Hijab Ban : चेंबूर (मुंबई) येथील २ महाविद्यालयांतील वर्गात बुरख्यावरील बंदी योग्यच !

मुंबई – चेंबूर येथील एन्.जी. आचार्य आणि डी.के. मराठे या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या हिजाबवर घातलेली बंदी अयोग्य असल्याचे सांगत महाविद्यालयांतील पेहरावावरील आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ‘वर्गात मात्र मुलींना बुरखा घालण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही, तसेच एन्.जी. आचार्य आणि डी.के. मराठे महाविद्यालयांच्या संकुलात कोणत्याच धार्मिक कृत्यांना अनुमती देऊ नये’, असेही या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निकाल देतांना स्पष्ट केले. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने या महाविद्यालयात असलेली ही बंदी योग्य असल्याचा निर्णय २७ जूनला दिला होता.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात काही विद्यार्थिनींनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) केली होती. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपिठासमोर ही सुनावणी झाली.

तुम्ही कुणाला टिळा लावू नका म्हणून सांगू शकता का ?

या वेळी न्यायमूर्ती संजय कुमार म्हणाले, ‘‘टिळा आणि टिकली यांविषयी काय निर्णय घेणार ? पेहरावाविषयी नियम केले, तर तुम्ही इतर धर्मार्ंच्या संदर्भातही हाच निर्णय घेणार का ? विद्यार्थिनींना कोणताही पेहराव करण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि महाविद्यालय त्याविषयी बळजोरी करू शकत नाही. महाविद्यालयाला अनेक धर्म असल्याचा बोध आताच कसा काय झाला ? तुम्ही कुणाला टिळा लावू नका म्हणून सांगू शकता का ? पेहरावाच्या नियमांमध्ये याचा समावेशच नाही का ?’

आताच तुम्हाला धर्म आहेत, याचा बोध कसा काय झाला ?

न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, ‘‘धर्म कळेल असा पेहराव करू नका. नावावरून धर्माची ओळख होत नाही का ? तुम्ही काय आता विद्यार्थ्यांना क्रमांक देऊन पुकारणार आहात का ? विद्यार्थ्यांना एकत्र अभ्यास करू द्या. महाविद्यालय स्थापन झाले, त्याच वेळी तुम्ही पेहरावाचे नियम का केले नाहीत ? आताच तुम्हाला धर्म आहेत, याचा बोध कसा काय झाला ?’’

काय आहे प्रकरण ?

गणवेश सक्तीचा असूनही गेल्या वर्षी मुली हिजाब घालून येत असल्याने चेंबूर येथील ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन्.जी. आचार्य आणि डी.के. मराठे महाविद्यालयांनी हिजाब, नकाब, बुरखा, स्टोल, टोपी आणि इतर सर्व प्रकारच्या धार्मिक पेहरावांवर बंदी घातली होती. या निर्णयाला ९ विद्यार्थिनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. महाविद्यालयाने धार्मिक पेहरावांवर घातलेली बंदी योग्यच असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर या मुलींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.