संपादकीय : टिळा, टिकली आणि हिजाब !

मुंबईमधील चेंबूर येथील एन्.जी. आचार्य आणि डी.के. मराठे महाविद्यालय यांनी गणवेशाच्या कारणामुळे हिजाब, बुरखा यांवर घातलेल्या बंदीच्या विरोधात काही मुसलमान विद्यार्थिनींनी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका केली. याविषयी ९ ऑगस्ट या दिवशी झालेल्या पहिल्या सुनावणीमध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने महाविद्यालयाच्या वर्गांमध्ये हिजाब, बुरखा घालण्यास घातलेली बंदी कायम ठेवली; मात्र महाविद्यालयाच्या परिसरात हिजाब, बुरखा परिधान करण्याविषयी न्यायालयाने ‘अन्य धर्माच्या संदर्भातही हाच निर्णय घेणार का ? टिळा आणि टिकली यांविषयी काय निर्णय घेणार ? महाविद्यालय स्थापन झाले, त्या वेळी पेहरावाचे नियम का केले नाहीत ?’, असे काही प्रश्न उपस्थित केले. बुरखा घालणे, हिजाब परिधान करणे यांची तुलना टिळा आणि कुंकू लावण्याशी करत सर्वाेच्च न्यायालयाने हे प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे बुरखा, हिजाब यांवर बंदी, तर मग हिंदु स्त्रियांनी बांगड्या-नथ घालणे; पुरुषांनी जानवे, कुंडले घालणे, शिखा ठेवणे आदींवरही सर्वधर्मसमभावाच्या नावाखाली भविष्यात कुणीतरी बंदीची मागणी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात हे प्रश्न न्यायालयात पुन्हा आल्यास न्यायमूर्तींनी पुन्हा अशाच टिपण्या केल्यास धर्मशिक्षण नसलेला हिंदु समाज संभ्रमित होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. न्यायव्यवस्था तथ्यांच्या आधारे न्याय देते. त्यामुळे न्यायमूर्तींच्या या टिपण्याही सत्य समोर यावे, यासाठीच असाव्यात, असे आम्ही मानतो. त्यामुळे महाविद्यालयाची बाजू त्यांचे अधिवक्ता मांडतील; परंतु न्यायालयाच्या या टिपण्या केवळ महाविद्यालयापुरत्या मर्यादित नाहीत. हिंदु धर्माचे अविभाज्य अंग असलेले सांस्कृतिक आचरण आणि धार्मिक कट्टरतावाद यांतील भेद आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो.

हा सर्वधर्मसमभाव देशाला परवडेल का ?

मुसलमानांचा हा कट्टरतावाद केवळ महाविद्यालयात बुरखा किंवा हिजाब घालण्यापुरता मर्यादित नाही. यापूर्वी उच्च आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांनी धार्मिक स्थानांवरील भोंगे उतरवण्याविषयी अनेकदा आदेश दिले आहेत; मात्र त्यांना न जुमानता मुसलमान मशिदींवर कर्णकर्कश आवाजात भोंगे वाजवतात. महाराष्ट्रातील अनेक गड-दुर्गांवर कबरी, दर्गे बांधून या ठिकाणी धर्मांधांनी स्वत:चे प्रस्थ निर्माण केले आहे. हा धार्मिक कट्टरतावाद आहे. वर्ष २०१२ मध्ये महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यातील राज्य राखीव पोलीस दलातील जहिरोद्दिन बेदडे या मुसलमान पोलिसाने दाढी ठेवली होती. राज्यशासनाने दाढी न ठेवण्याचे निर्देश दिले असतांनाही त्याने दाढी ठेवली. यासाठी शिस्तभंगाची कारवाई करून त्याला निलंबित करण्यात आले.

याविरोधात जहिरोद्दिन बेदडे याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली; मात्र न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावली. त्याला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देतांना ‘शिखांना दाढी वाढवण्याला अनुमती आहे, तर मलाही द्यावी’, अशी त्याने मागणी केली. सर्वाेच्च न्यायालयाने त्याचा अर्ज नाकारून त्याला दाढी काढून सेवेत रूजू होण्याचा आदेश दिला; मात्र जहिरोद्दिन याने दाढी काढायला लागेल म्हणून नोकरी सोडून दिली. याला ‘धार्मिक कट्टरतावाद’ म्हणतात. यापूर्वीही महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात मुसलमानांनी नमाजपठणासाठी जागा मागून तेथे नमाजपठण चालू केले होते. हा प्रकार वेळीच रोखण्यात आला. अन्यथा राज्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये नमाजपठण चालू झाले असते. अशाच प्रकारे एन्.जी. आचार्य आणि डी.के. मराठे महाविद्यालय येथे बुरखा अन् हिजाब यांना अनुमती मिळाल्यास मुसलमान राज्यातील सर्वच महाविद्यालयांमध्ये तशी मागणी करतील. भविष्यात हा कट्टरतावाद केवळ शैक्षणिक संस्थांपुरता मर्यादित रहाणार नाही. रुग्णालये, न्यायालये, शासकीय किंवा खासगी कार्यालये आदी ठिकाणी काम करणार्‍या मुसलमान महिला बुरखा आणि हिजाब घालण्यासाठी मागणी करतील अन् त्याला न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार देतील. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली हा कट्टरतावाद देशाला महागात पडेल. फ्रान्स आणि ब्रिटन या देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मुसलमानांनी बुरखा, हिजाब चालू केला. त्यांना दिलेल्या या धार्मिक स्वातंत्र्याची फळे सद्यःस्थितीत हे दोन्ही देश भोगत आहेत. मुसलमान हे त्यांच्यासाठी आता डोईजड झाले आहेत. ही वेळ काही वर्षांनी भारतावर येईल. बुरखा आणि हिजाब घालण्याचे स्वातंत्र्य हे त्याला हातभार ठरील.

हिंदूंचे आचरण कट्टरतावाद नाही !

हिंदु महिलांनी टिकली किंवा कुंकू लावणे, नथ, बांगड्या घालणे किंवा पुरुषांनी टिळा लावणे अथवा शिखा ठेवणे, हा धार्मिक आणि सांस्कृतिक आचरणाचा भाग आहे. याला आध्यात्मिक अंग आहे. यातून कुठेही शक्तीप्रदर्शन करण्याचा वा स्वत:चा कट्टरतावाद जोपासण्याचा उद्देश नाही. हिंदु समाज या भारतभूमीचा मूळ निवासी आहे. घरात किंवा समाजात स्वत:चा हा सांस्कृतिक वारसा जपतांना ते अन्य धर्मावर कुरघोडीसाठी हे करत नाहीत. याउलट मुसलमान धार्मिक कट्टरतावाद जोपासून अन्य धर्मियांना नष्ट करतात. अल्पसंख्यांक असूनही मुसलमान रस्त्यावर नमाजपठण करून वाहतुकीचा खोळंबा करून अन्य समाजाला वेठीस धरतात. हिंदु कट्टरतावादी असते, तर त्यांनी बहुसंख्य असल्याचा लाभ घेऊन अल्पसंख्यांकांवर स्वत:चा धर्म लादला असता. याउलट भारतात अल्पसंख्यांक असलेले मुसलमान आणि ख्रिस्ती आमीष दाखवून हिंदूंचे धर्मांतर करतात. स्वत:चे प्रस्थ वाढवून भारताचे इस्लामीकरण करण्याचा धार्मिक अजेंडा उघड आहे. हिंदूंचे सांस्कृतिक आचरण हा देशाचा सांस्कृतिक वारसा आहे. त्यामुळे त्याची तुलना बुरखा, हिजाब यांच्याशी करण्याची गल्लत कुणी करू नये. इस्लामी राष्ट्रांमध्ये बहुसंख्य असलेल्यांचेच नियम पाळले जातात, तसेच भारत हा बहुसंख्य हिंदूंचा देश असून येथे हिंदूंचेच धार्मिक स्वातंत्र्य जपले गेले पाहिजे, यात दुमत नसावे.

धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणून आज जे महाविद्यालयात बुरखा आणि हिजाब घालण्याची मागणी करत आहेत, ते भविष्यात न्यायालयातही मुसलमान महिला न्यायाधीश आणि अधिवक्त्या यांना बुरखा अन् हिजाब घालू देण्याची मागणी करतील. मग या मागणीला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणून मान्यता द्यायची का ? याचाही विचार व्हायला हवा. बुरखा असो किंवा हिजाब असो, हे कुणाला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य किंवा सर्वधर्मसमभाव वगैरे वाटत असले, तरी हा कट्टरतावाद असून स्वत:चे प्रस्थ वाढवण्यासाठी आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. यातूनच पुढे जाऊन उद्या भारताची आणखी एक फाळणी करायचे ठरवून एका वेगळ्या इस्लामी राष्ट्राची मागणी केली, तर त्याचे आश्चर्य वाटायला नको, अशी स्थिती होईल. हे जर आज लक्षात घेतले नाही, तर भविष्यात फ्रान्ससारखी भारताची गत होण्यास वेळ लागणार नाही.