‘ग्रीन जीडीपी’ : पर्यावरणप्रेम कि नववसाहतवादाचे साधन ?
(टीप : पर्यावरणाची न्यूनतम हानी करून आर्थिक विकास करण्याला प्राधान्य देणे म्हणजे ‘ग्रीन जीडीपी’ !)
‘मायक्रोसॉफ्ट’ आस्थापनाचे सर्वेसर्वा आणि जगप्रसिद्ध अब्जाधीश बिल गेटस् यांची अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा झाली. त्यामध्ये त्यांनी एक प्रश्न आवर्जून विचारला तो, म्हणजे ‘ग्रीन जीडीपी’विषयी भारताचा काय विचार आहे ? सध्या भारताकडून ‘ग्रीन जीडीपी’ मोजला जावा, अशी मागणीही पश्चिमी जगाकडून होत आहे. बिल गेटस् यांच्या प्रश्नाला उत्तर देतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले, ‘‘तत्त्वतः हे प्रत्येक देशाने केले पाहिजे. आम्ही २ पद्धतीने या विषयामध्ये काम करत आहोत. एक म्हणजे पर्यावरणस्नेही किंवा पर्यावरणाची किमान हानी होईल, अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा शोध आणि विकास व्हावा यासाठी आम्ही १ लाख कोटी रुपयांचे प्रावधान (तरतूद) अर्थसंकल्पामधून केले आहे. दुसरे म्हणजे देशभरातील विद्यार्थ्यांना त्यासाठी प्रवृत्त करण्यात येत आहे. कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक विकास हा पर्यावरणपूरक झाला पाहिजे, ही भारताची भूमिका आहे.’’ या निमित्ताने ‘ग्रीन जीडीपी’चा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
१. भारताचा आर्थिक विकास रोखण्यासाठीचे पाश्चिमात्य देशांचे साधन म्हणजे ‘ग्रीन जीडीपी’ !
तसे पहाता ‘ग्रीन जीडीपी’ची संकल्पना जुनी आहे; पण २१ व्या शतकामध्ये ती प्रकर्षाने पुढे आली. याचे कारण अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य प्रगत देशांकडून ‘ग्रीन जीडीपी’चा आग्रह धरला जात आहे. विशेष म्हणजे ऐतिहासिक काळापासून या राष्ट्रांनी पर्यावरण आणि निसर्ग यांची अपरिमित हानी करून आपापल्या देशांचा आर्थिक विकास अन् साधनसंपत्तीचा विकास घडवून आणला. पर्यायाने ही राष्ट्रे सधन-श्रीमंत बनली, म्हणजेच पर्यावरणावर वरवंटा चालवून ही राष्ट्रे ‘प्रगत विकसित राष्ट्रे’ म्हणून जागतिक पटलावर उदयाला आली. त्यामुळे ही राष्ट्रे ‘हिस्ट्रॉरीकल पोल्युटर्स’ (इतिहासकाळापासून प्रदूषण) करणारी राष्ट्रे आहेत. त्यांनी पर्यावरणाची प्रचंड मोठी हानी केले आहे. आज या राष्ट्रांचा आर्थिक विकास कुंठितावस्थेत पोचला आहे. दुसरीकडे आशिया खंडातील भारत, चीनसारखे विकसनशील आर्थिक विकासाचा मार्ग पत्करत आहेत आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर साधनसंपत्तीचा विकास अन् स्वतःची निर्यात वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. यासह आपल्या देशाला ‘एक्स्पोर्ट डेस्टिनेशन’ (निर्यात योग्य ठिकाण) आणि जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे विविध स्तरांवर प्रयत्न करतांना दिसत आहेत, यासाठी ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प भारत राबवत आहे. या देशांना ‘ॲस्पिरेशनल कंट्रीज’ (महत्त्वाकांक्षी देश) म्हटले जाते.
भारताचा विचार करता त्याने येणार्‍या २५ वर्षांसाठीचा एक दीर्घकालीन कृतीआराखडा बनवला आहे. त्यानुसार येणार्‍या अडीच दशकांमध्ये भारत ‘विकसनशील देशाकडून विकसित देशाकडे’ वाटचाल करणार आहे. याच काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार सध्याच्या ३.७५ ट्रिलीयन डॉलर्सवरून (३०९ लाख कोटी रुपयांहून अधिक) ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत (१ ट्रिलियन म्हणजे एकवर १२ शून्य) नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जगातील ‘प्रमुख उत्पादन केंद्र’ बनून जागतिक स्तरावरील निर्यात वाढवण्यासाठी भारत प्रयत्न करत आहे आणि या माध्यमातून विकसित देशांच्या पंक्तीत भारताला बसायचे आहे. आता भारत त्या दिशेने आत्मविश्वासाने आणि गतिमानतेने मार्गक्रमण करत आहे. अशा वेळी हे पश्चिमी देश भारताकडे ‘ग्रीन जीडीपी’विषयी आग्रह धरतांना दिसत आहेत. पाश्चिमात्य देशांनी ‘ग्रीन जीडीपी’ ही संकल्पना वसुंधरेच्या रक्षणासाठी विकसित केलेली असली, तरी सद्यःस्थितीत तिसर्‍या जगातील विकसनशील देशांचा आर्थिक विकास रोखण्यासाठीचे साधन म्हणून त्याचा वापर केला जात आहे.
२. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात होणारी वाढ
‘जीडीपी’, म्हणजे ‘ग्रॉस डोमेस्टीक प्रॉडक्शन’ अर्थात् सकल राष्ट्रीय उत्पादन. देशातील वस्तू आणि सेवा यांचे एकूण उत्पादन. भारतात आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभीपासून, म्हणजेच १ एप्रिलपासून प्रत्येक ३ मासांनी ‘जीडीपी’ची गणना केली जाते. भारताला पुढील ५ वर्षांमध्ये ५ ट्रिलियन डॉलर्सचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर भारताला ‘जीडीपी’ वाढीचा दर ८ ते ९ टक्के ठेवावा लागेल. वर्ष २००८ ते २०१८ या काळात भारताने तो ठेवलाही होता; परंतु २०२० मध्ये आलेल्या कोरोना महामारीमुळे तो खाली घसरला. असे असले, तरी सद्यःस्थितीत भारत हा जगातील ‘सर्वाधिक आर्थिक विकास दर असणारा देश’ असून तो ६ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. आता येणार्‍या काळात त्यामध्ये २ ते ३ टक्क्यांची वाढ करणे आवश्यक आहे. ते करत असतांना पर्यावरणाची अधिकाधिक काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. जगामध्ये कोणतेही उत्पादन हे पर्यावरणाच्या हानीखेरीज होऊच शकत नाही. अगदी शेतीचा जरी विचार केल्यास त्यामध्ये वापरली जाणारी रासायनिक खते आणि कीटकनाशक यांच्यामुळे माती अन् पाणी यांचे प्रदूषण होत असते. याखेरीज वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे वायू आणि ध्वनी प्रदूषण होत असते. या पर्यावरणाच्या हानीची किंमत वजा करून येणारी रक्कम म्हणजे ‘ग्रीन जीडीपी’. थोडक्यात ‘जीडीपी’मधून पर्यावरणाची हानी वजा केल्यानंतर येणारा आकडा म्हणजे ‘ग्रीन जीडीपी’. त्यामुळे पर्यावरणाची न्यूनतम हानी करून आर्थिक विकास करण्याला प्राधान्य देणे, हे यामागचे सूत्र आहे.
३. पर्यावरण हानीची आकडेवारी घोषित केल्यास त्या राष्ट्रावर निर्बंध टाकले जाण्याची भीती
अर्थात् पर्यावरणाची हानी मोजायची कशी ? हा कळीचा प्रश्न आहे. कोणतेही राष्ट्र स्वतःहून पर्यावरणाची हानी किती झाली ? हे उघडपणाने सांगणार नाही. असे असूनही पश्चिमी देश सातत्याने ‘ग्रीन जीडीपी घोषित करा’, अशी मागणी करत आहेत. विशेषतः भारत आणि चीन या २ देशांची सातत्याने यावरून कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वर्ष २००६ मध्ये चीनने वर्ष २००४ मध्ये ‘ग्रीन जीडीपी’ किती आहे ? याची गणना केली आणि त्याची आकडेवारीही घोषित केली; पण त्यानंतर आजतागायत चीनने चुकूनही ‘ग्रीन जीडीपी’ घोषित केलेला नाही; कारण पर्यावरणाच्या हानीची आकडेवारी घोषित केल्यास त्या राष्ट्रावर निर्बंध टाकले जाणार, हे अटळ असते. आज जागतिक व्यापारामध्ये केल्या जाणार्‍या विविध करारांमध्ये उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये पर्यावरणाची हानी होते कि नाही ? हा मुद्दा उपस्थित होत असतो. त्यामुळे भारताने आजपर्यंत कधीही ‘ग्रीन जीडीपी’ मोजलेला नाही.
४. पश्चिमी देशांचे एक प्रकारचे षड्यंत्र !
वर्ष २०१३ मध्ये भारताने यासाठी एका आयोगाची स्थापना केली. पार्थ गुप्ता हे त्याचे अध्यक्ष होते. या आयोगाने वर्ष २०१४-१५ मध्ये ‘ग्रीन अकाऊंटींग फ्रेमवर्क’ (पर्यावरणाच्या व्ययाकडे लक्ष देणारी यंत्रणा) नावाचा स्वतःचा अहवाल सादर केला होता. त्यापलीकडे जाऊन भारताने ‘ग्रीन जीडीपी’ची गणना करण्यासाठी काहीही केलेले नाही. याचे कारण ‘ग्रीन जीडीपी’च्या माध्यमातून भारताच्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न पश्चिमी देश करत आहेत. आजवर पर्यावरणाचे शोषण करून आर्थिक विकास साधल्यानंतर या राष्ट्रांना निसर्ग संवर्धनाविषयी आलेली जाग हे पश्चिमी देशांचे एक प्रकारचे षड्यंत्रच आहे. मानवाधिकारांच्या प्रश्नाविषयी पश्चिमी देशांचा हा दुटप्पीपणा अनेकदा दिसून आला आहे. इतर राष्ट्रांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याच्या संधींचा शोध घेणारी ही राष्ट्रे आहेत. हे करत असतांना ही राष्ट्रे आपल्या देशात काय चालले आहे ? आपल्या देशाचा इतिहास काय आहे ? यांविषयीचे आत्मचिंतन कधी करतांना दिसत नाहीत.
पर्यावरणाची हानी न्यून करून विकास दर वाढवायचा असेल, तर त्यासाठी आवश्यक असणारे आधुनिक तंत्रज्ञान हे कमालीचे महागडे आहे. अशा तंत्रज्ञानावर पश्चिमी देशांची मक्तेदारी आहे. या देशांनी हे तंत्रज्ञान गरीब विकसनशील देशांना देण्याची आवश्यकता आहे; पण यासाठी हे देश सिद्ध नसतात. जरी त्यांनी सिद्धता दर्शवली, तरी त्यासाठी प्रचंड किंमत आकारली जाते, जी देणे विकसनशील देशांना शक्य नसते. थोडक्यात दोन्ही बाजूंनी आडमुठी भूमिका घेत विकसनशील देशांवर दबाव टाकत रहाणे, ही पश्चिमी देशांची भूमिका राहिली आहे.
५. भारताने आर्थिक विकासावर मार्गक्रमण करत पुढे जाणे महत्त्वाचे !
भारताने आता कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन शून्यावर आणावे, यासाठी पश्चिमी देशांकडून सातत्याने दबाव आणला जात आहे. भारताने या दिशेने प्रयत्न चालू केले आहेत. पर्यावरणाशी सुसंगत विकास कसा साधता येईल ? हे भारतापुढील आव्हान असणार आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी ‘ग्रीन जीडीपी’चा आग्रह धरणे चुकीचे नाही; पण सध्या त्याचा वापर वसाहतवादी मानसिकतेतून होत आहे. काही मूठभर देशांचा विकास व्हावा आणि अन्य राष्ट्रांनी त्यांच्यावर विसंबून परावलंबी रहावे, ही यामागची भूमिका आहे. गरीब आणि विकसनशील देशांनी श्रीमंत देशांवर अवलंबून रहावे, यासाठीचे हे प्रयत्न आहेत. विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासाला खोडा घालण्याचे षड्यंत्र आहे. भारताने नववसाहतवादाच्या या दबावाचा जराही विचार न करता आर्थिक विकासासाठी ठेवलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करून पुढे मार्गक्रमण करत रहाणे आवश्यक आहे; कारण विकसित देश बनल्यानंतर भारताची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ (सौदेबाजीची शक्ती) वाढणार आहे आणि या देशांची तोंडे आपोआपच बंद होणार आहेत.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
(साभार : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचे फेसबुक)