संपादकीय : कोलकात्यातील दडपशाही !
कोलकाता येथील पदव्युत्तर शिक्षण घेणार्या महिला आधुनिक वैद्यावर झालेल्या बलात्कार प्रकरणामुळे संपूर्ण देश ढवळून निघाला आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने १७ ऑगस्ट या दिवशी देशव्यापी संप पुकारला आहे. या संपाचा अर्थातच देशातील वैद्यकीय सेवेवर मोठा परिणाम होईल. या संपाच्या अंतर्गत सर्व चिकित्सालये, तसेच बाह्य रुग्ण विभागाच्या (‘ओपीडी’च्या) सेवा १७ ऑगस्ट या दिवशी सकाळी ६ वाजल्यापासून १८ ऑगस्ट या दिवशी सकाळी ६ वाजेपर्यंत बंद असतील. केवळ अत्यावश्यक सेवा चालू रहाणार आहेत. आरोग्य कर्मचार्यांसाठी सुरक्षा कायदा करण्याच्या मागणीसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. बलात्काराच्या घटनेमुळे देशाला गालबोट लागले आहेच; पण त्याच्या जोडीला बेताल आणि दायित्वशून्य विधाने करणारे नेतेही भारतात असल्याने उरलीसुरली अब्रूही वेशीवर टांगली जाते. तृणमूल काँग्रेसचे नेते कुणाल घोष या प्रकरणी म्हणाले, ‘‘बलात्कार दुसर्या राज्यातही होतात. असे एक राज्य सांगा की, जिथे बलात्कार होत नाहीत !’’ हे विधान म्हणजे निर्लज्जतेची परिसीमाच आहे. महिलांचे संरक्षण करणे तर दूरच; पण असे विधान करून बलात्काराला अप्रत्यक्ष समर्थन दिल्यासारखेच आहे. सरकारने अशी विधाने करणार्यांना सोडून न देता त्यांनी पुन्हा अशी वक्तव्ये करू नयेत, यासाठी त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. बलात्काराची घटना जितकी निर्घृण आणि दुर्दैवी होती, त्याहीपेक्षा भयंकर असे कोलकात्यात घडले, ते वैद्यकीय महाविद्यालयात चालू असलेल्या निषेध आंदोलनामध्ये गुंडांनी घातलेला हैदोस आणि केलेली तोडफोड यांमुळे ! या गुंडांच्या आक्रमकतेमुळे पोलीसही घायाळ झाले. हे गुंड म्हणजे दुसरे-तिसरे कुणी नसून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पाठवलेले तृणमूल काँग्रेसचेच गुंड असल्याचा आरोप भाजपचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी केला आहे. ‘ममताबानोंनी आंदोलक गुंडांना पाठवून महाविद्यालयात गदारोळ केला. पोलिसांनी आंदोलकांना पुरावे नष्ट करण्यासाठी मार्ग उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे सीबीआयला ते पुरावे मिळू शकले नाहीत. राज्यभर आंदोलने होत आहेत, मग केवळ महाविद्यालयातच हिंसाचार का ?’, असेही ते म्हणाले. अर्थात् तृणमूल काँग्रेस पक्ष असे करणार, हे आता जनतेलाही ठाऊक आहे; कारण ती त्यांची पद्धतच आहे. ममता बॅनर्जी यांना या प्रकरणात काही वेगळा ‘नॅरेटिव्ह’ (खोटे कथानक) ठरवायचा होता का ? हाही प्रश्न उपस्थित होतो. देशात काही घडले की, तेथे जाऊन हिंसक कृत्ये करायची आणि राजकीय लाभ मिळवायचा. ही त्यांची जित्याची खोडच झाली आहे. ‘बंगाल आणि हिंसाचार’, हे समीकरण कधी पालटले जाणार ? तृणमूल काँग्रेसचे सरकार विसर्जित केल्याविना हा हिंसाचार थांबणार नाही हेच खरे ! ममता बॅनर्जी यांच्या राज्यात महिला असुरक्षित आहेत, हे गेली अनेक दशके भारत पहात आहे. कोलकाता प्रकरण म्हणजे त्याची आणखी एक पुनरावृत्तीच होय ! एरव्ही स्त्री-स्वातंत्र्याचा ढोल बडवणारे पुरोगामी, साम्यवादी, मानवाधिकारवाले, पुरस्कारवापसीवाले यांनी या प्रकरणाच्या वेळी मात्र ‘अळीमिळी गुपचिळी’चे धोरणच अंगीकारले आहे कि काय ?’, असे वाटते; कारण कुणीही या घटनेच्या विरोधात ‘ब्र’ काढलेला नाही.
स्त्रीत्वाची हत्या !
कोलकात्यामध्ये जे घडले, त्याहीपेक्षा महाभयंकर कटकारस्थान रचण्यात आले, ते म्हणजे बलात्काराचे प्रकरण दाबण्याचे ! त्यामुळे ते आणखीनच अमानवी ठरले. ममता सरकारने आरोपींची पाठराखण केली. पीडितेवर बलात्कार होऊनही तिने आत्महत्या केल्याचे तिच्या पालकांना सांगण्यात आले. पोलिसांना आत्महत्येचा गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आले. पीडितेच्या कुटुंबियांना धमकावण्यात आले. सामूहिक बलात्कार झाल्याचे दिसून आलेले असतांनाही केवळ एकाच आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. तिच्या शरिरावर मोठमोठ्या जखमा दिसत असूनही हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला. इतका गंभीर गुन्हा असूनही तो लपवला जातो, हे पोलिसांच्या पाठबळाविना अशक्य आहे. या पोलिसांना ‘ममते’चा आश्रय मिळतो, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही ! अशा पोलिसांवरही कारवाई व्हायला हवी. बंगालमधील वाढती गुन्हेगारी पहाता ही उघडपणे होणारी स्त्रीत्वाची हत्याच आहे. उर्वरित सर्वच आरोपींना हे सरकार कधी अटक करणार ? त्यांच्यावर कारवाई कधी होणार ? याची उत्तरे सरकारने द्यायला हवीत. बंगालमध्ये याही आधी महिलांवर अत्याचार झालेले आहेत. राज्याला एक महिला मुख्यमंत्री लाभलेली असूनही महिलांची अब्रू वेशीवर टांगली जाते, कायदा-सुव्यवस्था खुंटीला बांधली जाते, हे लाजिरवाणे आणि तितकेच संतापजनकही आहे. काही मासांपूर्वी बंगालमधील संदेशखालीमध्ये तृणमूलच्याच एक धर्मांध नेत्याने तेथील अनेक मुली आणि महिला यांच्यावर अत्याचार केले, त्याने अनेकांच्या भूमी हडपल्या. या सर्वच प्रकरणांमुळे ममता बॅनर्जी यांच्या हेतूविषयी आणि त्या नेमके कुणाला संरक्षण देत आहेत ? याविषयी प्रश्न उपस्थित होतात. अशा प्रकरणांमध्ये स्त्री स्वातंत्र्याचा दिंडोरा पिटणार्या संघटना या प्रकरणी ममता बॅनर्जींना उत्तरदायी धरत नाहीत किंवा त्यांना कधीच याविषयी खडसावत नाहीत, हे लक्षात घ्या. कोलकात्यामधील अराजक पहाता केंद्र सरकारने यात लक्ष घालून देशाला न्याय मिळवून द्यायला हवा !
कोलकाता येथे घडलेली घटना वर्ष २०१९ मध्ये भाग्यनगर (तेलंगाणा) येथे पशूवैद्य असणार्या तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराची आठवण करून देते. त्या वेळी बलात्कार करून तिचा मृतदेह पेटवण्यात आला होता. या हत्या प्रकरणातील चारही आरोपींना चकमकीत ठार करण्यात आले होते. त्यामुळे त्या प्रकरणात एकप्रकारे न्याय मिळाला; पण कोलकाता येथील प्रकरण असेच अधांतरी रहाणार का ? आरोपींना कठोर शिक्षा न झाल्यास आणखी एखादी मुलगी किंवा तरुणी बलात्काराची शिकार होऊ शकते, हे सरकारने लक्षात घेऊन तातडीने पावले उचलावीत.
स्वातंत्र्य कि पारतंत्र्य ?
१५ ऑगस्टला भारताचा ७८ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा झाला; पण कोलकातामधील घटना आणि तिला लागलेले वळण पहाता ‘आपण स्वातंत्र्यदिन साजरे करणेही लाजिरवाणेच ठरेल’, असे म्हणावे लागेल. कोलकाता असो किंवा उरण (जिल्हा रायगड) येथील क्रूर आणि निर्दयीपणे बलात्कार केल्याच्या घटना पहाता कित्येक मुली, तरुणी अन् महिला स्वतःचा जीव मुठीत धरून जीवन जगत असतील. त्यांच्या मनावर काय परिणाम होत असेल, याचा विचारही आपण करू शकत नाही. आपल्याच देशात असुरक्षिततेच्या भावनेने आयुष्य काढणे हे स्वातंत्र्य नव्हे ! रामराज्यात प्रत्येक स्त्री सुरक्षितपणे आणि सन्मानाने आयुष्य जगत होती. असे रामराज्य पुन्हा अनुभवण्यास देणारे हिंदु राष्ट्र स्थापणे आवश्यक आहे.
तृणमूल काँग्रेसचे सरकार विसर्जित केल्याविना बंगालमधील हिंसाचार थांबणार नाही, हे लक्षात घ्या ! |