे ‘नारळी पौर्णिमे’च्या दिवशी देण्यात यावा, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र वर्ष २०१३ पासून म्हणजे गेल्या १२ वर्षांत एकदाही हा पुरस्कार संस्कृतदिनाच्या दिवशी देण्यात आलेला नाही, तर वर्ष २०१५ ते २०२१ या कालावधीतील पुरस्कार वर्ष २०२१ मध्ये एकाच वेळी देण्यात आले होते.