Child Pornography Case : ‘लहान मुलांचे अश्लील चित्रपट (चाइल्ड पॉर्न) पहाणे गुन्हा आहे का ?’ यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राखीव
नवी देहली – जर एखादी व्यक्ती खाजगीरित्या अश्लील छायाचित्रे किंवा व्हिडिओ (पॉर्न) पहात असेल, तर तो गुन्हा नाही; परंतु जर तो इतरांना दाखवत असेल, तर ते बेकायदेशीर असेल, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने १३ सप्टेंबर २०२३ या दिवशी एका खटल्यावर दिला होता. त्याच आधारावर नंतर मद्रास उच्च न्यायालयात एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय तूर्त राखून ठेवला आहे.
भारतात पॉर्न व्हिडिओ पहाणार्यांच्या संख्येत होत आहे वाढ !
वर्ष २०२६ पर्यंत भारतात भ्रमणभाष वापरणार्यांची संख्या १२० कोटीपर्यंत पोचण्याची शक्यता आहे. ‘पॉर्न हब’ या संकेतस्थळाने म्हटले आहे की, एकावेळी एक भारतीय पॉर्न संकेतस्थळावर सरासरी ८ मिनिटे ३९ सेकंद घालवतो. एवढेच नाही, तर पॉर्न पहाणारे ४४ टक्के लोक १८ ते २४ वयोगटातील आहेत, तर ४१ टक्के लोक २५ ते ३४ वयोगटातील आहेत.
गुगलने वर्ष २०२१ मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे ज्यामध्ये भारत सर्वाधिक पॉर्न पहाण्याच्या संदर्भात जगात सहाव्या क्रमांकावर आहे. ‘पॉर्न हब’ संकेतस्थळानुसार भारतीय तिसर्या क्रमांकावर आहेत.