‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’वर प्रहार करणारे पंजाब आणि हरियाणा अन् केरळ या उच्च न्यायालयांचे निवाडे !
(टीप : ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’, म्हणजे लग्न न करता एकत्र रहाणे)
अ. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निवाडा
१. ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या जोडप्याची उच्च न्यायालयात याचिका
‘पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’च्या विरोधात नुकताच एक निवाडा दिला. एक ४० वर्षीय महिला आणि ४४ वर्षीय पुरुष ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहात होते. त्यातील पुरुष पूर्वीपासूनच विवाहित असून त्याला मुले होती, तसेच त्याने त्याच्या पत्नीकडून घटस्फोट घेतला नव्हता. ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या या दोघांना कथित धमक्या दिल्या जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे पोलीस संरक्षण मिळण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. ‘राज्यघटनेचे कलम १९ आणि २१ अन्वये त्यांचा तो मूलभूत अधिकार आहे’, असे या याचिकेत त्यांनी सांगितले.
२. उच्च न्यायालयाकडून याचिका असंमत
या प्रकरणी उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘पहिले लग्न अस्तित्वात असतांना दुसर्‍या महिलेशी ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणे, हा पत्नी आणि मुले यांच्यावर अन्याय आहे. विवाहित व्यक्तींकडे काही दायित्वही असतात. घरातून पळून गेल्याने आणि अनधिकृतपणे परपुरुषासह एकत्र राहिल्याने समाजात अपकीर्ती होते. विवाहाला सामाजिक, कायदेशीर आणि नैतिक महत्त्व आहे. स्वतः गुन्हा किंवा कायद्याचा भंग करणार्‍या व्यक्तींना उच्च न्यायालयाने साहाय्य करणे चुकीचे ठरेल, तसेच अशा गोष्टींना भारतीय विवाह संस्थेत मान्यताही नाही. विवाह हे पवित्र बंधन आहे. आपल्या देशात विवाहाच्या माध्यमातून पुढच्या पिढीकडे नैतिक मूल्य हस्तांतरित होतात. केवळ पाश्चात्त्यांचे अंधानुकरण करण्याला संस्कृती किंवा सुधारणा म्हणत नाहीत. अशा पद्धतीने एकत्र रहाणे, हे भारतीय संस्कृतीच्या विपरित अन् अनधिकृत आहे.’ अशा रितीने स्पष्टीकरण देऊन उच्च न्यायालयाने ही याचिका असंमत केली. यातून न्यायालयाने अनैतिकता आणि स्वैैराचार यांना साहाय्य केले जाणार नाही, हे स्पष्ट केले.
आ. अल्पवयीन मुलीच्या लग्नाविषयी केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
१. अल्पवयीन मुलीचे विवाहित पुरुषासह पलायन करून लग्न
केरळमध्ये एका अल्पवयीन मुलीने विवाहित पुरुषाशी पळून जाऊन लग्न केले. कालांतराने त्यांच्या संबंधामध्ये वितुष्ट निर्माण झाले. त्यानंतर मुलीने पतीकडून झालेल्या हिंसाचाराविषयी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्सीय पिठाने ११.७.२०२४ या दिवशी एक निवाडा दिला. या प्रकरणात शाळेत शिकणारी १७ वर्षीय मुलगी चर्चमध्ये एका विवाहित व्यक्तीच्या संपर्कात आली. त्यानंतर ती त्या व्यक्तीसमवेत पळून गेली आणि दोघेही ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ मध्ये एकत्र राहू लागले. त्याला एक मुलही होते. त्या व्यक्तीने त्याच्या मूळ पत्नीला घटस्फोट दिला. त्यानंतर त्याने या मुलीशी विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न केले. त्यातून त्यांना एक मुल झाले. त्यामुळे तिचे कुटुंब आणि नातेवाइक यांनी तिच्याशी संबध तोडले.
२. मुलीची केरळ उच्च न्यायालयात याचिका
कालांतराने संबंधित व्यक्ती व्यसनाधीन बनली आणि त्याने तिला सोडून दिले. त्यामुळे ती आई-वडिलांकडे परत आली. त्यानंतर तिने या व्यक्तीपासून घटस्फोट मिळावा, या मागणीसाठी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. पीडित मुलगी तिच्या याचिकेत म्हणते, ‘‘मी १७ वर्षांची असतांना एका मुलाच्या बापावर प्रेम केले. त्याच्यासमवेत राहिले आणि आता त्याने माझ्याशी क्रूरता दाखवली. आता मला घटस्फोट द्यावा, तसेच त्याला शिक्षा व्हावी.’’ समन्स पाठवल्यानंतर आरोपी न्यायालयात उपस्थित राहिला. तो म्हणाला, ‘‘मी विवाहित होतो आणि मला एक मुलगाही होता. या मुलीने मला आत्महत्या करण्याची धमकी दिली आणि तिच्यासमवेत लग्न करण्यास भाग पाडले. आता ही मुलगीच मला सोडून गेली आहे. मी तिला मारहाण केल्याचा आरोप खोटा आहे.’’
३. केरळ उच्च न्यायालयाकडून पीडितेला घटस्फोट
अल्पवयात एक मुलगी एका मुलाच्या बापासमवेत विवाह करते आणि एकत्र रहाते. कालांतराने त्यांचे संबंध दुरावल्याने ती घटस्फोटाची मागणी करते. याप्रकरणी न्यायालय म्हणते, ‘पितृसत्ताक पद्धती स्वीकारून मुलीला त्या पुरुषासमवेत ठेवणे चुकीचे होईल. त्यामुळे तिला घटस्फोट देऊन हे लग्न संपुष्टात आणणे योग्य होईल.’
हा सर्व प्रकार चिंताजनक आहे. सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी मुलांना धर्मशिक्षण न दिल्याने समाजात पाश्चात्त्यांचे अंधानुकरण माजले आहे. अशा लोकांच्या प्रकरणांमध्ये लक्ष घालून न्यायालयाने त्यांचा अमूल्य वेळ वाया घालवू नये, असे वाटते.’ (९.८.२०२४)
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय