Secular Civil Code : देशात धर्मनिरपेक्ष नागरी कायद्याची आवश्यकता !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केले विधान !
नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने समान नागरी कायद्याविषयी सुनावणी केली आहे. त्यावर चर्चा झाली आहे. त्यामुळे राज्यघटना निर्मात्यांचे स्वप्न पूर्ण करणे, हे आपले कर्तव्य आहे. देशात यावर व्यापक चर्चा व्हावी. त्यासंदर्भात सूचना याव्यात. मी सांगेन की, देशात आपण धार्मिक नागरी कायद्यामध्ये (‘कम्युनल सिव्हिल कोड’मध्ये) ७५ वर्षे घालवली. आता देशाला धर्मनिरपेक्ष नागरी कायद्याची (‘सेक्युलर सिविल कोड’ची) आवश्यकता आहे. तेव्हा कुठे आपल्याला देशात धर्माच्या आधारावर होणार्‍या भेदभावापासून मुक्ती मिळेल, असे महत्त्वाचे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरील देशाच्या ७८ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात बोलतांना केले.
A Secular Civil Code is the need of the hour. pic.twitter.com/MF8IiLs4Tt
— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2024
पंतप्रधान मोदी यांनी मांडलेली सूत्रे
१. बांगलादेशातील हिंदूंची सुरक्षा सुनिश्‍चित व्हावी !
शेजारी देश म्हणून बांगलादेशात जे काही घडत आहे, त्याविषयी चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. मी आशा करतो की, तेथील परिस्थिती लवकरच सामान्य होईल. आपल्या १४० कोटी देशवासियांना वाटते की, तेथील हिंदू आणि अल्पसंख्यांक समुदाय यांची सुरक्षा सुनिश्‍चित व्हावी. (बांगलादेशातील सध्याच्या राजकारण्यांकडून अशी अपेक्षा करता येणार नाही. त्यासाठी भारतानेच पुढाकार घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा तेथील हिंदू आपल्याला क्षमा करणार नाहीत ! – संपादक) आपला देश शांततेसाठी समर्पित देश आहे. बांगलादेशही सुख आणि शांती यांच्या मार्गावर चालावा, अशी आशा करतो. बांगलादेशाच्या विकासयात्रेसाठी आम्ही शुभ चिंतणार आहोत; कारण आपण मानवजातीच्या कल्याणाचा विचार पुढे घेऊन जाणारे आहोत.
‘A Secular Civil Code is the need of the hour’ – PM Narendra Modi’s address from the Red Fort on 78th Independence Day
🇮🇳Key points raised by Prime Minister Modi :
↗️The safety of Hindus in Bangladesh must be ensured
↗️Those who commit atrocities against women must be… pic.twitter.com/1WSzlIuvWD
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 15, 2024
२. महिलांवर अत्याचार करणार्‍यांना फाशी झालीच पाहिजे !
आपल्या माता-भगिनींवर होत असलेल्या अत्याचारांमुळे जनतेत संताप आहे, हीदेखील चिंतेची गोष्ट आहे. आम्हाला ते जाणवत आहे. महिलांच्या संदर्भातील गुन्ह्यांचे त्वरित अन्वेषण करून दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी. त्यांना फाशी झाली पाहिजे. ही भीती निर्माण करणे आवश्यक आहे. (यासाठी केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेऊन अशा अत्याचारांसाठी देशभरात विशेष न्यायालये स्थापन करून ती जलद गतीने ठराविक कालावधीत खटला निकाली लावतील, अशी व्यवस्था करण्याची आवश्यकता आहे ! – संपादक)
३. देशातील लोकांचे मन आत्मविश्‍वासाने भरलेले !
भारतात पूर्वी आतंकवादी येऊन अनेकांना मारून जायचे. आता देशाचे सैन्य ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ (लक्ष्यित आक्रमण), ‘एअर स्ट्राईक’ (हवाई आक्रमण) करते. यामुळे देशातील युवकांची छाती अभिमानाने फुगते. देशातील लोकांचे मन आज गर्वाने आणि आत्मविश्‍वासाने भरलेले आहे. (जम्मू-काश्मीरमध्ये मात्र आजही आतंकवादी घुसतात आणि जनतेला ठार मारतात, तसेच सैनिकांनाही वीरमरण येत आहे, ही वस्तूस्थिती आहे ! – संपादक)
४. प्रत्येकाने स्वतःची कर्तव्य पार पाडावीत !
देशवासियांनी कर्तव्यभाव बाळगायला हवा. सरकारपासून नागरिकांपर्यंत सगळ्यांचे कर्तव्य आहे. १४० कोटी देशवासियांचेही कर्तव्य आहे. आपण आपले कर्तव्य पार पाडले, तर अधिकारांचे संरक्षण आपोआप होते. त्यासाठी वेगळे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता भासत नाही.
५. सरकारला पत्र लिहून तुमच्या अडचणी सांगा !
युवक आणि प्राध्यापक यांना आवाहन करतो की, तुम्हाला येणार्‍या छोट्या-छोट्या अडचणींसाठी सरकारला पत्र लिहा. या अडचणींवर असलेल्या उपयांविषयी सांगा. देशातील सरकार संवेदनशील आहे. देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था असो, राज्य सरकार असो किंवा केंद्र सरकार, तुम्ही लिहिलेल्या पत्राची नोंद घेतली जाईल, असा मला विश्‍वास आहे. (प्रत्यक्षात स्थिती वेगळी आहे. प्रशासन आणि पोलीस जनतेच्या तक्रारी अन् अडचणी यांची नोंद घेत नाहीत, हेच जनता वर्षानुवर्षे अनुभवत आहे ! – संपादक)