घटनात्मक आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. देश पारतंत्र्यात असल्यापासून अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गीय यांना आरक्षण

‘भारत पारतंत्र्यात असतांना साधारणतः वर्ष १९३३ पासून अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गीय यांना, तर वर्ष १९५० नंतर विमुक्त जाती आणि भटके जमाती अशा प्रकारच्या प्रवर्गांना आरक्षणाचा लाभ होत आहे. वर्ष १९५० नंतर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणाला ‘घटनात्मक आरक्षण’ म्हटले जाते. हे ठरवण्याचा अधिकार संसदेचा असून ते घोषित करण्याचा अधिकार राष्ट्र्रपतींना आहे. हा अधिकार त्यांना कलम ३४१ आणि ३४२ द्वारे मिळालेला आहे. अनुसूचित जातीला १५ टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जातीत एकंदर ५९ घटक वर्ग किंवा जाती आहेत आणि अनुसूचित जमातीत ४७ जमाती आहेत.

२. अनुसूचित जाती जमातीतील काही घटक अद्यापही आरक्षणापासून वंचित

गेली ८० ते ९० वर्षे अनुसूचित जाती जमातीतील केवळ २-४ घटक या आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत, असा आरोप करण्यात येतो. हीच स्थिती विमुक्त जाती, भटके जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांचीही आहे. १३ टक्के आरक्षण हे केवळ १ टक्का वर्गाला मिळते, असा युक्तीवाद त्यांच्याकडून केला जातो. ही परिस्थिती विविध राज्यांमध्ये आहे. त्यामुळे आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगाणा, कर्नाटक आणि पंजाब या राज्य सरकारांनी घटनात्मक आरक्षणाविषयी काही कायदे सिद्ध केले. अर्थातच त्या कायद्यांना आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाचे निवाडे राज्य किंवा उच्च न्यायालय परत्वे निरनिराळे आले. काही न्यायालयांनी ‘राजू रामचंद्र आयोग’ किंवा ‘न्यायमूर्ती गोरला रोहिणी आयोग’ नेमून आरक्षणाचे लाभ नक्की कोण उचलतो पहाण्याचा प्रयत्न केला.

काही राज्यांमध्ये अनुसूचित जातीतच भांडणे आहेत. उदाहरणार्थ उत्तरप्रदेशमध्ये जाटव आणि वाल्मीकि समाजात, तर तेलंगाणामध्ये माला अन् मडीगा यांच्यात वाद आहे. मडीगा समाज हा कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा आणि तमिळनाडूमध्ये अल्प प्रमाणात पसरलेला आहे. त्यालाच ‘चर्मकार समाज’ असेही म्हटले जाते. मडीगा समाजात काही पोटजातीही आहे. त्यांना आरक्षण मिळू दिले जात नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. यासंदर्भात त्यांनी अनेक वेळा उच्च न्यायालयाची दारे ठोठावली आहेत. यासाठी त्यांचे नेते मंदकृष्ण माडीगा दशकांपासून लढा देत आहेत. त्यांच्या मतानुसार अनुसूचित जाती जमातीत जातीनिहाय उपवर्गीकरण करावे, म्हणजे आरक्षणाचे धोरण अधिक तर्कसंगत केले जाईल. त्यामुळे राज्यघटनाकारांना अपेक्षित असलेला सामाजिक न्याय हा केवळ अनुसूचित जाती जमातीतील एखाद्या घटकाला न मिळता सर्वच घटकांना मिळेल.

३. घटनात्मक आरक्षणाविषयी समाजघटकांमध्ये जागृती आवश्यक !

अनुमाने गेली ७०-८० वर्षांची परिस्थिती पाहिली, तर अनुसूचित जाती जमातीतील विशिष्ट जात किंवा जमात नोकरी, शिक्षण आणि राजकारण यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणाचा लाभ घेतांना दिसते. याविषयी त्यांच्या समाजात मोठ्या प्रमाणात जागृती करण्यात आली, तसेच शिक्षण, नोकरी आणि राजकारण यांच्यातील आरक्षणाचा अधिक प्रमाणात लाभ मिळण्यासाठी त्यांनी धडपडही केली आहे.

४. जाती आणि जमातीनिहाय उपवर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७६ वर्षे झाली, तरी अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती अथवा इतर मागासवर्गीय किंवा भटक्या जमाती, विमुक्त जमाती यांच्यातील काही घटकांना आजही शिक्षण, नोकरी आणि राजकारण यांमध्ये लाभ घेता आला नाही. आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी शासन स्तरावर विशेष धोरण अवलंबले जाते. त्यात पालट व्हावेत, अशी विविध घटकांची इच्छा होती. त्यासंदर्भात ३ न्यायमूर्ती, ५ न्यायमूर्ती आणि आता ७ न्यायमूर्ती यांच्या खंडपिठाचे निकालपत्र आले. त्यात या अनुसूचित जातींना मिळणारे आरक्षण हे त्यांच्यातील सर्व जातींपर्यंत पोचावे, यासाठी न्यायालयाने जातीनिहाय उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला.

५. न्यायालयाच्या निकालपत्राविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया 

या निकालपत्राला काही घटकांनी विरोध केला. बिहारमधील ‘लोकजनशक्ती पक्षा’चे नेते खासदार चिराग पासवान यांनी नापसंती व्यक्त केली आणि याविषयी ते लवकरच ‘पुनर्विचार’ अर्ज करतील, असे म्हणाले. त्यांच्याप्रमाणे बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती आणि काँग्रेस अध्यक्ष खरगे यांनी ‘संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून घटनादुरुस्ती करावी’, अशी मागणी केली. या निकालपत्राविषयी सकारात्मक प्रतिक्रिया देतांना ‘दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री’चे मिलिंद कांबळे म्हणाले, ‘‘आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती समजून घेणे आवश्यक होते. आता अनुसूचित जातीत वर्गीकरण करण्याचा सरकारला अधिकार दिला. त्यामुळे अनुसूचित जातीतील दुर्लक्षित राहिलेल्या घटकांना लाभ मिळेल. अनुसूचित जातीतील विशिष्ट घटकांमध्ये दरी आहे, ती भरून निघेल.’’

६. घटनात्मक आरक्षणात वर्गीकरण करण्याविषयी घटनापिठातील ७ पैकी ६ न्यायमूर्तींचा पाठिंबा 

या ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापिठात केवळ न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी या एकट्यांनीच निराळे मत मांडले. त्यांच्या मते अनुसूचित जाती हा एकजिनसी समाज आहे. त्यामुळे त्यात वर्गीकरण करता येणार नाही. (‘शेड्युल कास्ट’ म्हणजे अनुसूचित जाती स्वतंत्र समाज आहे.) तेव्हा अन्य ६ न्यायमूर्तींनी एकमुखाने घोषित केले की, राज्य सरकार अनुसूचित जातीतील जातीनिहाय उपवर्गीकरण करू शकतात. या वेळी न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी ‘अनुसूचित जातीत आरक्षण देतांना ‘क्रिमिलेयर’ तत्त्वाचा समावेश करावा’, असे मत व्यक्त केले. याचा अर्थ असा की, ‘ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, ते अनुसूचित जातीचे सदस्य असले, तरी त्यांनी आरक्षण घेऊ नये’, असे माननीय न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी प्रतिपादित केले. त्या निकालपत्रात न्यायमूर्ती पंकज मित्तल हे एक पायरी पुढे जाऊन असे म्हणतात, ‘एका पिढीला जर आरक्षण मिळाले असेल आणि त्या पिढीची पुरेशी प्रगती झाली असेल, तर त्यांच्या पुढच्या पिढीला आरक्षण देता कामा नये. त्यांची पुढची पिढी सक्षम झाली असेल, तर त्यांना सर्वसाधारण लोकांसारखे समजावे.

७. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निवाड्याची योग्य कार्यवाही करणे आवश्यक !

सध्या आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जाती किंवा इतर मागासवर्गीय यांच्या ठराविक घटकांना मिळत आहे. त्यामुळे आरक्षण देण्याचा उद्देश साध्य होत नाही. इतर मागासवर्गियांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे इंद्र सहानी निकालपत्र वर्गीकरणाची अनुमती देतो; मात्र तो निकष आता घटनात्मक आरक्षणातही पोचला, असे म्हणावे लागेल. या निर्र्णयाची शासनकर्त्यांसह प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी योग्य पद्धतीने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.’ (५.८.२०२४)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय